थोरै बजेटका कारण प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आयामहरू विषयक कार्यशालालाई विराटगरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले असाध्यै थोरै बजेटका कारण जनअपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका हुन्।

मुख्यमन्त्री राईले एकातर्फ थोरै बजेट र अर्कोतर्फ अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी बहुवर्षीय आयोजनाहरू ठेकका लगाइदिएका कारण अत्यधिक दायित्वले सरकार थिचिएको बताए। उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश १ को पूँजीगत बजेट १२ अर्ब रहेको तर, अघिल्लो सरकारले २६ अर्बको बहुवर्षीय आयोजनाहरू ठेक्का लगाएर दायित्व थपिदिएकाले सरकारले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नै छैन।’

धेरै आयोजनाहरू ठेक्का लगाइएका कारण प्रदेश सरकारले ठेक्का लागेका आयोजनाहरूलाई बजेट नै दिन नसकी रहेको उनले बताए। ‘३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लागेको ५० करोडको आयोजनालाई सरकारले ५ करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘५० करोडको आयोजनालाई वर्षको ५ करोड बजेट छुट्याएर निर्माण सम्पन्न गर्न कति वर्ष लाग्ला?’ अघिल्ला सरकारहरूले स्रोत सुनिश्चित नगरी हचुवाका भरमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत सहमति नलिई ठूला र बहुवर्षीय विकास आयोजनाहरूको ठेक्का लगाइएकाले यो सरकार र पछाडि बन्ने सरकारहरूलाई समेत समस्या पर्ने राईले स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय, वित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखाका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले देशमा भौतिक निर्माणले गति लिँदा तरलतामा दबाब भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताए। उनले नेपालमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको तर, बजारले धेरै ऋण मागेका कारण तरलता अभाव भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘नेपालमा धमाधम पूर्वाधारको काम भइरहेका छन्। उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पनि धमाधम लगानी भइरहेकाले तरलता अभाव भएको हो। अर्थतन्त्र संकटमा परेको छैन।’

आर्थिक वृद्धिको क्रममा रहेका देशहरूमा यहाँ मात्रै हैन संसारभर नै यस्तो अवस्था आउने गरेको उनको दाबी छ। नेपालमा अल्पकालका लागि समस्या देखिए पनि दीर्घकालमा राम्रो हुने सुवेदीको भनाई छ। सुवेदीले आयात घटाउन लागू गरिएको मार्जिन आगामी वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाउने बताए। उनले बजेट निर्माण सुरू भइसकेको र आयातमा मार्जिनको नीतिलाई आगामी बजेटले पनि निरन्तरता दिने स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा आयोजक नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष युद्धराज ओलीले कार्यक्रममा आएका सुझावलाई सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने जानकारी दिए। कार्यक्रममा झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र इलामका सबै स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्रदेश सरकारका लेखा अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ १२:२४ शुक्रबार