कर्णाली प्रदेश सभाको दुई कार्यकालमा  अहिलेसम्म ७२ वटा कानुन बनेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा र दोस्रो कार्यकालमा (हालसम्म) १९ वटा विधेयक पारित गर्दै ७२ वटा कानुन बनेको हो ।

प्रदेश स्थापनाका लागि कर्णालीमा चार जनाले ज्यान गुमाएपछि २०७४ भाद्र ४ गते कर्णाली प्रदेशको स्थापना भएको थियो । कर्णालीको ४० सदस्य प्रदेश सभामा पहिलो कार्यकालमा सभामुख राजबहादुर शाही थिए भने अहिले नन्दा गुरुङ्ग छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिले बैठक २०७४ माघ २१ गते पहिलोपटक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभाबाट विभिन्न कानुन बनाईएको छ । यीमध्ये अधिकांश विधेयक बजेट, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी सेवासुविधा र सामाजिक–आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रदेशसभाले हरेक वर्ष आर्थिक कार्यविधि र विनियोजनका विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ र ०७५ देखि २०७९ र ०८० सम्मका लागि आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन र खर्चसहितका ऐन क्रमशः पारित भएका छन् । यसले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार तयार गरेको देखिन्छ ।  

प्रदेशसभाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी लगायतका पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुन बनाएर व्यवस्था गरेको छ ।  

प्रशासनिक कार्यविधि, प्रदेशसभा सञ्चालन, स्थानीय तहमा कानुन संशोधन जस्ता विषयमा ऐन पारित गरेर प्रारम्भिक प्रशासनिक संरचना खडा गरिएको छ ।

प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा केही सामाजिक र उत्पादनमुखी कानुन पनि बनाएको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, खाद्य उत्पादन, बिउ–बिजन, सहकारी, वन–स्रोतको साझेदारी, पर्यटन, खेलकुद, औद्योगिक व्यवसाय लगायतका कानुनले प्रदेशको विकास–समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कानुनी आधार तयार गरेका छन् ।

शिशु भत्ता ऐन ल्याएर कर्णाली प्रदेशले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक कदम चालेको थियो, जसले प्रदेशलाई राष्ट्रिय स्तरमै पहिचान दिलाएको छ ।

पहिलो कार्यकालमै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्य, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी कानुन बनेको थियो । यसले प्रदेश शासन प्रणालीलाई संवैधानिक आधारमा उभ्याउने काम गरेको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि १९ विधेयक पारित, २ फिर्ता भएको छ भने ३ अझै समितिमा छलफल भईरहेको जनाएको छ ।

तीमध्ये अधिकांश विधेयक आर्थिक, प्रशासनिक संरचना, सेवा–सुविधा तथा सामाजिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । तर, २ वटा विधेयक समितिको प्रतिवेदन बमोजिम सभाबाट फिर्ता लिइएका छन् भने ३ वटा विधेयक अझै समितिमा विचाराधीन कर्णाली प्रदेश सभाका सुचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए ।  

प्रत्येक वर्ष जस्तै आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई प्रदेशसभाले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०, २०८१ र २०८२ का लागि आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक समयमै पारित भई प्रमाणिकरण भएका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता नहोस् भन्ने प्राथमिकतालाई प्रदेशसभाले निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

प्रदेशस्तरमा निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, स्थानीय सेवा, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विद्युत, यातायात जस्ता क्षेत्रमा समेत कानुन निर्माण भएको छ । यसले प्रदेशस्तरीय संस्थागत संरचना बलियो बनाउन सहयोग पुगेको छ । तर, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने दुई पटक सभामा पेश भए पनि एक पटक फिर्ता लिइयो र अर्को पटक मात्र पारित भयो । यसले स्थानीय सेवाको कानुनी संरचना अझै विवादित रहेको संकेत गर्दछ ।

दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा विशेष विधेयक पारित हुनु कर्णाली प्रदेशसभाको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । यसैगरी बिउ–बिजन सम्बन्धी कानुनमार्फत कृषि क्षेत्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक (पहिलो पटक) यी दुवै विधेयक सभाबाट फिर्ता हुनुले प्रदेशसभामा सहमति निर्माणको चुनौतीलाई देखाउँछ ।

हालसम्म ३ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् जसमा  कर्णाली आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी विधेयक र कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।