मनोमानी तरिकाले रकम निकासा गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले झन् थप दुइटा नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यहरू साथमा नरहे पनि पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र औषधिउपचार खर्च सुविधा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
परराष्ट्रले चीनको ल्हासा र साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत नियोग प्रमुखलगायत अन्य कूटनीतिक कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यहरू साथमा नरहे पनि कर्मचारीलाई पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र औषधिउपचार खर्च सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले परराष्ट्रको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलको लागि पठाइएको जानकारी दिए। 'निर्णय हुन बाँकी छ,' उनले भने।
यसअघि ल्हासा र रियादस्थित नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीलाई परिवार साथमा नलगे पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा सरकारले पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
कूटनीतिक कर्मचारीका आश्रित परिवारका निश्चित सदस्यलाई 'पारिवारिक सुविधा' (पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र औषधोपचार खर्च) दिने प्रावधान छ। तर मन्त्री र सचिवस्तरीय पटके निर्णय गर्दै परराष्ट्रले विभिन्न नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीलाई पुष्टिबेगर र परिवार सदस्य साथमै नलगेकालाई पनि सुविधा दिने गरिएको छ। महालेखाले भने परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रसचिवले गरेको निर्णयसमेत अवैध भन्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा मात्र विभिन्न देशमा रहेका ३३ वटा नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले परिवार सदस्य साथमा रहेको प्रमाण पेस नगरी र परिवार सदस्य साथमै नलगी उनीहरूको नाममा ११ करोड ३० लाख ७१ हजार रुपैयाँ पारिवारिक भत्ता बुझेका थियो जसमध्ये ८ करोड ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ प्रमाण पेस नगरी र २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ परिवार नै नलगी बुझेका हुन्। 'मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाट पारिवारिक भत्ता दिन नमिल्ने भन्ने आएको छ, यस्तो रकम कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा अहिले हामी छलफलमै छौं,' पोखरेलले भने।
आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा कूटनीतिक कर्मचारीले परिवार सदस्य साथमा रहेको प्रमाण पेस नगरी र परिवार सदस्य साथमै नलगी १ करोड १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ। सात वर्षमा बिनाप्रमाण र परिवार सदस्यै नलगी पारिवारिक भत्ता बुझ्ने रकममा ८ सय ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
'हामीले कसले कहाँ गल्ती गरेको छ देखाइदिने हो। कूटनीतिक कर्मचारीले बिनाप्रमाण र परिवार सदस्यै नलगी करोडौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट बुझ्दै आएको कुरा हामीले वर्षौदेखि उठाउँदै आएका छौं। यो रोक्न कसैको ध्यान गएको देखिँदैन,' महालेखापरीक्षकको कार्यालयकाका प्रवत्ता बाबुराम गौतमले भने।
विभिन्न देशमा रहेका २४ वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले बिनाप्रमाण तथा परिवार सदस्य साथमै नलगी आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्रमाणबेगर ६ करोड ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ र परिवार साथमा नलगी १ करोड ८१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए। सो रकम मन्त्री तथा सचिवको निर्णयका आधारमा भुक्तानी भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ७ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रमाणबेगर र २ करोड २४ लाख ९७ हजार परिवारका सदस्य नलगी २९ वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले लिएका थिए। 'यसरी रकम प्रदान गर्नु हुँदैन। दोषीलाई कारबाही गर्छन् कि भनी प्रत्येक वर्ष हामी यस्ता मुद्दा उठाउँछौं तर न त संसदको लेखा समितिले नै केही गर्छ न परराष्ट्र मन्त्रालयले नै,' महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता त्रिलोचन आचार्यले भने।
कूटनीतिक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा बिनाप्रमाण ६ करोड ८३ लाख ५३ हजार र परिवारका सदस्य नलगी १३ लाख पारिवारिक भत्ता बुझेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा बिनाप्रमाण र परिवार सदस्य नलगी ६ करोड ८६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बुझेका छन्।
नियममा के छ?
