प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सत्तारूढ दलहरूभित्र तीव्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायालयको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 

हमाल कांग्रेस कोटाबाट मन्त्री भएको भन्दै सरकार प्रवक्तादेखि गठबन्धन दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। वाणिज्यमन्त्री बनेका हमाल आफैंले आफू कांग्रेस भएको बताउँदै आएका छन्। हमाल मन्त्री भएको प्रकरणले न्यायालयप्रतिको विश्वास गुमाएको छ भने गठबन्धनका दलहरू आफैंले उठाएका विषय पनि खण्डित गरेको छ।

हमाल कांग्रेसको जिल्ला सभापति भइसकेकाले अनावश्यक चर्चा नगर्न आग्रह गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संसद् विघटनबाटै नेपालमा सेटिङ भन्ने शब्द खुब चर्चामा छ, कसैलाई फेरि यही भन्न मन लाग्यो होला तर त्यस्तो होइन।’

रामचन्द्र र शशांकप्रति सुजाता क्रुद्ध

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर सत्तारूढ सबै दलमा विवाद र असन्तुष्टि बढेको छ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापनइतर समूहका नेताहरू पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवासँग रुष्ट बनेका छन्। तीन मन्त्रालय मागेको संस्थापन इतरलाई देउवाले दुई मन्त्रालय मात्र दिएपछि उनीहरू असन्तुष्ट छन्। साथै, जनसम्पर्क र विकासबाहेकका मन्त्रालय आफ्नो पक्षलाई दिएको उनीहरूको गुनासो छ। संस्थापनइतर समूहबाट आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै नेतृ सुजाता कोइरालाले तीव्र असन्तुष्टि पोखेकी छन्। उनी नेता पौडेलसँग रुष्ट देखिएकी छन्। उनले आगामी महाधिवेशनमा पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालालाई साथ नदिने पनि बताएकी छन्। उनीहरू दुवैबाट पार्टी चल्न नसक्ने ठोकुवा पनि सुजाताले गरेकी छन्।  

आफूले भनेको नभएपछि प्रकाशमान रुष्ट

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पनि आफूले भनेकालाई मन्त्री नबनाएको भन्दै देउवा र आफ्नै समूहका नेताप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। काठमाडौंबाट राजन केसीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा सिंह थिए। तर, संस्थापनइतर समूहले दुई मात्र मन्त्रालय पाएपछि केसी सरकारमा सहभागी हुन पाएनन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर देउवा पक्षमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल मन्त्रीको आकांक्षी थिइन्। मानबहादुर विक, चित्रलेखा यादवसहितका नेता पनि मन्त्रीका आकांक्षी थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्मा नअटेपछि उनीहरू पनि असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसमा धेरै योगदान गरेका नेतालाई मन्त्री बनाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।  

नारायणकाजी बेखुसी

कांग्रेसमा मात्र होइन, सत्तारूढ अर्को घटक माओवादी केन्द्रमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए। तर, उनलाई माओवादी केन्द्रले स्थान दिएन। श्रेष्ठबाहेक अन्य धेरै नेताहरू पनि मन्त्रीको आकांक्षी थिए। मन्त्री बन्न नपाएपछि उनीहरू बेखुसी भएको स्रोतको दाबी छ। संसद्को सुशासन समिति सभापति रहेकी शशी श्रेष्ठलाई भने माओवादीले सरकारमा पठाएको छ।  

नेकपा एसका मेटमणि पनि असन्तुष्ट

सत्ताको अर्को घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा पनि किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेलाई मन्त्री बनाएको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ। नयाँ पार्टी गठनदेखि केपी ओलीविरुद्ध आक्रामक नेता मेटमणि चौधरीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।  

अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्छुः प्रदीप यादव

जनता समाजवादी पार्टीमा पनि असन्तुष्टि तीव्र बन्दै गएपछि शनिबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला दहन गरिएको छ। मन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका पर्साका सांसद प्रदीप यादवको नाम अन्तिममा हटाएको भन्दै अध्यक्ष यादवको पुतला जलाइएको छ। 

पर्साबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद प्रदीपको नाम मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएपछि उनको गृहजिल्लामा अध्यक्ष यादवविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। अध्यक्ष यादवले अन्यायपूर्ण र एकलौटी रूपमा मन्त्री सिफारिस गरेको आरोप सांसद प्रदीपले लगाएका छन्। ‘ममाथि बज्रपात नै भयो। अब अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्छु,’ सांसद प्रदीपले भने, ‘अध्यक्षज्यूले नै मन्त्रीको सूचीमा तपाईं (मेरो) को नाम राखेको छु भन्नुभएको थियो। अध्यक्षले नै भनेपछि म ढुक्क थिएँ। तर उहाँले चाल खेल्नुभयो।’

अध्यक्ष यादवविरुद्ध सर्लाहीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद प्रमोद साह पनि आक्रोशित भएका छन्। पार्टीबाट मन्त्रीको सूची पठाउँदा अन्तिम समयमा अध्यक्ष यादवले साहको नाम हटाएर महेन्द्र यादवको नाम राखेका थिए। जसपा नेता इस्तियाक राईले सामाजिक सञ्जालमै अन्तिम समयमा साहको नाम हटेको बताएका छन्।

अध्यक्ष यादवले शुक्रबार बिहानसम्म पार्टीबाट मन्त्री हुनेको सूचीमा दुईजना यादव र दुईजना गैरयादव समुदायका सांसदको नाम राखेका थिए। यादव समुदायबाट रेणु यादव र रामसहाय यादव तथा गैरयादव समुदायबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र प्रमोद साहको नाम थियो। तर सूची पठाउँदा साहको नाम हटाइयो। ठाकुर पक्षलाई छाडेर आएका साहलाई अध्यक्ष यादवले पार्टी सरकारमा गएपछि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए। त्यसैले यसपटक मन्त्री हुनेमा साह ढुक्क थिए।

शुक्रबार बिहानसम्म मन्त्रीको सूचीमा साहको नाम थियो। यहाँसम्म कि जसपाका केही नेता–कार्यकर्ताले फोन गरेर साहलाई बधाईसमेत दिएका थिए। बधाई आइरहेका बेला उनको नाम सूचीबाट हटाइएको थियो। साहको घरमा पूजापाठसमेत गरिएको थियो। साहले भने, ‘मन्त्री छनोट गर्दा पार्टीका निष्ठावान्, इमानदार कार्यकर्तामाथि न्याय गरेको देखिएन।’ 

जसपाबाट प्रदीप यादव, मिर्गेन्द्रसिंह यादव, रामबाबु यादव पनि मन्त्रीका आकांक्षी थिए। ‘अध्यक्षज्यू एउटा घेराबाट उठ्न सक्नुभएन। त्यो घेराबाट उठ्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो’, एक सांसदले गुनासो गरे। नेता मिर्गेन्द्रसिंहले भने, ‘हामीले मन्त्री छान्ने अधिकार पहिले नै अध्यक्षज्यूलाई दिइसकेका थियौं। अध्यक्षलाई अधिकार दिइसकेपछि उहाँले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन।’

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७८ ०१:०० आइतबार