केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी नियुक्त गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उनीहरूको नियुक्ति वैध ठहरिएको हो।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

कानुन व्यवसायीहरूले बुधबारको बहसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। तर संवैधानिक इजलासले भने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गर्‍यो। रिट निवेदन दर्ता भएको एक वर्षपछि संवैधानिक इजलासले विवाद टुंगो लगाएको हो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले एक वर्षदेखि काम गरिरहेका छन्।

तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरी त्यसलाई आधार मानी विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। २०७७ मंसिर २० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेशमा टेकेर कोरम नपुगी तीनजनाको बैठकले निर्णय गरी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै पदभार ग्रहण गरी काम सुुरु गरेका थिए।  

तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन्। नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा विवाद भएको थियो। संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले नियुक्तिमा सहभागी जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न खोज्दा विवाद भएको थियो।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले अदालत सहयोगीको समेत राय माग्दै आदेश गरेको थियो। त्यो रिट निवेदन भने बुधबार खारेज गरिएको छ।

योसँगै प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासले वैधता पाएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्नैपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो।

सर्वोच्चमा दर्ता भएका सबै निवेदनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । सर्वोच्चले करिब एक वर्ष काम गरिसकेका पदाधिकारीलाई निवेदकले उठाएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको अन्तिम सुनुवाइमा निरुपण गरिने आदेश गरेको छ। त्यसैगरी रिट निवेदकले विपक्षी नबनाएकाले ५२ जना पदाधिकारीको नाममा म्याद जारी गरी सुनुवाइको मौका दिने आदेशमा उल्लेख छ।

इजलासमा सवाल–जवाफ

इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदनमा विपक्षी नै नबनाइएका पदाधिकारीलाई कसरी काम गर्न रोक्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग त गर्नुभयो। तर रिटमा विपक्षी पनि नबनाउने अनि काम गर्न पनि रोक्न आदेश कसरी हुन सक्छ? उहाँहरूलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने होला। उहाँहरू आफैं नियुक्ति लिएर जानुभएको होइन होला?’ न्यायाधीश खतिवडाले इजलासबाट सोधे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सामान्य मुद्दा नभएकाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरे।

रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले सबै संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति बदरको माग गरेका थिए । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान मिचेर अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्ति बदरको माग गरे। उनले अध्यादेशमा टेकेर पटकपटक संविधानको धारा २९२ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ मिचिएको दाबी गरे। उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन रहेकै बेला बदनियत राखेर ल्याइएको अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको बताए।  

संविधान र कानुनले तोकेको सीमा घटाएर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तीनजना उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था बनाउनुले कानुनको उल्लंघन भएको ज्ञवालीले जिकिर गरे। संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता, सभामुख र उपसभामुख उपस्थित नभई गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग उनको थियोे।  

अधिवक्ता राजु चापागाईंले संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति संविधान पालनाको प्रश्न भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे। संविधानवादले हार्ने सम्भावना रहेको भन्दै संवैधानिक अर्थ ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘जे पायो त्यही अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएको होइन,’ बहसमा उनले भने।  

इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा लामो समयसम्म रोकिनुले नै नियत देखिएको तर्क गरे। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गैरकानुनी भएकाले त्यसबाट नियुक्त भएकाहरू कानुनअनुसार हुनै नसक्ने बिडारीको जिकिर थियो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन हुँदाहुँदै संसदीय सुनुवाइ छलेर सिधै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएकाले सरासर कानुनविपरीत भएको उनले बताए।  

त्यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अध्यादेश संसद्ले बनाएको कानुन नभएको भन्दै संविधान मिचेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको बताए। उनले यसरी नियुक्त भएकालाई पदमा बस्ने संवैधानिक अधिकार नभएको जिकिर गरे।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७८ ०१:१७ बिहीबार