विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट नेपाल पनि प्रभावित हुँदै आएको छ। कोभिडको नयाँनयाँ भेरिन्टहरू आइरहँदा यहाँ पटकपटक लकडाउन गर्नुपरेको छ।

जनताको जीउज्यानको सुरक्षाका लागि कोभिडसम्बन्धी स्थायी कानुनको आवश्यकता देखिए पनि कानुन बनाउने थलो संसद् यसबाट बेखबर छ। जनप्रतिनिधि के गरिरहेका छन् थाहा छैन। ‘संसद् बैठक बोलाउँदा रात्रि गाडी चढेर आउने अधिकांश सांसद बैठक स्थगित हुनासाथ रात्रि गाडीमा चढेर जिल्ला फर्केका देखिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो।

संसद्मा अड्किएका ५७ विधेयकमध्ये कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हो। यो विधेयक २०७८ पछिल्लो समयमा आएर कात्तिक १६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको थियो। संसद् अधिवेशन मंसिर २८ गते देखि सुरु भएको छ। सो विधेयक संसद्मा टेबुल हुनेबारे कुनै तयारी देखिएको छैन।

तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सो को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि यो विधेयक निकै फलदायी हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

यस विधेयकमा जनताका प्रतिनिधिले केही जनताका समस्यालाई अझै प्रभावकारी ढंगले राखेर विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी पारित गर्नसकेमा यो विधेयक कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा निकै प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ।

कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण दुई–तीन महिनादेखि दुई–तीन सयको हाराहारीमा झरेकोमा त्यसको रफ्तार फेरि बढ्दै जाँदा आइतबार एकै दिन ११ सयलाई संक्रमण भइसकेको छ। गत वैशाखमा कोरोनाको नयाँ भेरिन्एन्टको रूपमा डेल्टा भेरिएन्ट नेपालमा प्रवेस गरेर धेरैको ज्यान लिए पछि जनजीवन त्रासमय बनाइरहँदा ओली सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ६ राष्ट्रपतिबाट कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी भएको थियो।

तर यो अध्यादेश संसद्मा अघि बढ्न नसक्दा भदौ ३१ गते निस्क्रिय भएपछि कोभिड कानुन अहिले कार्वान्वयनमा छैन। अध्यादेशमा रहेको व्यवस्थालाई सरकारले फेरि विधेयकको रूपमा ल्याएको थियो। विधेयकमा महामारी नियन्त्रणका लागि विज्ञसहितको टोली बनाउन स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न, सेना परिचालन गर्न, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल जस्ता महŒवपूर्ण कार्य गर्नका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

संक्रमणको निदान, उपचारको काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वीर अस्पताल कोभिड–१९ युनिफाइट अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री केन्द्रका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि सरकारले स्वीकृत गरेको स्पेसिफिकेसन र दररेटमा नबढ्नेगरी सोझै खरीद गर्न पाउँछन्। केन्द्रीय अस्पतालले कोभिड–१९ को उपचारको लागि एकीकृत उपचार प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहने, प्रदेशस्तरमा कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने र जिल्लास्तरमा कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य आपतकालमा निजी अस्पताल पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थास्थ्य कर्मीलाई दुव्र्यवहार गरेमा, हातपात गरेमा, तोडफोड गरेमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार अन्य सुरक्षाकर्मीका साथै नेपाली सेना पनि परिचालन हुनसक्ने व्यवस्था छ।

सामान्यतया क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, उद्धारका काममा नेपाली सेना परिचालन हुनसक्छ। औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको आपत्कालीन आपूर्ति गर्नुपरेमा, संक्रमित व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्नुपरेमा र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काममा सेना परिचालन हुनसक्छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण, निदान, उपचार लगायतका काममा बाधा पुग्ने काम कसैले गरेमा सरकारले एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निजी अस्पताललाई पनि हस्तक्षेप गरेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने, निजी स्वामित्वका संरचना, जग्गा सरकारले परिचालन गर्न सक्ने, अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पनि सेवा गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा रहे वा नरहेको जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सरकारले काममा लगाउन सक्ने, अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले उपचारका लागि बोलाउँदा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा सुरक्षाकर्मीले पटकैपिच्छे १०० रूपैयाँ, आवतजावत रोक लगाइएको स्थानमा हिँडडुल गरेमा पटकैपिच्छे २०० रूपैयाँ जरिवाना हुन्छ।

अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई दुईपांग्रे सवारीसाधन चलाएमा दुई हजार रूपैयाँ र अन्य सवारीसाधन चलाएमा पाँच हजार रूपैयाँ जरिबाना हुनेछ। बिरामी ओसारपसार गर्ने काममा भने जरिबाना हुनेछैन भन्ने व्यवस्था विधेयकले गरेकाले यस विधेयकलाई छिटो कानुनको रूपमा लागु गर्नुपर्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७८ ०१:१५ सोमबार