प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मा अवरोध कायमै राख्ने भएको छ। एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही वा सभामुख अग्नि सापकोटाको बहिर्गमनको माग कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै संसद् बैठकमा अवरोध जारी राखेको छ।

संसद्मा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को प्रस्ताव छलफलका लागि पेस हुँदा पनि एमालेले अवरोध जारी राख्यो। ‘हामी प्रतिपक्षमा छौं, आन्दोलनमा छौं। हामीले उठाएका कुरामा संवाद भएको छैन। सरकार र सभामुख पनि गम्भीर छैनन्। भनेपछि संसद् अवरोध कायमै छ भनेर बुझ्नुस्’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने। उनका अनुसार यही अवस्थामा एमालेले संसद्को अवरोध हटाउँदैन।

एमालेका सांसदले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एमसिसी नबोक्न आग्रह गरेपछि यस विषयमा अहिलेसम्म सो दल मौन छ। एमालेले गठबन्धन दलहरूभित्रै बहुमत रहेका कारण एमसिसी पास गर्न आफ्नो आवश्यकता नभएको बताउँदै आएको छ।

एमसिसीको विषय गठबन्धनतिरै फर्काएर संसद् अवरोधलाई कायमै राख्ने नीति एमालेले लिएको छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदमाथिको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले अवरोध कायम रहने बताए।

‘अवरोध जारी राख्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। एमसिसीबारेमा औपचारिक निर्णय केही भएको छैन तर हाम्रो अडान कायमै छ। यो अवस्थामा संसद्मा पेस भएको एमसिसीबारे हाम्रो पार्टीले छलफल गर्ने वातावरण बनेको छैन’, ज्ञवालीले भने।

संसद्मा आफूहरूको उपस्थिति सहज नबन्दासम्म एमसिसीमात्र होइन, जुनसुकै प्रस्तावबारे पनि एमालेले छलफल नगर्ने र अवरोध कायमै राख्ने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए। उनका अनुसार संसद्मा एमालेलाई छलफल गर्ने वातावरण बनाइएको छैन। ‘जबसम्म एमालेलाई संसद्मा उपस्थित भएर विधेयकमाथि छलफल गर्ने वातावरण हुँदैन, एमालेले उठाएका मागको सम्बोधन हुँदैन, त्यति बेलासम्म अवरोध जारी रहन्छ’, उनले भने।

सत्ता गठबन्धनसँगै बहुमत रहेको र गठबन्धनभित्र एकरूपता नदेखिएको अवस्थामा एमाले एमसिसीको अजेन्डा नबोक्ने नीतिमा पुगेको हो। यद्यपि सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमाले आफैंले एमसिसी संसद्मा दर्ता गराएको थियो।

एमाले मात्रै होइन, सबैजसो ठूलो दल एमसिसी सम्झौता अघि बढाउन सहभागी बनेको अवस्था छ। तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा ०६८ मा अनुदानका लागि नेपाल योग्य रहेको भन्दै अनुदान माग गरेपछि अगाडि बढ्दै आएको एमसिसी प्रकरण संसद्मा टेबुल हुँदासम्म सबै दल यसमा सहभागी बनेका छन्।

०७३ साउनमा एमसिसी र नेपाल सरकारबीच प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए।

त्यस्तै ओली नै सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए नेपाल (बोर्ड) गठन गरेको थियो।

ओली नेतृत्वकै सरकारले ३१ असार ०७६ मा एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी पास गर्न खोजेको थियो। तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा विपक्षमा उभिँदा संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन।

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७८ ००:५५ सोमबार