नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आउँदो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बहुपदीय संरचनामा जाने भएको छ। साउन ३१ गते पास गरेको विधानअनुसार माओवादी केन्द्र माथिदेखि तलसम्मका सबै तहमा बहुपदीय संरचनामा जाने भएको हो।
माओवादी केन्द्र वडा र गाउँपालिकामा सोही विधानअनुसार बहुपदीय संरचनामा गएको छ भने आउँदो मंसिर २५ गते हुने प्रदेशस्तरीय सम्मेलनबाट सो तहमा पनि बहुपद लागु गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी महाधिवेशनबाट केन्द्रीय संरचनामा पनि बहुपदीय व्यवस्था हुने भएको छ। विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी बहुपदीय संरचनामा जानेछ।
केन्द्रीय र प्रदेश संरचनाअन्र्तगत कतिजना उपाध्यक्ष हुने,उपमहासचिव कतिजना हुने र सचिव कतिजना रहने भन्ने निक्र्योल गर्न स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। जसमा जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल र मातृका यादव सदस्य रहेका छन्। उनीहरूको सिफारिसका आधारमा प्रदेश र केन्द्रीय संरचना बन्ने भएको छ।
नेकपा एमाले आठौं महाधिवेशनपछि बहुपदमा गएको थियो। अहिले माओवादी सोही बाटोमा उन्मुख भएको छ। २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादी एकीकरणपछि एमालेकै संरचनाको संगठन बनेको थियो। एमालेको दसौं महाधिवेशनपछि पनि त्यही कायम रहेको छ।
२०७७ साल फागुन २३ पछि एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि माओवादीले २०७८ साउन ३१ गते पुरानो विधान संशोधन गर्दै बहुपदीय संरचना तय गरेको हो। जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन।
यो विधानअनुसार माओवादीले एमालेकै अनुसरण गरेको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित बहुपद सिर्जना गर्यो। ‘एमालेकै जस्तो संरचना आवश्यक देखियो। साथीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि यो आवश्यक छ’, माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
माओवादीले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ। हाल माओवादीमा अध्यक्ष र स्थायी समितिमात्रै छन्। पहिला एक हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै यो पार्टीको आलोचना भएको थियो। त्यो आलोचनाबाट बच्न २ सय ९९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
अन्तरिम विधानमा उल्लेख भएअनुसार दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्षसहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने सो विधानमा उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रको विधानअनुसार सबै केन्द्रीय आयोग २५ सदस्यीय रहनेछन्। तर प्रदेश र केन्द्रमा भने उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवको संख्या निर्धारण नभएकाले विधान संशोधन गर्न लागिएको हो।
शुक्रबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले देव गुरुङको नेतृत्वमा विधान संशोधन समिति बनाएको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गरिने प्रस्तावको मस्यौदाका लागि गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा शक्ति बस्नेत, गणेश शाह सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ। त्यसैगरी हितमान शाक्यको संयोजकत्वमा सम्मेलन व्यवस्थापन आयोजक समिति बनाइएको छ ।
१५ सय बराबर एक प्रतिनिधि
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि १ हजार ५ सय पार्टी सदस्यबराबर एक प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ। पुस ११ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै १ हजार ५ सय सदस्यबराबर एक प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएका हुन्।
मंसिर १६ र १७ गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सबै प्रदेशलाई १८ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ। सोही सर्कुलरअनुसार माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तसम्ममा प्रतिनिधिको नाम पठाउन निर्देशन दिएको हो।
केन्द्रीय कार्यालयबाट राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि यसअघि १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनीत गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको बारेमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३० जनाका दरले छनोट गर्ने र बाँकी १ हजार ५ सय संगठित सदस्यबराबर एकजना प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले ८० वटासम्म पालिका भएका प्रदेशमा प्रदेश समिति १७५ सदस्यीय कायम गर्ने र सो भन्दा बढी पालिका भएका प्रदेशमा प्रत्येक पालिका र दुवै तहका निर्वाचन क्षेत्र संख्याको आधारमा प्रदेश समितिमा एकएकजना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि माओवादीले एक हजार ८ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधि सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। पदेन सदस्यहरू धेरै हुने भएकाले माओवादी केन्द्रले धेरै प्रतिनिधि नल्याउने भएको हो ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८ ००:१९ सोमबार
