.gif)
.gif)
आसन्न निर्वाचनको लागि धादिङमा भएको चार दलिय गठबन्धनलाई भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ। जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तह र वडासम्म भागबण्डा गर्न दलहरु आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन्।
२०७४ सालको मतभारलाई आधार मानी गठबन्धन घटकले २ नगरपालिका र ११ वटै गाउँपालिकामा आआफ्नो दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एमालेबाट विद्रोह गरी गठन भएको एकीकृत समाजवादीले मातहत कमिटिबाट मतभार संकलन गरिरहेको छ।
गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीभित्र आन्तरिक छलफल नै नटुंगिएकोले भागबन्डा कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी मोडालिटी बनाउन २८ गते बस्ने भनेको गठबन्धनको बैठक पनि बस्न सकेको छैन।
‘गठबन्धनको मर्मलाई ध्यानमा राखेर तालमेलको मोडालिटी तय गर्छौं, मोडालिटी तयार पारेपछि नै कुन दलले कहाँ नेतृत्व लिने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ’ नेकपा माओवादीका कार्यदल प्रमुख विजय बुर्लाकोटीले भने। २०७४ को परिणाम, संगठन र भुगोल पनि हेरेर भागबण्डा मिलाइने बुर्लाकोटीले बताए।
अहिले सबै दलका नेताहरु आ-आफ्नो आन्तरिक छलफलमै व्यस्त भएकोले बैठकको केही समय ढिलो हुन लागेको नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारीले बताए। पार्टीको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रले निर्णय लिएमा कठिनाइ आउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन्। ‘नेताहरू पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, केन्द्रबाट सबै निर्णय भयो भने गठबन्धन दललाई पनि चुनाव जित्न समस्या पर्छ’, अधिकारीले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन्छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’ गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल गरेर समिकरण मिलाइने अधिकारीले बताए।
गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये यसअघि जुन–जुन पालिका तथा वडामा जुन पार्टीले नेतृत्व जितेका छन्, तिनलाई यथास्थितिमा राखेर एमाले र अन्य गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएका छन्।
अघिल्लो निर्वाचनको मतभारको पनि सम्मान हुनेगरी भागबण्डा गर्न छलफल भइरहेको नेकपा एकिकृत समाजवादी धादिङका सचिव सुवास खतिवडाले बताए। ‘२०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका पार्टीका उम्मेदवारले जितेको ठाउँमा अहिले पनि सोही पार्टीलाई छोड्ने र तत्कालिन एमालेबाट जितेको स्थानमा समाजवादीले ५० प्रतिशत लिएर बाँकी समाजवादी बाहेक अन्य दलले लिने पनि हुनसक्छ’ खतिवडाले भने।
केन्द्रीय गठबन्धनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै वडाका उम्मेदवार टुंग्याउने अधिकार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई छ ।
केन्द्रले गर्ने भागबन्डाको आधारमा नभएर तल्ला तहले आवश्यकता महसुस गरेमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारेमा विधानको व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकांश नेताहरुको जोड छ। ‘तलबाट दिएका सुझावका आधारमा भागबण्डा नगरी केन्द्रबाटै निर्णय लाद्न खोजियो भने नतिजा सोचेजस्तो नआउने पनि नेताहरुले बताएका छन्। केन्द्रबाटै पठाएको भागबण्डाले भोट बढ्नेभन्दा घट्ने अवस्था बन्ने भएकोले पनि जिल्लालाई नै तालमेलको जिम्मा दिनुपर्ने जिल्लामा गठबन्धन कार्यदलमा संलग्न नेताहरुको भनाई छ।
तालमेलका विषयमा विभिन्न जिल्लामा जटिलता देखिएपछि केन्द्रिय गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले विश्वासको वातावरण बनाउन भन्दै सोमबार संयुक्त अपिल जारी गरेको छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७८ १२:२६ मंगलबार
