एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ।

नेकपा एसले स्थानीय तह निर्वाचन सन्दर्भमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो। पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घोषणापत्रमा आफूहरूले गर्न सकिने काम मात्रै अघि सारेको र हरेक स्थानीय तहमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न यसले मूल नीतिबारे प्रस्ट पार्ने बताए। उनले स्थानीय सरकारको बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवालाई राखिने बताए। नेपालका अनुसार यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र साधनस्रोत वितरणमा संघ र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गरिनेछ।

घोषणापत्रमा जटिल खालका शल्यक्रिया (मुटु , मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो र टाउकाको भित्री भाग) बाहेकका उपचार स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। ‘स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान र सीपको संरक्षण गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु स्थानीय सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न स्थानीय सरकारले आकर्षक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने र यसबाट एकातिर दूरदराजका जनताले घरआँगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिनेछ,’ घोषणापत्रमा छ।

त्यसैगरी जनताको सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल नर्सिङ, टेली मेडिसिनका साथै टोलटोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी औषधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक नर्सिङ सेवाअन्तर्गत जनताको घरघरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याउने सेवा उपलब्ध गराउने तथा सुविधासम्पन्न बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशालालगायत सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी सबै पालिकामा अनिवार्य रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई सहज र सुलभ बनाइने घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

नेकपा एसले माध्यमिक तह (कक्षा १२) को शैक्षिकस्तर पूरा गरेपछि मध्यमस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पाठ्यक्रममा सुधार गर्न संघीय तहबाट आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाएको छ। ‘माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी स्वरोजगार हुन सक्ने गरी पाठ्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गर्न तीनवटै सरकारलाई अभिमुख गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दर्छौं। सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ,’ घोषणापत्रमा छ।

सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको स्तर आमरूपमा कमजोर रहेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई पठनपाठनको स्तर सुधार्नका लागि केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेकपा एसले व्यक्त गरेको छ। ‘संविधान र कानुनअनुसार पूर्वप्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।

देशव्यापी रूपमा आधारभूत विषयमा एकीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यविधि, परीक्षा र मूल्यांनको एकीकृत प्रणाली, शिक्षकहरूको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कानुन र मापदण्ड लागु भए मात्रै शैक्षिक गुणस्तरलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा समानस्तरमा लैजान सकिन्छ। त्यसपछि मात्रै स्थानीय विशेषताअनुसार थप पाठ्यक्रम लागु गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो गर्न संघीयस्तरबाटै आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ’, घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएको छ।

घोषणापत्रमा प्रत्येक घरपरिवारलाई मासिक तीन सय युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। हरेक पालिकामा महिला, युवा र श्रमिक विभाग गठन गर्ने, पुस्तकालय बनाउने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, घरेलु पेय पदार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्रान्डिङ गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेकपा एसले गरेको छ। एमालेसँग विद्रोह गरी नेकपा एस गठन गर्नुको कारण पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘मूल महत्व विद्रोह किन गर्‍यौं भन्ने राखेका छौं, विगतमा स्थानीय तहमा गरेका कामलाई पनि राखेका छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ। घोषणापत्रमा चारवटा प्रमुख र ३७ वटा उपबुँदा छन्।

नेकपा एसले विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम र गरेका कामलाई पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै जस लिन खोजेको छ। जसमा पुष्पलाल लोकमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग, स्थानीय तहमा महिला र दलितको उपस्थिति सुनिश्चितता, नेपालमा सुरुङमार्गको सुरुवात, जनता आवास कार्यक्रम, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषणा, निःशुल्क खानेपानीलगायत कार्यक्रम छन्। नेकपा एसले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमलाई नेपालको स्थानीय विकासका क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने युगान्तकारी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै घोषणापत्रमा विगतमा एमाले नेतृत्वका सरकारले अघि सारेको ‘नौ स’ कार्यक्रमलाई पनि सन्तुलित विकासको नमुनाका रूपमा अथ्र्याइएको छ। ‘नौ स’ अन्तर्गत स्थास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्थानीय सडक, साना सिँचाइ, सघन वन, सामुदायिक विद्युतीकरण, साना तथा लघु उद्योग, सीपमूलक तालिमजस्ता पूर्वाधार र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू अघि सारिएका थिए। यसैगरी वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ कार्यक्रम, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरणजस्ता जनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७९ ००:३४ बुधबार