प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अलपत्र परेको छ।

फागुन १ गते दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अनुसन्धान गर्न फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो भने सभामुखले महाभियोग प्रस्तावमाथि चैत २ देखिदेखि छलफल सुरु हुनेगरी तोकेका थिए।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन यसअघिको तुलनामा एक महिनाअघि नै अन्त्य गरिएको छ। सामान्यतया मंसिरपुसमा सुरु गरेर अधिवेशन वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ। मंसिर २८ गते बोलाइएको अधिवेशनले एउटा पनि नयाँ विधेयक पारित गरेको छैन।

विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यो अधिवेशन नाममात्रको भएको छ। यो अधिवेशनभरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्मा नाराबाजी कायमै राखेको थियो। नाराबाजीबीच सरकारले विधेयक अघि बढाउन खोजेन। अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण ६ अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्।

यस अवधिमा संसद्का २० वटा बैठक बोलाइएको थियो तर ११ वटा बैठकमात्रै बसे। अन्य बैठक सूचना जारी गरी स्थगित भए। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता विवादले संसद्का धेरै बैठक स्थगित बने।

मंसिर २८ गते बसेको बैठकमा पेस भएका ६ अध्यादेशमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पुस ६ गते स्वीकृत भएका थिए।

बाँकी चार अध्यादेशलाई पुस ७ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। जसमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश थिए। त्यसपछि माघ २ गतेसम्म बोलाइएका सातवटा बैठक सूचना जारी गरेर स्थगित गरिएको थियो।

फागुन ४ गते बोलाइएको बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने तयारी थियो। तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीलाई रोकेका थिए। सो दिनको बैठकमा थारु आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। फागुन ६ गते बोलाइएको बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।

२०७८ फागुन ८ गते लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल गरिएको थियो भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको थियो। सो बैठकमा एमसिसी सम्झौता टेबुल भएको थियो। फागुन १५ गतेको बैठकमा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो भने एमसिसीमाथि छलफल गरिएको थियो। फागुन १५ गते बसेको दोस्रो बैठकले एमसिसी सम्झौता पारित गरेको थियो।

फागुन १८ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। फागुन २२ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको थियो। सो दिनको बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सभामुखले नेपालको संविधानको धारा १०१ उपधारा (३) र (४) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। फागुन २९ गतेको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको एक्काईसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ ००:५२ बुधबार