नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न गठन भएको पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको पूरक समितिको प्रतिवेदन सोमबार साँझ बुझे। सिटौला समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै कांग्रेसभित्र डेढ वर्षदेखि जारी सदस्यता विवाद टुंगो लागेको छ। विवाद सुल्झन नसकेका आधा दर्जन निर्वाचन क्षेत्र र केही वडामा १३औं महाधिवेशनअघिकै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा आगामी अधिवेशन गर्नेगरी विवाद समाधान समितिले टुंगो लगाएको हो।
सदस्यताको टुंगो लागेसँगै मंसिरका लागि पछिल्लो पटक तय भएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुनिश्चित भएको आम बुझाइ थियो। तर सभापति देउवा र नेता पौडेलले सिटौला समितिको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट मंगलबार संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिले सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न माग राखी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन्।
संस्थापन इतर पक्षले यसरी एकातिर पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने अर्कोतिर नेता पौडेलसहित सभापति देउवाले संयुक्तरूपमा बुझेको प्रतिवेदनप्रति समेत आशंका व्यक्त गरेको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार वडासहित सबै तहबाट सिफारिस नभएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्न नसकिने यस समूहको भनाइ छ।
जिल्ला सभापतिहरूको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेता शेखर कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता सूचीमा सभापति देउवाकै नाम रहेनरहेको टुंगो नभएको बताए। सदस्यता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कोइरालाले भने, ‘पार्टी कब्जा गरेर अगाडि जाने हो भने त्यो दिवास्वप्नमात्रै हुनेछ। नेपालको इतिहासमा कांग्रेसको विशिष्ट पहिचान छ। त्यो लडाइँका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं।’
सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा माथिबाट थपिएको सदस्यता हटाउनुपर्ने अडानले भदौ १८का लागि तोकिएको वडा अधिवेशन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। पटकपटक सर्दै फेरि मंसिरका लागि तोकिएको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको छ। तर के संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिको माग र अडान कायम रहला त ? विगतमा संस्थापन इतरका नेताहरूले केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्न तहमा राखेको अडान पूरा नभएको एक नेताले गुनासो गरे।
क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पनि त्यही चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै उनले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ पनि भन्ने, सदस्यता सार्वजनिक गरेर विधानविपरीत वितरण भएका हटाउनुपर्छ भन्ने दुवै कुरा अब सम्भव नभएको तर्क गरे। ‘कि जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार गरेर अधिवेशनमा जानुपर्छ, होइन, विधानविपरीत वितरण भएको सदस्यता नमान्ने हो भने भदौ १८ गतेदेखि वडासहितका तल्लो तहका अधिवेशन तालिका हेरफेर गर्नुपर्छ,’ ती नेताले भने, ‘दुवै कुरा हुनुपर्छ भन्नु केही नहुनु हो।’
संगठन समायोजनका नाममा वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यता स्वीकार नगर्ने अडान संस्थापन इतर पक्षले राखे पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा उक्त समितिका संयोजक उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पारित गरेर संस्थापन इतर पक्षले वैधता दिएको थियो। सोही अनुसार वितरण भएको क्रियाशील सदस्यतालाई स्वीकार गर्दै सिटौला नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनलाई नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वीकार गरिसकेको ती नेताले बताए। ‘प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने अनि पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,’ संस्थापन इतरका एक नेताले भने, ‘भदौमै महाधिवेशन हुनुपर्छ, नभए विशेष अधिवेशनको कुरा अगाडि सारियो तर त्यसमा हामी अडिन सकेनौं।’
संस्थापन इतर समूह गुटहरूको महासंघजस्तो भएको र नेताहरू आआफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा २०७४ को आमनिर्वाचनपछि विभिन्न अडान र प्रस्ताव संस्थापनसँग राखिए पनि पछि त्यसै तुहिएको सोही समूहका नेताहरूको बुझाइ छ। आमनिर्वाचनमा पार्टी पराजित भएदेखि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै शेरबहादुर देउवाले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग संस्थापन इतर समूहले राखेको थियो तर अडिन सकेन। उल्टै सभापति देउवाले निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुमा सिंगो पार्टी पंक्ति जिम्मेवार रहेको आशयको निर्णय गराए।
विधानविपरीत संसदीय र कार्यसम्पादन समिति गठन भएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले दुवै समिति विघटनको माग गर्यो। सभापति देउवाले दुवै समिति विघटन गरिदिए। त्यसपछि नयाँ समिति गठनमा संस्थापन इतर समूह नामै दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। जसले गर्दा अहिलेसम्म ती समिति गठन नै हुन सकेनन्। उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमध्ये एक पद आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने अडान इतर पक्षले राख्दै लामो समय छलफल गर्यो। तर सभापति देउवाले उनीहरूका माग सम्बोधन गरेनन्।
पार्टीको विभाग गठन, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलसहितका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन र पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकासहितका विषयलाई लिएर संस्थापन इतर समूहले केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिष्कार गर्यो। तर संस्थापन पक्षले विभागको संख्या थप गर्नुको साथै महाधिवेशन कार्यतालिका एकपक्षीय ढंगबाट सार्वजनिक गर्यो।
पछि तल्लो तहको अधिवेशनको केही कार्यतालिका हेरफेर गर्नुका साथै भ्रातृ संगठनका केही पदाधिकारीमा संस्थापन इतर पक्षले चित्त बुझायो। नेपाल विद्यार्थी संघसहितका भ्रातृ संगठनको तदर्थ समिति गठन भयो। तर कार्यसमितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। ६–६ महिनामा कार्यकाल थप गर्न भने इतर पक्षले पनि सहमति जनाउँदै आएको छ।
त्यतिमात्र होइन, संस्थापन पक्षले महाधिवेशन भएको चार वर्षपछि विभाग गठन गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले आफूहरू सहभागी नहुने अडान राख्यो। विभाग प्रमुखसहित त्यसका सदस्यहरूलाई बहिष्कार गर्ने निर्णयसमेत गरेको संस्थापन इतर पक्ष त्यसमा पनि अडिन सकेन। निकटहरूलाई विभागमा सहभागी नहुन आग्रहसमेत गर्दै बहिष्कारको निर्णय भएको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘आवेगमा निर्णय लिने अनि फुर्सदमा पछुताउँदा हामी निरन्तर चुकिरहेका छौं। अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ।’
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८ ००:१५ बुधबार
