बिहीबार बसेको मधेसकेन्द्रित दलहरूको संयुक्त बैठकले मोर्चा गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। मोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णयसमेत गरेको छ। मोर्चा गठनको औपचारिक घोषणा भने भएको छैन। नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार गरिने बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले मधेसी दललाई फुटाएर पुनः सरकारमा सहभागी गराउने प्रपञ्चमा सत्तारुढ दल रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। 'संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान नबनेसम्म कुनै पनि मधेसी दल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छौं,' तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले नागरिकन्युजसँग भने, 'अहिले कांग्रेस–एमालेले मधेसी दललाई फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउने चर्चालाई यसले गतिलो जवाफ दिएको छ।' स्वायत्त स्वशासनसहित मधेस प्रदेश स्थापना मोर्चाको मुख्य एजेन्डा भएको उनले जनाए।
मोर्चामा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी सहभागी छन्। अन्य दुई मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक र संघीय सद्भावना पार्टीलाई मोर्चामा सहभागी गराउन पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सत्तारुढ दलहरू पुरानै व्यवस्थामा फर्कन खोजेकाले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता अनुसार संविधान निर्माण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले मोर्चा गठन गरिएको बताए। 'अहिले सत्तारुढ दलले संविधानका विवादित विषयमा ल्याएको प्रस्तावले विभिन्न आन्दोलनको भावनामा कुठाराघात गरेको छ,' उनले भने, 'परिवर्तनका एजेन्डालाई सम्बोधन नगरी ल्याउने संविधान हामीलाई स्विकार्य छैन भनेर दबाब दिने काम मोर्चाले गर्नेछ।'
मोर्चा गठन गरेका दलहरू एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय गठबन्धनमा पनि सहभागी छन्। मोर्चाले २२ दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेसमेत निर्णय गरेको छ। मोर्चा गठनको औपचारिक घोषणा भने २२ दलीय मोर्चाको २९ गते धनगढीमा हुने आमसभापछि गरिने यादवले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७१ ०६:३० बिहीबार