मन्त्रिपरिषदको २०५१ जेठ २३ को बैठकले नियोगहरूमा कार्यरत नियोगप्रमुख तथा अन्य कूटनीतिक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। कूटनीतिक कर्मचारीले पारिवारिक भत्ता बुझ्ने आधार भनेको मन्त्रिपरिषदको यही निर्णय हो। मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयमा भनिएको छ, 'परिवारको आश्रित सदस्य भन्नाले नियोग प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीको पति वा पत्नी, एक्काइस वर्ष ननाघेको अविवाहित छोरा, छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री र आफैंले पाल्नुपर्ने बाबु अथवा आमामध्ये एक सम्झनुपर्छ।'
निर्णयमा नियोग प्रमुख र नियोगमा कार्यरत अन्य कूटनीतिक कर्मचारीका आश्रित ५ वर्षमाथि र १८ वर्षमुनिका अधिकतम २ छोराछोरीलाई बढीमा १२ कक्षासम्मका लागि नियोग रहेको देश हेरी सरकारले तोकेबमोजिम शैक्षिक भत्ता दिने उल्लेख छ। पछि २०५४ सालमा यसमा केही संशोधन गरियो। 'नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रतिछोरा/छोरी कर्मचारीले प्राप्त गर्ने वैदेशिक भत्ताको १५ प्रतिशतका दरले वैदेशिक भत्ताको ३० प्रतिशतसम्म वा शैक्षिक शुल्क तिरेको बिलको ७५ प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम शैक्षिक भत्ताबापत उपलब्ध गराउने,' मन्त्रिपरिषदको २०५४ वैशाख ६ गतेको निर्णयमा भनिएको छ।
शैक्षिक भत्ता खर्च लेख्न विद्यालय भर्नाको पुष्टि नियोग प्रमुखले गर्नुपर्ने र उमेर खुल्ने प्रमाण एवं शुल्क भुक्तानीको बिल संलग्न हुनुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नियोगमा कार्यभार सम्हाल्न जाँदा २१ वर्ष ननाघेका छोरा, छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री साथ बस्दा मात्र पारिवारिक भत्ता दिने व्यवस्था भएकाले सो शैक्षिक भत्ताको आन्तरिक नियन्त्रणका लागि उमेर खुलेको कागजातसहित परिवार तथा कामदारको अभिलेख मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०६० मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको साथमा रहेका परिवारका सदस्यहरूको विवरण प्रमाणित गरी असार महिनाको स्रेस्तासाथ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सरकारले तोकिदिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ। आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा नियमावलीमा उल्लेख भएबाहेक थप सुविधा उपलब्ध गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
नियम यसरी तोडिन्छ
छोराछोरी साथमा लगेको तथा राखेको, उनीहरूलाई स्कुलमा भर्ना गरेको प्रमाण देखाएपछि मात्र पारिवारिक भत्ता पाउने भए पनि नियोगमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीले कुनै प्रमाणबेगर पारिवारिक भत्ता बुझिरहेका छन्।
परराष्ट्रले कर्मचारीको साथमा जाने छोराछोरीको उमेर खुलाई तथ्यांक राख्नुपर्छ र त्यो तथ्यांक अद्यावधिक पनि गर्नुपर्छ। अभिलेख राख्ने निर्णय भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि नियोगहरूबाट स्रेस्ता साथ पारिवारिक उमेर खुलेको विवरण पेस गर्ने गरेका छैनन्। यसले उमेर, स्कुल भर्ना र साथमै नलगी पारिवारिक भत्ता लिन सहज बनाइदिएको छ।
'केहीले छोराछोरी एकपटक साथमा लान्छन्। सम्बन्धित देशमा पुगेको र भिसा लागेको देखिन्छ तर केही समयमै छोराछोरीलाई फिर्ता पठाउँछन्। छोराछोरीले त्यहाँको स्कुलमा भर्ना भएको पाइँदैन,' महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता गौतमले भने, 'उनीहरूका नाममा भत्ता लिन कुनै पनि कानुनले दिँदैन।'
विदेशस्थित नियोगमा त्यहाँको बसाइ तथा पढाइ महँगो हुने हुँदा कूटनीतिक कर्मचारीका छोराछोरीलाई पारिवारिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो। तर सरकारले स्पष्ट नियम बनाउँदा बनाउँदै पनि कूटनीतिक कर्मचारीले नियमविपरीत पारिवारिक भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको हो।
कसले गर्यो निर्णय
मन्त्रिपरिषले २०५१ जेठ २३ मा मापदण्डभित्र पर्नेलाई प्रमाण पेस गरेको आधारमा पारिवारिक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। केही देशमा रहेका नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले भाषागत समस्या देखाई आफ्नो छोराछोरी लान नसक्ने र लगे उनीहरूको भविष्य बिग्रने तर्क राखेपछि परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रसचिवले धमाधम परिवार सदस्य साथमा नलगेकालाई पनि पारिवारिक भत्ता दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।
