संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाइँदै थियो। कानन निर्माण तीव्र गतिमा नबने पनि निरन्तरता भने थियो। यसबाट अहिलेसम्म संसद्ले १५७ कानुन निर्माण गरेको छ भने केही नेपाल ऐन संशोधनबाट पनि सयौं कानुन संशोधन गरिएका छन्। तर विगत एक वर्षदेखि कानुन निर्माण ठप्प भएको हो।

संविधान जारीपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै नयाँ कानुन निर्माण भएका छन्। जसले मुलुकलाई नयाँ परिवर्तन गरेको छ।

तर जनताका समस्या समाधान गर्न र जनतालाई सहज पहुँच पुर्‍याउने कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले अहिले पनि जनताले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ। संविधान जारी भएयता २०७२ सालमा १४ वटा, २०७३ सालमा २९ वटा, २०७४ सालमा ४७ वटा, २०७५ मा ३६ वटा, २०७६ मा २० वटा, २०७७ मा ११ वटा कानुन निर्माण भएका थिए। 

यसबाट संसद्बाट बनाइएको कानुनको संख्या एक सय ५७ रहेको तथ्यांक छ। नयाँ कानुन मात्र हैन संशोधन पनि उत्तिकै मात्रामा भएको छ। केही नेपाल ऐन सशोधन गर्ने ऐन २०७२ मा एक सय ९३ वटा कानुन संशोधन भएको थियो।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने एन २०७५ बाट ५६ वटा ऐन संशोधन भएको थियो। नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा एक सय चारवटा ऐन संशोधन भएका थिए। केही नेपाल कानुनलाई संशोधन एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ मा ३६ ऐन संशोधन भएका थिए।

मौलिक हकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने १४ वटा नियमहरूमा १२ वटा बनाइसकिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली बनाउन बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय, पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन २०७५ नियमावली आवश्यक नपर्ने कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले तीन वर्षसम्म कानुनले गति लिएको भए पनि एक वर्ष कानुन निर्माण हुन नसक्दा त्यसले साह्रै अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संख्याको रूपमा भन्दा पनि महत्वका आधारमा बन्नुपर्ने कानुन बनाउन नसकिएको अवस्था छ।’ नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयक संसद्ले यथाशक्य पारित गर्नुपर्ने भए पनि संसद्मा अड्किनुले मुलुकलाई कानुन निर्माणमा गौरव गनेनभएको उनले बताए।

अर्का राष्ट्रियसभा सदस्य तथा कानुनविद् रामनारायण बिडारीले भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको बताए। संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेले कै कारण गत एक बर्षदेखि यता संसद्ले कुनै कानुन बनाउन नसको उनले बताए। बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले समस्या सृजना नगरेको भए कानुन निर्माण गर्न सकिने विडारी बताउँछन्।

तर संघीयतामा मुलुक गई सकेपछि धेरै नयाँ कानुनहरू बनाइएको उनले अनुभव सुनाए। ‘कतिपय कानुनहरू बनाउँदा नयाँ अनुभव थियो तै पनि त्यसबारे व्यापक छलफल गरेर कानुन बनेका छन्,’ उनले भने। पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन र दोस्रो पटकको २०७८ जेठ ८ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अध्यादेशबाट आवश्यक कानुन ल्याइएको छ।

संविधान जारीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दा सम्म तीन वटा सरकार फेरिएका थिए। निर्वाचन पछि बनेको नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार २०७८ असार २८ गतेसम्म कायम थियो। पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा संसद्मा रहेका चार विधेयक फिर्ता लिइएको छ। भने बाँकी ५० भन्दा बढी विधेयक अलपत्र रहेको अवस्था छ।

संसद्मा रहेका विधेयकलाई अलपत्र राखेर तत्कालिन केपी ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। अदालतबाट पुनःस्थापना भएको पछिल्लो संसद् अधिवेशनमा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण बजेट पनि होहल्लाको अवस्थामा पारित भएको छ। संसद्मा प्रतिपक्ष एमालेले सहयोग नगरे कै कारण संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्नेको सत्ता पक्षका एक नेताले बताएका छन्।

संसद्ले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा जनताका अधिकारको लागि अब जनस्तरबाट जोडदार रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाई छ। संविधान बनेपछि धमाधम कानुन बनाएर नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्तव्य सरकार र संसद् दुवैको हो।

सरकारले विधेयक ल्याउने र संसद्ले छलफल गरेर पारित गर्ने र त्यसरी बनेको ऐनबाट नागरिकका हक अधिकार सुरक्षित गर्दै जाने कुरा नै अहिलेको संविधानको व्यवस्था हो।

संविधान जारीपछि आवश्यक ऐन संशोधन गर्ने र नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यस पटकको संसद् कानुन निर्माण मै बढि व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था हो। तर, संविधान जारी पछिको रूपान्तरित संसद् र त्यसपछिको संघीय संसद्मा कानुन निर्माणमा सबै दलको एकमत हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ।