कानून व्यवसायीहरुले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा कानून व्यवसायीहरुले निर्वाचनबारे संविधानसँग ऐनमा बाँझिएको भन्दै संविधान बमोजिम ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।

छलफलका क्रममा संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव आएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारममन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।

गठबन्धनका नेताहरूले तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुनलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने भन्ने चासो राखेका थिए।

छलफलमा सहभागी पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालबारे उठेको प्रश्न समाधान गर्न कानून संशोधनको सुझाव दिइएको उनले बताए।

प्रवक्ता कार्कीले उक्त छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएका कारण कार्यकालको गणना कहिलेदेखि गर्ने? भन्नेमा विवाद देखिएको बताए।

प्रकाशित: ९ माघ २०७८ १२:४२ आइतबार