प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनस्र्थापित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति आक्रोश पोख्दै चेतावनीसमेत दिएका हुन्। ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कमीकमजोरी ढाकछोप गर्दै गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब १५ महिना सरकार चलाउने, त्यसपछि आफू नै शक्तिमा आउने बताए। उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेका प्रति असन्तुष्टि पोख्दै यसबाट सुकुमबासीको घाँटी सेर्ने काम भएको बताए।

ओलीले देउवा सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका प्रत्येक बुँदामा केन्द्रित भएर प्रश्न उठाए। उनले एमसिसी सम्झौताबारे सरकार किन मौन बसेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू एमसिसी के गर्नुहुन्छ ? नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन्’, उनले भने, ‘कुन छिमेकीसँग कुनकुन सीमा समस्या भएको हो, असमान सन्धिसम्झौता कहाँ र कोसँग भएको हो, त्यो पनि स्पष्ट भन्नुहोस्। जनताले सुन्न चाहेको छ। 

एमसिसी पास गर्ने कि फेल गर्ने ?’ आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा सबै दलको सहयोगमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेका ओलीले अहिले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे देउवाको धारणा मागेका हुन्। साझा कार्यक्रममा त्यो विषयमा स्पष्ट बोल्न किन नसकेको भन्दै उनले देउवाप्रति प्रश्न तेस्र्याए। ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भनेर किन भन्न सक्नुभएन ? यो समस्या हो भनेर मात्र छुटकारा पाइँदैन,’ उनले भने। ओलीले भारतसँगको इपिजी प्रतिवेदनबारे पनि स्पष्ट धारणा ल्याउन माग गरे।

ओलीले भ्रष्टाचारको छ्यानबिछ्यान गर्ने भए लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको पनि छानबिन हुनपर्ने बताए। ‘यो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ,’ ओलीले भने, ‘अलि अगाडिदेखि छानबिन गर्नुस् है।’ विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र विमानस्थलमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसबारे पनि छानबिन गर्न आग्रह गरे। ‘वीर हस्पिटलमा एमआरआई मेसिन थन्किएर बसेका छन्। एयरपोर्टमा छन्। 

विभिन्न समयका घोटाला पनि छानबिन गर्नुस् है।’ उनले लडाकु शिविर, ललितानिवास जग्गा कब्जा प्रकरण, मातातीर्थको जग्गादेखि धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको अनियमितता गठबन्धन सरकारले गर्ने भनेको छानबिनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे। ‘छानबिनभित्र क्यान्टोनमेन्ट पनि पर्छ होला। ललितानिवास र मातातीर्थको जग्गा अपचलन पनि छानबिनमा पर्छ होला। सर्दु जलाधार क्षेत्रको पनि अवश्य छानबिन हुन्छ होला। मैले आशामात्र गरेको हो’, उनले भने।

ओलीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन माग गरे। उनले भने, ‘पहिलो कुरा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुस्। घाइतेको उपचार गर्छु भन्नुहोस् न। शरीरमा गोली भएकालाई न्याय दिन नसक्ने हो भने एमाले केन्द्रीय कार्यालय, थापाथलीमा पुर्‍याइदिनुहोस्, म उपचार गरौंला।’ उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै रोकेको आरोप लगाए।

ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेका असन्तुष्टलाई मन्त्री बनाइदिन पनि देउवालाई अनुरोध गरे। ‘मेरै पार्टीका केही मान्छे पाउँला र खाउँला भनेर कुदेका छन्। हिरिक्कहिरिक्क भएका छन्,’ ओलीले प्रधानमन्त्री देउवातिर फर्किएर भने, ‘यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो। कुदेको कुदै भएका छन्। स्याँस्याँ भएका छन्। बिहान बेलुका चाकरी बजाइरहेका छन्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भएमा सहुँला, बुझाउँला। मन्त्री दिनुस्, प्लिज।’

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ ०१:४५ बुधबार