प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा पेस गर्ने अडान नछाडेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने विषयमा शनिबार भएको वार्तामा सहमति जुट्न सकेन।
सहमति नजुट्दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई अब सरकारमा बसिरहन नैतिक संकट उत्पन्न भएको हो। सत्ता गठबन्धनमा निरन्तर छलफल हुँदा पनि सहमति नजुट्नु र सरकारमै सहभागी दल एमसिसीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन खोज्नुले परिस्थिति थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ।
तीन नेताबीच शनिबार भएको छलफलपछि सत्ता गठबन्धनमा दलबीच साझा धारणा बन्ने सम्भावना न्यून बनेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको दल नेपाली कांग्रेसबाहेक गठबन्धनमा संलग्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले एमसिसी संसद्मा पेस गर्न आनाकानी मात्रै गरेका छैनन्, तत्काल पेस गर्न नहुने र यसलाई पछि धकेल्नुपर्नेसमेत बताइरहेका छन्। संघीय संसद्बाट एमसिसी पास गर्न नहुने भन्दै गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र अन्य साना वाम घटकहरू आन्दोलनमा उत्रन थालेपछि सरकारमा बसिरहन समेत अप्ठेरो महसुस भएको तिनै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले बताउन थालेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टीभित्र समर्थन जुटाउन नसक्दा संशोधनबिना एमसिसीको पक्षमा जाने वा नजाने अन्योलमा छन् भने नेकपा एस पनि संशोधनबिना एमसिसीको पक्षमा देखिएको छैन। यी दुवै पार्टीको मनशाय एमसिसी ल्याउनु हुन्न पनि नभन्ने पारित गर्ने दिन भने लम्ब्याइरहने देखिन्छ। अहिले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकाले त्यहाँ अल्मल्याउने नीतिमा समेत यी दुई दल छन्।
संसद् अवरोध भइरहेको अवस्थामा एमसिसी पास भए आफू जोगिन सक्ने बाठो रणनीतिमा रहेको एमाले पनि बिस्तारै दबाबमा परेको छ। सबैतिरबाट दबाब झेल्दै गएका दाहालले पार्टीभित्रको समेत दबाब झेल्न नसकेर केन्द्रीय समितिको बैठक पर सारेका छन्।
माओवादी केन्द्रले माघ २८ र २९ गते तोकेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अनिश्चित समयका लागि पर सारेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई जसरी पनि संसद्मा टेबुल गर्ने अडान लिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार पनि दाहाल र नेपाललाई जसरी पनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने र त्यो पास गर्दा गठबन्धन पनि नटुट्ने बताएका थिए।
तर दाहालले गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना रहेको आफूनिकट नेताहरूलाई बताइसकेका छन्। जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनसमेत संकटमा परेको भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताहरूले एमसिसीको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन्। त्यसका लागि माओवादीका शीर्ष नेताहरूलाई आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशनसमेत गइसकेको पार्टीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा एमसिसी पेस गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई दबाब दिएकै बेला अमेरिका, युरोपेली संघलगायतले एमसिसी पास नभए नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग अनुदान रोकिने धम्की दिएका छन्।
अमेरिकाले एमसिसी पास नभए सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने धम्की तथा चीनले एमसिसी पास नगर्न दिएको दबाबका कारण नेताहरू अप्ठेरोमा पर्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवासँगै मिलेर दाहालले एमसिसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेर पास गर्ने आश्वासन दिएको अवस्थामा दाहालले नै बखेडा उत्पन्न गर्दा राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत उनी निकै अप्ठेरोमा परेका छन्।
एमसिसीको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच सहमति नजुट्दा एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै तर्कने कोसिस पनि भइरहेका छन्। तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा एमसिसी संसद्मा टेबुल गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा अघि बढेपछि माओवादी केन्द्रले भने आन्तरिक रूपमै आन्दोलनको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र देउवानिकट रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले त एमसिसी पास गर्दा गठबन्धन टुट्छ कि भनेर पर्खेर नबस्ने अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकेसम्म आगामी संसद् बैठकमा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम गृहकार्यमा छन्।
त्यसकै प्रतिविम्बस्वरूप शनिबार उनले माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छलफल गरेका थिए। माओवादी केन्द्र, नेकपा एस भने यथास्थितिमा एमसिसी अगाडि बढाउनै नसक्ने अडानमा छन्। अमेरिकाले दिएको समयसीमा (फागुन १६) भित्र जसरी पनि सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, प्रमुख प्रीतपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई वासिङ्टन डिसीबाट अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले टेलिफोन गरेका थिए। उनले समयसीमाभित्र एमसिसी पास गर्न नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए।
संसद्बाट एमसिसी पास नभए नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको छ। करिब पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएको ५० करोड डलर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अनुदानमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरलोकन गर्न बाध्य हुने चेतावनी वासिङ्टनले काठमाडौंलाई दिएपछि शुक्रबार माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरूले यो विषयमा एकले अर्कालाई आरोपित गर्ने कामसमेत गरे। माओवादी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले एमाले अध्यक्षकै कारण एमसिसीबारे निर्णय हुन नसकेको आरोप लगायो।
ओलीले पनि बहुमत संख्या रहेको सरकारी गठबन्धनभित्रकै विवादले निर्णय हुन नसकेको आरोप लगाए। संसद्मा अवरोध कायम रहेकाले एमसिसीमा एमाले र ओली बाधक रहेको भन्दै सत्ताधारीले पनि आरोप लगाइरहेका छन्। यसरी दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको फोन आएको थियो।
सन् १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसयता अमेरिकाले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई पहिलोपटक कडा शब्दमा दुई देशबीचको सम्बन्ध तोडिने संकेत गरेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीबारे छलफल बढाएपछि गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी सडक आन्दोलनमा होमिएको छ । पछिल्ला भेटवार्तामा शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्ना पूर्ववत् अडान दोहोर्याएका छन्।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै विकल्पसहित आफ्नो रणनीति बनाउन थालेको स्रोतको दाबी छ। सत्ता गठबन्धनमै भएको एकीकृत समाजवादी आन्दोलनमा होमिएकाले सरकारमा रहने वा नरहने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ ००:११ आइतबार
