राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदले पारित गरेको एमसीसी सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी संझौताको कानुनी अंग नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा फागुन १८ र १९ गते काठमाडौंमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको कानूनी अंग नभएको राप्रपाको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनु हुँदैनथ्यो भन्ने राप्रपाको अडान कायम रहेको पनि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसदले पारित गरेको एमसीसी सम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी संझौताको कानुनी अंग होइन भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ। अतः एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनुहुँदैन थियो भन्ने राप्रपाको पूर्ववत अडान कायम रहेको छ।
सोही क्रममा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने, दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने, आयोग आफैंले प्रदान गरेको चिन्ह प्रयोग गरेर पटकपटकका निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने, ६ वटा दललाई मात्रै निर्वाचन चिन्ह दिने व्यवस्था सर्वसत्तावादी, विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक भएको पनि पार्टीले जनाएको छ। यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा राप्रपाको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षाका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र दिने र दलको चुनाव चिन्हका लागि दबाब सिर्जना गर्न जनसंघर्ष गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्षहरू पशुपतिशम्शेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको पनि उक्त कार्यसमिति बैठकमा सहभागिता रहेका थियो। बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७८ १२:३३ बिहीबार
