अधिकार नपाएको, सबै अधिकार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित भएको, संघीयता नाम मात्र भएको गुनासो प्रायः जनप्रतिनिधिहरूको हुने गर्छ। अधिकार नपाएको गुनासो गर्ने जनप्रतिनिधिहरू एक लाखसम्मको योजना माग्दै सिंहदरबार धाउने गरेका छन्।

अहिले विकासे मन्त्रालयहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ। जनप्रतिनिधि सिंहदरबार आउनुको मुख्य उद्देश्य योजना माग्नु हो। ‘राष्ट्रिय तहका ठुल्ठुला योजना माग्नु स्वाभाविक हो तर निकै साना योजना माग्दै मन्त्रालयमा उहाँहरू (जनप्रतिनिधिहरू) आउनुहुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी गौतमले भने।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा थप बजेट माग्न र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा योजना पार्न जनप्रतिनिधिहरूको भिड मन्त्रालयमा हुने गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ५/१० लाख रूपैयाँसम्मका योजनाका लागि समेत मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गर्छ।  

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवका प्रमुख स्वकीय सचिव अशोक यादवले मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूबाट समेत ससाना योजना माग्दै मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गरेको बताए।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरू तथा पूर्वमाननीयहरूसमेत योजना माग्दै मन्त्रालयमा आउने गरेको यादवले बताए। मन्त्रालयमा आएका निवेदनहरूलाई यादवले कम्प्युुटरमा चढाएर रेकर्ड राख्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म झन्डै दुई हजार निवेदन कम्प्युटरमा रेकर्ड गरेर राखिएको यादवले बताए।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको कार्यकक्षमा वाग्मती प्रदेशबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सानो टोली र सचिव श्रेष्ठबीच केहीबेर चर्काचर्की नै भयो। आफ्नो स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५/१० लाख रूपैयाँका थप योजना माग्दै उनीहरू श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। श्रेष्ठले भने साना योजना बनाउने काम स्थानीय तहको भएकाले केन्द्रले राष्ट्रिय तहका ठुला योजना मात्र हेर्ने बताएका थिए। अर्थमा योजना पठाउन दबाब दिँदै अर्थबाट सहमति जुटाएर लाने काम आफूहरूको भएको भन्दै जनप्रतिनिधि आउने गरेको उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठले भने अर्थमा पठाए पनि केही हुन नसक्ने भन्दै जवाफ दिने गरेको बताए।

सहसचिव गौतमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि थप बजेट मागिएका योजनाहरूका हकमा थप बजेट दिन नसकिने भनी अर्थले प्रस्टसँग भनिसकेको छ। ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आएका निवेदनहरू कार्यान्वयन गरे चालु आर्थिक वर्षमा मात्र थप ९ अर्ब बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ,’ अर्थका एक उपसचिवले भने।

अर्थले भौतिकलाई ‘थप बजेट निकासा गर्न नसकिने’ बताउँदै ‘अहिलेकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न’ सुझाउने गरेको छ। २०७४ सालको चुनावपछि संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभाजनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र हेर्न पाउँछ। यो नियम काार्यान्वयन भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा ८० वटा राजमार्ग र ठुल्ठुला पुल मात्र पर्छन्। तर संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभिाजनको मर्मविपरीत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ससाना योजना पनि हेर्दै आएको छ। 

यस्तै अवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि छ। सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि योजना माग्दै झन्डै २ हजार निवेदन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको सचिवालयसम्म पुगेका छन्। ती निवेदनलाई मन्त्रीका सहयोगीहरूले कम्प्यटुरमा चढाउने गर्छन् र सहमतिका लागि अर्थमा पठाउने गर्छन्।

अर्थले भौतिक मन्त्रालयलाई उस्तै जवाफ दिने गरेको छ। ‘जस्तो जवाफ भौतिकलाई दिने गरेको छ, सहरीलाई पनि त्यस्तै जवाफ अर्थले दिने गरेको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, ‘यहाँसम्म कि एक लाख रूपैयाँसम्मका योजना माग्दै जनप्रनिधिहरूको निवेदन मन्त्रालयमा आएका छन् तर ती योजना उहाँहरू आफैं बनाउन सक्नहुन्छ।’

संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभाजनमा सहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्र नगरपालिका मात्र हो। गाउँपालिकाका योजना सहरीले हेर्न पाउँदैन। मन्त्रालयले आफैंले बनाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चारवटा योजना एक लाख रूपैयाँसम्मका छन्। ‘एक लाखसम्मका योजना संघीय सरकारले बनाउने हो भने स्थानीय तहको काम के हो?’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। उनका अनुसार आवश्यकताको आधार नभई पहुँचका आधारमा योजना बनाउने गरिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले देशको समग्र आर्थिक विकासमा अवरोध पुग्ने उनको विश्लेषण छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७८ ००:४२ मंगलबार