सहमति राम्रो कुरा हो। तर सँगसँगै विधिपद्धति र जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा हामीले पारित गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अनुसरण गर्दा, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा पार्टी नै बिग्रेला कि भनेर दृष्टिकोण बनायौं भने अन्ततः हामी त्यो सिद्धान्तबाट चिप्लिन पनि सक्छौं। योभन्दा अघि स्थायी कमिटीबाट पारित भएको निर्णय आजको बैठकमा विदेशी अथितिहरूले बोल्ने, त्यसपछि हामीले निर्वाचनको भोलि (आइतबार) का सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने थियो।
त्यो बेला विधान संशोधनको कुरा थिएन। अनि त्यसपछि भोलि (आइतबार) निर्वाचनमा जाने या सहमति गर्ने भन्ने थियो। यो प्रसंगमा म विनम्रतापूर्वक केही कुरा भन्न चाहन्छु। हेर्नुस् कमरेडहरू, सजिलो परेको कुरामा कुनै बेला हामीले यो भइहाल्छ भन्ने ठान्यौं भने, विधिविधानमा हामीले के लेखेका छौं, के पारित गरेका छौँ भन्ने हेक्का राखेनौँ भने त्यो हाम्रा लागि विष बन्न सक्छ।
हामीले केही समयअघि विधान महाधिवेशनबाट केही कुरा पारित गरेका थियौं। तर, अहिले संशोधन गर्नुपर्यो नि! त्यो संशोधन नगरी यत्तिकै निर्वाचन गरेको भए हुन्थ्यो नि! तर, हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपाटीले, हाम्रो विधानले त्यो अनुमति दिँदैन। हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दैन।
अहिले भर्खरै उपमहासचिवले जुन कुरा राख्नुभयो, म विधिविधानको स्मरण गराउँछु। पहिलो कुरा, धारा १६। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्नुपर्छ। हामी केही मान्छे उपस्थित भएर गर्ने भन्ने कुरा मिल्दैन। यो दुनियाँले हेर्दा पनि अप्ठेरो पर्छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छन्। ठिक छ, उम्मेदवारी नदिए भैगो नि त! उम्मेदवारी नदिएपछि त्यसै सहमति हुन्छ। तर, हामीले एउटा बैठकबाट यो विधानविपरीत प्रस्ताव पारित गर्न सक्छौं? सक्दैनौं। यो मिल्दैन पनि। कि त हामीले विधानमा ‘अब उप्रान्त निर्वाचन हुनेछैन’ भन्नुपर्यो। फलानोले यसरी नाम प्रस्तावित गर्यो भने त्यसैमा हुनेछ भनेर लेख्नुपर्यो नि त! के हामी त्यो बाटोमा जान खोजेका हौं? हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई त्यही बाटोमा निर्देश गरेको हो? हामीले विगतका महाधिवेशनबाट जुन बाटो गएर नेकपा एमालेलाई सुदृढ संगठन बनायौं, के त्यो निर्वाचन र लोकतान्त्रिक पद्धतिले पार्टीलाई फुटाएको हो? होइन कमरेडहरू। त्यसो हो भने हामीले आम निर्वाचनको प्रणालीलाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ।
निर्वाचन, मनोनयन, धारा ६१। त्यसमा स्पष्टसँग भनेको छ, समन्वय र संठगन कमिटीबाहेक सबै कमिटी महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन्। हामी किन भाग्ने? लोकतान्त्रिक परिपाटीका यस्ता कुरालाई हामीले यत्तिकै छाडिदियौं भने दुनियाँको सामु हामी जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने ठहरिन्नौं। २०४८ सालतिर कांग्रेसलगायतले भन्थे हामीलाई, यो कम्युनिस्टहरू निर्वाचन मान्दैन। तर, हामीले त्यतिबेला कांग्रेसहरूलाई चुनौती दिएका थियौं, नेकपा एमालेले निर्वाचन मान्छ। ठोकेर भनेका थियौं, व्यवहारमा प्रमाणित गरिदिन्छौं। कांग्रेसभन्दा हामी धेरै अर्थमा प्रगतिशील छौं। हामीले सिद्ध गर्दै आयौं।
त्यसकारण, पार्टीको विधिभन्दा अन्यथा हामीले जान मिल्दैन। हामीले हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार चल्नुपर्छ। यो हामीले नबुझेको होइन। यहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन भने बुझाउन खोजेको हैन। तर, यस्तो महत्वपूर्ण महाधिवेशनमा यस्तो कुराले प्रवेश पाउँदा मैले निश्चय नै विधिविधानका बारेमा स्पष्ट गराउनुपर्छ भनेको हुँ।
तपाईंहरूलाई लागेको होला, यसले हाम्रो पार्टीमा सहमति हुन लागेको, हुन दिएन। स्मरण गराउन चाहन्छु, सातौं महाधिवेशनमा पार्टी विभाजन भएर जाँदा त्यसलाई रोक्न मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेकेको थिएँ। मैले नै प्रस्ताव गरेर त्यो मिल्न सकेको थियो। त्यतिबेला केन्द्रीय कमिटी थपियो। आठौं र नवौं महाधिवेशनका सभाकक्षमा भएका घटनाहरू पनि स्मरण गर्नुहोस्। तपाईंहरू धेरै व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। नवौं महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष कमरेड यहीं हुनुहुन्छ। म त्यो व्यक्तिगत कुरा धेरै गर्न चाहन्नँ। त्यसपछि कसरी पार्टीलाई मिलाइयो भनेर अध्यक्ष कमरेड साक्षी हुनुहुन्छ।
हामीले माधवकुमार नेपालहरूलाई भनेका थियौं, विभाजन नगर्नुस्, पार्टी विधिबाट चल्छ, पद्धतिबाट चल्छ, हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चलाऔंला। निर्वाचनबाट पराजित भयो भने जोसुकैले सहज रूपमा लिनेछ। कमरेडहरू सोच्नुस् त, तपाईंहरू प्रत्येकमा त्यो घटना घट्न सक्छ। आज कुनै कुरा यस्तो भयो भनेर भन्न मिल्दैन। तपाईंहरूले, हामीले त्यसलाई १० बुँदे भनेर भन्छौं तर उहाँले मान्नुभएन। म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारको घोषणा गरिसकेको छु। म उम्मेदवारी दिन्छु। यो अधिकार कुनै हालतमा कुण्ठित गर्न मिल्दैन। कुण्ठित हुँदैन।
(बन्दसत्रमा रावलले रोखेको धारणाको सम्पादित अंश)
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७८ ०१:११ आइतबार
