जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख माओवादीले र उपप्रमुख कांग्रेसले पाउने गरि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले भागबण्डा मिलाए। माओवादी केन्द्रले यो उपमहानगरको मेयरमा हेमराज शर्मालाई उम्मेदवार बनायो। यसैगरि कांग्रेसले भुपबहादुर डाँगीलाई उपमेयरको उम्मेदवार तोक्यो। तर गठबन्धनका तर्फबाट यो उपमहानगरको मेयर र उपमेयरमा महिला उम्मेदवार चुनिएनन्। एकल रुपमा चुनावी प्रतिष्पर्धामा रहेको एमालेले भने मेयरमा (पुरुष) नरुलाल चौधरी  र उपमेयरमा (महिला) हुमा डिसीलाई उम्मेदवार चयन गरेको छ।

अर्को उपमहानगर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि गठबन्धनका तर्फबाट मेयर र उपमेयर कुनै पनि पदमा महिला उम्मेदवार चुनिएनन्। कांग्रेसले मेयरको भाग पाएको यो उपमहानगरमा मेयरका उम्मेदवार गेहेन्द्र गिरी चुनिए भने उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राना उम्मेदवार चुनिएका छन्। एमालेले भने यो उपमहानगरमा पनि मेयरमा (पुरुष) टिकाराम खड्का र उपमेयरमा (महिला) स्यानी चौधरीलाई उम्मेदवार चयन गरेको छ। यी दुबै उपमहानगरमा बलियो अवस्थामा देखिएको गठबन्धनको जीत भए घोराही र तुलसीपुरको नेतृत्वमा महिला सहभागीता हुने छैन।  

गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको भागबण्डाका कारण स्थानीय तह (पालिका स्तर) को प्रुमखमा एक दलको उम्मेदवार र उपप्रमुखमा अर्को दलको उम्मेदवार चयन भएका छन्। प्रमुख र उपप्रमुखमा फरक फरक दलको उम्मेदवार चुनिने सहमती बमोजिम अधिकांश स्थानीय तहका यी दुबै पदमा पुरुषनै उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ। गठबन्धनका तर्फबाट पुरुष उम्मेदवारहरु प्राथमिकतामा परेपछि स्थानीय तहको प्रमुख /उपप्रमुख पदमा महिला सहभागीता घट्ने आँकलन भैरहेका छन्।  

त्यसो त, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एकै दलले प्रमुख उपप्रमुखको उम्मेदवार चभयन गर्नु परेको खण्डमा एउटा पदमा अनिवार्य महिला रहनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। तर कुनै दलले प्रमुख वा उपप्रमुख एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा भने यो ऐनको दफाले छुँदैन। ‘निर्वाचन कानुनले गठबन्धन चिन्दैन, केवल कुनै एक दलले प्रमुख उपप्रमुख दुबै पदमा उम्मेदवार दिँदा एउटा पद महिलाका लागि अनिवार्य गरेको हो,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नागरिकसंग टेलिफोनमा भने ‘कुनै दलले प्रमुख वा उपप्रमुख एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा कानुनको यो दफा लागु हुन्न।’  

उनका अनुसार कुनै दलले प्रमुख वा उपप्रमुख एउटामा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलाको उम्मेदवारी किन नदिएको भनेर निर्वाचन आयोगले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्न। भलै केही दिन अघि मात्रै आयोगले कुनै एकै पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा पनि महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह भने गरेको छ। ‘महिलाको प्राथमिकताको सवालमा कुनै एकै पदमा उम्मेदवारी दिँदा पनि महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि आयोगले दलहरुलाई आग्रह गरेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने ‘तर त्यो आग्रह मात्रै हो, बाध्यकारी निर्देशन भने हैन।’  

५ दलीय गठबन्धन संग उकल रुपमा भिड्न थालेको एमालेका लागि अहिले चुनावी जीत केहि कठिन आँकलन गरिएका छन्। एमाले पराजित भएर गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरुको जीत हाबी भएको खण्डमा भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला सहभागीता कम हुने देखिन्छ।

राष्ट्रियसभाका निवर्तमान सदस्य तथा बिश्लेषक राधेश्याम अधिकारीले भने महिला सहभागीता त्यती कम हुने देख्दैनन्। उनले भने ‘मेरो बुझाईमा भन्नु हुन्छ भने गठबन्धनले पनि महिला सहभागीतालाई पक्कै मिलाउलान् नै, अनि एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार नै उम्मेदवारी तय गरेको छ, यसर्थ पनि महिलाको सहभागीता त्यती धेरै कम होला जस्तो लाग्दैन।’  

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरुको उम्मेदवारी अधिकांश रुपमा उपप्रमुखमा थियो। तर अहिले भने गत निर्वाचनमा भन्दा प्रमुखमा महिला सहभागीता बढ्ने उनले आँकलन गरेका छन्। ‘समग्र रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखमा महिला सहभागीता केही तलमाथि होला,’ उनले भने ‘तर अघिल्लो पटक भन्दा यसपटकको मेयरका महिला संख्या बढ्ने मैले देखेको छु।’ उनका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भिडेका महिलाहरुले स्थानीय तहलाई अभ्यासका रुपमा लिएका थिए।  यो ५ वर्षको अवधीमा महिलाहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने सामथ्र्य प्राप्त भएको छ। 

‘अघिल्लो चुनावबाट चुनिएका महिलाहरुलाई यो अवधि स्थानीय तहको अभ्यासका रुपमा रहेको थियो,फलतः अधिकांश महिलाहरुले नेतृत्वका लागि आँट्न सकेनन् र उपप्रमुखमै सिमित बन्न पुगे’ अधिकारी भन्छन् ‘तर अहिलेको यो ५ बर्षले महिलाहरुलाई नेतृत्व गर्न सक्ने सामथ्र्य पैदा गरिदिएको छ, उनीहरुको आकांक्षा नेतृत्वमा बढेसंगै प्रमुखमा महिलाहरुको संख्या पनि बढ्ने मैले देखेको छु।’ यदी प्रमुखमा उनीहरुले अवसर नपाएपनि यो ५ वर्षले उनीहरुलाई प्रदेश/प्रतिनिधिसभाको सक्षम उम्मेदवारका रुपमा उभ्याईदिएको छ।  

अहिले स्थानीय तहमा झण्डै ४० प्रतिसत सहभागीता महिलाहरुको रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।  ‘अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला सहभागीता ४० प्रतिसतको हाराहारीमा छ,’ निर्वाचा आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने ‘तर अवको निर्वाचनबाट महिला सभागीता कस्तो हुने भन्ने त निर्वाचन पछिको नतिजाले देखाउने हो, आयोगले अहिले अनुमान गर्ने कुरा हुँदैन।’  

यता राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाको बिश्लेषण भने आगामी स्थानीय तहको नेतृत्व (प्रमुख/उपप्रमुख) मा महिला सहभागीता घटेर जान्छ भन्ने छ। गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार तय गर्दा पनि प्रमुख उपप्रमुख मध्य एकमा महिला उम्मेदवार तय हुनु पर्ने उनको भनाई छ। ‘हामीहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर पनि यो अनुरोध गरेका हौँ, तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले यसलाई मान्दैन,’ देवकोटाले भनिन् ‘कानुनले गठबन्धन एउटै हो भनेर चिन्ने कुरा हुँदैन, फलतः अहिले महिला प्रतिनिधित्वमा कमी आउने स्वाभाविकै रुपमा देखिन्छ।’

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०९:५३ आइतबार