११ कार्तिक २०७८ बिहीबार
राजनीति

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद: भट्टराई

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्।

सोमवार बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौंको माइतिघरमा सुरु गरेको दबाबमुलक धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले ७ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम ८ वर्ष वितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र बिडम्बनापूर्ण भएको बताएका हुन्।

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बुढीगण्डकी विकास समिति बनाएर अन्र्तराष्ट्रिय संस्थामार्फत् डिपीआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भएपनि विचौलियाका कारण हालसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुखद भएको बताए।

सो ठाउँका जनताले उठाएको मुआब्जा लगायतको समस्या समाधान गर्न उहाँले सरकार सँग माग गरे। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना प्रभावितहरुले राखेको विभिन्न मागहरु पुरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै आजदेखि काठमाडौंस्थित माइतिघर मण्डलामा दबाबमुलक धर्ना सुरु गरेका छन्। धर्ना एकहप्ता सम्म हुने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिए। 

आयोजना प्रभावितले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण सम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत सकंलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्यस्तै घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरुको माग रहेको छ।

त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुर्नबास तथा पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुर्नबासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने पनि बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरुको माग छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने र आफुहरुको माग पुरा गर्नुपर्ने बताए। उनले आफुहरुको माग सरकारले पुरा नगरे आगामी दिनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७८ १६:४० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App