विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग सहित तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएको छ। पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनको लागि उजुरी दिएकोमा आयोगको पुष १२ गते बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो।

पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा किर्ते गरेको जस्ता तथ्यहीन र अनर्गल आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। आयोगले आफ्नो सो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साबिकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको हो। आयोगले पाण्डेलाई सो निर्णयको जानकारी दिइसकेको छ।

पटक पटक सचेत गराउँदा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको प्रतिकुल पार्टी हित विपरीतका समानान्तर गतिविधि गरेको, पार्टी बैठकमा लगातार अनुपस्थित रहेको, पार्टी र नेतृत्वबारे आधारहीन आरोपसहित प्रचारबाजी गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले तत्कालीन संयोजक पाण्डेसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।

तोकिएको समयभन्दा ढिलो बुझाएको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो आधार पेस नगरेको र उल्टै स्पष्टीकरणमा समेत पार्टीका सहकर्मी नेतृत्वमाथि आधारहीन आरोप लगाएको ठहरसहित पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पाण्डेलाई सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही सर्वसम्मत रूपमा गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ पुस २०७८ १०:१३ सोमबार