सरकारले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मतदानको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदान हुने दिन निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था, निकाय, गैरसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी सबैलाई बिदा दिन आग्रह गरेको थियो। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा यसपटकको निर्वाचन र प्रतिमतदाता खर्च तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने अनुमान आयोगले गरेको छ। ‘आयोगले प्रति मतदाता खर्चको विवरण निकालिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै हिसाबमा ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा अहिलेको निर्वाचन सस्तो हुनेछ ।’ उनले मतदाता सूचीमा नाम भएका तर परिचयपत्र विभिन्न कारणले हराएका मतदाताहरूले भोट हाल्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए।

मतदानको दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचनमा प्रयोग नहुने एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्यांकर, दुध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केबल सेवा, शववाहन, अस्पतालका स्वास्थ्कर्मीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचयपत्र प्राप्त चिकित्सकले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, फोहोरमैला ओसारपसार गर्ने सवारी साधन, तरकारी फलफूल तथा विद्युत् सेवालगायत अत्यावशक सेवा र कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको हकमा सवारी अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने आयोगले जनाएको थियो।

‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को दफा ७१ (मादक पदार्थ निषेध गर्ने) मा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मंगलबार राति १२ बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मको लागि तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन कार्य निषेध गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसाकलम बाहेक कालो, रातो, निलो वा हरियो मसीमध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम वा डटपेनले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।’

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको बारेमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको समाचारप्रति आयोगको ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ५ को खण्ड (क) अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले आफैं उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने हुँदा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी निर्वाचन सभामा सहभागी हुनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भएकाले पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आयोगमा जवाफ पेश गर्न निर्देश गरेको थियो।

आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र राष्ट्रिय भूमि आयोग, चितवन जिल्लाका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनालाई पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको थियो। उनीहरूले वैशाख २३ गते निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न चितवनको भरतपुर–११ गणेस्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेको भन्ने समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।

आयोगले ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ६७६ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सात वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा मतदान स्थलमा मतदाता सूचना कक्षको माध्यमबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था भएकोमा मतदानको दिन सो कार्यक्रम नगरी वैशाख २८ र २९ गते मतदान स्थलहरूमा सम्बन्धित मतदान अधिकृतहरूको नेतृृत्वमा खटिने मतदान टोलीबाट आयोगले उपलब्ध गराएका मतदाता परिचयपत्रको वितरण गर्ने र आयोगले उपलब्ध गराएका नमूना मतपत्र लगायतका पोष्टर छपाई सामग्रीहरूको माध्यमबाट मतदान गर्ने सही तरिका गराउन निर्देशन दिएको थियो।

आयोगले गोरखापत्र दैनिकका प्रधान सम्पादकलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई प्रभावमा पारी राज्यको स्रोतको दुरूपयोग गर्दै नगरपालिकाको वडा नं.९ लगायतको क्षेत्रमा नगरपालिकाको गाडी प्रयोग गरी टिनको जस्तापाता लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरिरहेको व्यहोरोको उजूरी आयोगमा परेको हुँदा २४ घण्टाभित्र जवाफ उपलब्ध गराउन चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो।

‘निर्वाचनलाई पारदर्शी र भयमुक्त बनाउनका लागि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने अवधि, मौन अवधि तथा मतदानको दिनमा समेत निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा आचारसंहिताका व्यवस्थालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आयोगले वैशाख २५ गतेको निर्णय अनुसार १० बुँदे निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘मतदानको दिन बिहान ७ बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसममका लागि मतदान हुने सबै मतदान केन्द्रहरूमा वर्षात्को पानीबाट मतदान कार्य र सो पश्चात मतगणना कार्य प्रभावित नहुनेगरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्रीसमेतको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्ने पाल, त्रिपाल वा प्लाष्टिकको व्यवस्था गर्नका लागि सबै स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। साथै, सोको आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

उम्मेदवार र उनीहरूका शुभचिन्तकहरूलाई मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर र टिकटक लगायतका पेजहरूमा भएका निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका फोटो र पोस्टरहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिन र सोको आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७९ ००:३४ मंगलबार