विदेशका स्कुलमा बसाइ, खुवाइ र पढाइ महँगो हुने भएकाले सरकारले विशेष पारिवारिक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्रले भने साथमा जाने र नेपाल बसेका दुवै थरिलाई समान रूपमा पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सबैभन्दा पहिला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले २०५९ पुस १६ गते साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीलाई आश्रित परिवार साथमा नलगे पनि पारिवारिक भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा २०६४ जेठ २ गते चीनको बेइजिङ र रुसको मस्कोस्थित नेपाली नियोगका कर्मचारीलाई पनि यो सुविधा दिने व्यवस्था गरियो। २०६४ असार ६ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले इजरायलको तेलअविवस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई परिवार साथमा नलगे पनि पारिवारिक भत्ता दिने निर्णय गरे। २०६४ फागुन १७ गते दक्षिण कोरियाको सिओलस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाउने व्यवस्था मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरियो। चीनको ल्हासा र म्यानमारस्थित नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीलाई पनि मन्त्रीको निर्णयको आधारमा परिवार नलगे पनि पारिवारिक भत्ता दिने गरिएको छ।
परराष्ट्र सचिवको निर्णयको आधारमा २०६५ चैत १२ गते फ्रान्सको पेरिसस्थित नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीलाई परिवार नलगे पनि पारिवारिक भत्ता दिन सुरु गरियो। त्यस्तै, २०६६ असार २ गते परराष्ट्र सचिवस्तरीय निर्णयबाट थाइल्यान्डको बैंककस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
'मन्त्रिपरिषदको २०५१ जेठ २३ को निर्णय प्रतिकूल हुने गरी मन्त्री र सचिवको पटके निर्णयबाट परिवार साथमा नरहेको अवस्थामा पनि पारिवारिक भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिँदैन,' महालेखाले भनेको छ।
नियम कानुनविपरीत पारिवारिक भत्ता कूटनीतिक परिवारले बुझ्दै आएको देखिएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यो मुद्दा पटकपटक उठेको थियो। लेखा समितिले पहिलो पटक २०६३ पुस ११ गते परिवारको अभिलेख राखी प्रमाणका आधारमा मात्र पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउन परराष्ट्रलाई निर्देशन दिएको थियो। परराष्ट्रले अटेर गर्दै पटके निर्णयका आधारमा पारिवारिक भत्ता वितरण गरिरहेपछि २०६९ वैशाख ६ गते फेरि लेखा समितिले पुरानै निर्देशन दोहोर्या यो। त्यसपछि पनि लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन।
कति छन् यस्ता नियोग
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ३३ वटा नेपाली नियोगले परिवार साथमा रहेको प्रमाणबेगर कर्मचारीलाई मासिक पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराएको देखिन्छ। यीमध्ये ७ वटा नियोगले परिवार साथमा नलगे पनि मन्त्री तथा सचिवको निर्णयको आधारमा पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराएका थिए। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा २४ नियोगले कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा परिवार साथमा रहेको प्रमाण नहेरेको देखिन्छ। २४ मध्ये ८ वटा नियोगले परिवार साथमा नलगे पनि पारिवारिक भत्ता कर्मचारीलाई दिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा २९ नेपाली नियोगले परिवार साथमा रहेको व्यहोरा पुष्टि गर्ने प्रमाणबेगर पारिवारिक भत्ता वितरण गरेका थिए, जसमध्ये १० वटा नियोगले परिवार साथमा नलगेका कर्मचारीलाई पनि यस्तो भत्ता उपलब्ध गराएको देखिन्छ।
के भन्छ लेखा समिति
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको नहेर्दा र अनियमितताका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिँदा कूटनीतिक कर्मचारीले पारिवारिक भत्ता गलत तरिकाले बुझिरहेको ठहर महालेखाको छ। यस्तो कार्य रोक्न समितिले दुईपटक निर्देशन दिइसक्यो र कार्यान्वयन के भयो भन्ने समितिलाई नै थाहा छैन। 'परराष्ट्रको यो मुद्दालाई लेखा समितिले पनि प्राथमिकता दिएको छैन। यो मुद्दालाई छलफलमै प्रवेश गराइँदैन,' महालेखाका प्रवक्ता गौतमले भने।
लेखा समिति भने यो सबैको जड सरकारलाई देख्छ। समितिले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिँदा यो समस्या आएको बुझाइ सार्वजनिक लेखा समिति सभापति जनार्दन शर्माले बताए। 'समिति कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने ठाउँ हो। हामीले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयनै गर्दैन,' उनले भने।
सभापति शर्माका अनुसार कूटनीतिक कर्मचारीले प्रमाणबेगर र परिवार नै नलगी पारिवारिक भत्ता बुझ्ने गरेको विषय समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको जानकारी दिए। 'अहिले उपसमितिमा छलफलमै छ। यो विषय पूर्ण समितिमा आएपछि के गर्ने हामी निर्णय गर्छौं,' उनले भने।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७२ २०:२६ सोमबार
