कर्णाली प्रदेश सभाको नवौं अभिवेशनको दशौं बैठकमा नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि आफूसंग गरेको सात बुंदे सहमति कार्यान्वयनबारे लिखित धारणा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ। लिखित धारणा नआउने बेलासम्म संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेले जनाएको हो।

माघ १८ गते प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र प्रदेश सरकारविच ७ बुंदे सहमति भएको थियो। सहमति भएको एक महिनासम्म पनि बुँदामा प्रदेश सभामा व्यक्त प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको अवश्यक निर्णय र कार्ययोजना प्रदेश सभालाई जानकारी गराउने उल्लेख भएको तर, अहिलेसम्म सभामा जानकारी समेत नभएको भन्दै प्रतिपक्ष एमाले दलका नेता यामलाल  कंडेलले आफूहरुले बाध्य भएर संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको बताए। सहमति अनुसार कार्यान्वयनका बारेमा संसद सचिवालयमा केहि पनि जानकारी गराएको देखिएन्। नेता कंडेलले भने, १८ गते भएको सहमति स्मरण गराउन आवश्यक भएकाले संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको हो। 

सरकारले टुक्रे योजनाहरुमा विभिन्न किसिमबाट ठुला योजना बनाउने खेल भईरहेको सुन्नमा आएकोले ध्यानआर्कषणका लागि संसद अवरुद्ध गरेको उनको भनाई छ। अन्तिम बुंदामा लेखिएको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याएमा मात्र संसद अवरुद्ध खुल्ने कंडेलले बताए। स्थगन भएको संसद बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाईएको छ। सरकारले के गरेको छ त्यसको जानकारी, कार्ययोजना संसदमा उपलब्ध  नहुँदासम्म आफूहरु संसद चल्न नदिने प्रतिपक्ष दल एमालेको अडान रहेको छ।  

संसदमा यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनका बारेमा लिखित रुपमै प्रस्तुत गर्ने तयारी हुँदाहुँदै उहाँहरुले आफू बोलेरै संसद स्थगन गर्नुभएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए। ‘प्रतिपक्ष दल र सरकारविच भएको सहमति कति कार्यान्वयन भयो भनेर सम्पूर्ण लिखित धारणा नै बनाएको थिए।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, संसद सुचारु भएसंगै उहाँहरुले एकपक्ष रुपमा बोलेर अवरुद्ध गर्नुभयो। तयार पारिएको लिखित धारणा संसदमा राख्नै पाईएन्।’

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७८ १३:२५ सोमबार