नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमालेमा आएका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई अन्याय हुने तर्क गर्दै १० बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्। १० बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्दा नेकपा हुँदै एमालेमा आएका तथा माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरूको अपमान हुने तर्क उनको छ।

ओलीले १० बुँदे सहमतिको ४ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूमाथि अपमान हुने आशय व्यक्त गरेका छन्। ‘२०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ’, सो सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ। ओलीको व्याख्याअनुसार १० बुँदेमा रहेको बुँदा नम्बर ४ पूर्वमाओवादीको हकमा लागु हुनेछैन।

एमालेमा प्रवेश गरेपछि पूर्वमाओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापालगायतलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। अहिले सो जिम्मेवारी नफेर्ने तहमा ओली पुगेका हुन्। स्रोतका अनुसार माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई ओलीले माया गरेर नै जिम्मेवारी दिएकाले तत्कालै फेरबदल हुँदैन। ‘उनीहरूले मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्देखि लिएर सबै हिसाबले साथ दिएका छन्।

 नेकपाको अन्तर्विरोधमा पनि साथ दिए। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा १० बुँदे सम्पूर्ण रुपमा लागु हुँदैन, पार्टीलाई मिलाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। ओलीले पूर्वमाओवादी नेताहरूमध्ये वाग्मती प्रदेशको इन्चार्जमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यस्तै जनवर्गीय संगठनको इन्चार्ज रायमाझीलाई बनाइएको थियो। १० बुँदे लागु भएमा सो जिम्मेवारीबाट हटेर उनीहरू स्थायी कमिटी सदस्यमात्रै हुनेछन्। ओलीले उनीहरूलाई ती जिम्मेवारीबाट नहटाई महाधिवेशन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन नहुने भन्दै आएका थिए। उनले धेरै पटक त्यसो भनिरहे पनि ओलीले मुख खोलेका थिएनन्। यति बेला ओलीले पनि माओवादी नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने जनाएपछि १० बुँदे अक्षरशः कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको हो।

आइतबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज लेखराज भट्ट नै कायम हुने बताएर ओलीले त्यसको संकेत गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका नेताहरूलाई राखेर ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावलले सहजीकरण गर्ने र भट्ट इन्चार्ज रहने बताएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको समस्याबारे छलफल गर्न उपाध्यक्ष रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेताहरू भट्ट र कर्ण थापा बालकोट पुगेका थिए।  

‘सबैको जिम्मेवारी आआफ्नो ठाउँमा छ। अहिले तपाईं (रावल) केन्द्रीय जिम्मेवारीमा हुनहुन्छ। तपाईंलाई पार्टीले नयाँ जिम्मेवारी नतोकेसम्म प्रदेशमा साथीहरूलाई सहजीकरण गर्ने हो’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सुदूपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले भने। २०७५ जेठ २ अघि रावल प्रदेशको संयोजक र थापा सहसंयोजक थिए। एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि रावल इन्चार्ज र थापा अध्यक्ष भएका थिए। थापाका अनुसार रावल राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा भएकै कारण अध्यक्ष ओलीले सो धारणा राखेका हुन्। ‘उहाँलाई पार्टीले नयाँ जिम्मेवारी तोक्न बाँकी छ। अहिलेलाई उहाँले सहजीकरण गर्ने भन्ने छ, त्यही हुन्छ’, थापाले भने।

छलफलमा ओलीले १० बुँदे सहमति सिर्जनात्मक ढंगले कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिएका थिए। रावलले भने १० बुँदे कार्यान्वयन पार्टीको निर्णय भएकाले अध्यक्षले यो विषयमा ध्यान दिँदा नै पार्टीलाई राम्रो हुने धारणा राखेका थिए। रावल १० बुँदे सहमति तयार पार्नेमध्येका एक हुन्। उनी आफैं सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज हुन खोजिरहेका छन्। 

ओलीले २०७५ जेठअघि फर्कने हो भने रावल संयोजक मात्रै हुने बताउँदै पार्टी त्योभन्दा अघि बढेको र रावल केन्द्रीय भूमिकामा भएकाले प्रदेशमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। १० भदौको केन्द्रीय कमिटी र ८ भदौको स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। १० बुँदेअनुसार एमाले पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा फर्कनुपर्ने अडान रावलले लिएका थिए। इन्चार्ज दिन ओली नमानेपछि बालकोटबाट फर्केर रावलले सिंहदरबारमा आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ ००:२१ सोमबार