प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बजेट पारित भएपछि अन्त्य गरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। वडा दसैँ नजिँकदै गएकाले त्यसअघि नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा कुनै जानकारी नदिए पनि संसद्मा प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेका कारण बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना बढेको हो ।
संसद्मा प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गर्दै आएकाले संसद्मा होहल्लाबीच बजेट पारित गर्ने तयारी छ। एमालेले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गर्ने र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्ने रणनीति लिएको छ। जस अनुरूप बिहीबार पनि एमालेले सोही क्रियाकलाप अपनाउने एमालेका एक नेताले बताए।
प्रतिनिधिसभाले बिहीबार आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने भएको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा यसअघि ४ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विनियोजन विधेयमाथि छलफल गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिने, विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।
दुवै सदनले बजेट पारित गरेसँगै अधिवेशन अन्त्य गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भनेको अवरुद्धकै बीचमा संसद् चलाउनु हो। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा अवरुद्धकाबीच चलाइए पनि अन्य विषय पनि अवरुद्धका बीच नै चलाउने हो भने संसदीय मर्यादा निकै खस्कने अवस्थामा पुग्ने विष्लेषण छ।
एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना सभामुखले जारी नगरेको विषयमा संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले त्यो विषय अदालतमा पनि पुगेकाले अदालतले फैसला नगर्दासम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति लिएको छ। जसबाट सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म संसद् बैठक नबोलाउने नीति पनि लिन सकिने एक नेताले बताए। संसद्को अधिवेशन अन्त्य वा बैठक लामोसमयसम्म स्थगित दुवैलाई सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ।
संसदीय मामिलाका जानकारहरू भने काम नभएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर नै सरकार अघि बढ्ने गरेको बताउँछन्। बीचमा अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भने पनि सहज हुने हुँदा अन्त्य गर्ने बाटो नै सरकारले रोज्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संविधानको व्यवस्था रहेको छ। अर्को अवस्था के हो भने संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसद्मा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावहरू दर्ता गर्ने र त्यसलाई छलफलमा लैजाने हो। तर यो अधिवेशनमा प्रतिपक्षले कुनै पनि जरुरी महत्वका प्रस्ताव दर्ता नगरेका कारण पनि संसद् अधिवेशन लामो नजाने संकेत देखिन्छ। संसद्मा प्रतिपक्षले सहयोग नगरेको खण्डमा सरकारले रोज्ने बाटो भनेको अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने वा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्नु नै हो ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७८ ०१:०६ बिहीबार
