आसन्न चुनाव लक्षित गरेर उम्मेदवारले तयार पारेको घोषणा पत्र (बाचा पत्र) प्रायः मिल्दाजुल्दा छन्।नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले तयार पारेका सामाजिक प्रतिबद्धता एकै किसिमका देखिने गरेको हो।
उम्मेदवारहरूका घोषणा पत्रमा विशेषतः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, विद्युत्लगायतका मिल्दा कार्यक्रम राखिएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत र नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुखहरूले तयार पारेका घोषणापत्रमा केही अंश र विषय फरक भए पनि उनीहरूले उठाएका एजेन्डा एकै किसिमका छन्।
कर्णालीका अधिकांश गाउँपालिका अध्यक्षहरूले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, अन्य पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। सबै उम्मेदवारको घोषणा पत्रमा समुन्नत पालिका बनाउने रहेको छ। निर्वाचित भएर नयाँ र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिने खालका कार्यक्रम देखिँदैनन्।
उम्मेदवारहरूका घोषणा पत्र महत्वाकांक्षी र क्षणिक आनन्द दिने खालका भएको वीरेन्द्रनगर पालिकाका स्थानीय अगुवा सुरेश आचार्यले बताए। उम्मेदवारहरूले जनताका मन लोभ्याउने खालका कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ।
उम्मेदवारका धेरैजसो प्रतिबद्धता पत्र सुन्दर लेखिए पनि कार्यान्वयनमा पुग्न आर्थिक र कानुनी रूपमा जटिल देखिन्छ। ठूला योजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू प्रायः घोषणा पत्रमा धेरै समेटिएका छन्। धेरै मिल्दाजुल्दा एजेन्डा भए पनि थोरै नयाँ कार्यक्रम घोषणा पत्रमा राखेको पाइएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नगर प्रमुखका उम्मेदवारहरूले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, आर्यआर्जन तालिम लगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मिल्दाजुल्दा छन्। तर, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उपेन्द्र खड्काले भने घोषणा पत्रमा अलिक फरक राखेका कार्यक्रमहरूमा उपत्यकामा भूमिगत पानीको स्रोत बढाउन वीरेन्द्रनगर–१४ खोतखोलामा मानवनिर्मित ताल बनाउनेदेखि बुलबुलेदेखि काँक्रेविहारसम्म जोड्ने ‘सर्किट’ निर्माण गर्ने रहेको छ।
त्यस्तै एमाले उम्मेदवार मोहनमाया ढकालले घोषणा पत्रमा गरेको फरक कार्यक्रमहरूमा नगर क्षेत्रका सडक तथा घरहरूको नम्बरिङ गर्दै मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागु गर्ने, अटो, ग्यारेज तथा उद्योगहरू निश्चित ठाउँ तोकी सोही स्थानबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नगर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका छन्।
कर्णालीमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले प्रायः आफ्नो घोषणा पत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा विपन्न वर्गहरूलाई निःशुल्क सेवा, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, किसानलाई अनुदान, घरघरमा खानेपानी, स्वास्थ्य बिमा, प्रोत्साहनका कार्यक्रम, विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र दीर्घरोगीलाई घरदैलोमै सेवा प्रवाह, छोरी बचत खाता, अस्पतालको स्तरोन्नति, विशषेज्ञ सेवा, खानेपानी शुल्क घटाउने लगायतका प्रायः कार्यक्रम दोहोरिएका छन्।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७९ ०६:१७ आइतबार
