अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम निर्णय रहेको प्रष्ट्याएको छ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको हो।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले एमसिसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दबाब दिने गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्ट अमेरिकाले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको हो। चीनले शुक्रबार अमेरिकाले नेपालमा ‘मिचाहा कूटनीति’ प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको आफूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालले गर्ने हो र यो केवल नेपालको निर्णय हो।’
नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिकाले ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई दिइएको उपहार भएको बताएको छ। ‘हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी हो, जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।’
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७८ १६:४७ शनिबार
