११ कार्तिक २०७८ बिहीबार
राजनीति

वैधानिकता जोगाउनै मुस्किल

‘नेपाली कांग्रेस यतिखेर इतिहासकै कठिन मोडमा छ। सँगसँगै आज पनि जनताको अपार आशा, अपेक्षा र भरोसाको केन्द्रबिन्दुमा छ। गौरवशाली विगतले प्रदान गरेको जिम्मेवारी, उर्लंदो जनसमर्थनको प्रेरणा र लाखौं कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकको ऊर्जाको जगमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भावी मार्ग तय गर्न अब ढिला गर्नुहँुदैन।’

२०७५ पुस ४ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले राखेको प्रस्ताव हो यो। पार्टीको उज्यालो भविष्यका लागि समयबद्ध भई काम गरौं भन्दै नेता पौडेलले संगठन सुदृढीकरणसहित १४औं महाधिवेशनको मितिसमेत प्रस्ताव गरे। २०७६ फागुन ७ गते पार्टीको १४औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्नेदेखि २०७८ वैशाखबाट निर्वाचनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्म उल्लेख गरे। तर, पौडेलको प्रस्तावलाई न केन्द्रीय समितिले गम्भीरतापूर्वक लियो न त उनले नेताहरूलाई त्यस विषयमा बुझाउन नै सके। तीन वर्षअघि पौडेलले राखेको प्रस्तावलाई सभापति शेरबहादुर देउवासहित पक्षका नेताहरूले मात्र होइन, इतर पक्षका नेताहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। संस्थापन इतरकै कति नेताले पौडेलको प्रस्तावलाई सभापति बन्ने तीव्र महŒवाकांक्षा भनी अथ्र्याए। पौडेलले समयमै पार्टी महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुरा उठाए पनि सुनुवाइ भएन।

पार्टी केन्द्रीय समितिमा स्पष्ट बहुमतमा रहेका सभापति देउवालाई संस्थापन इतरको कुराले खासै दबाब परेन। त्यसमा पनि संस्थापन इतरका नेताहरू गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थले विभिन्न उपसमूहमा विभाजित हुँदा पौडेल पार्टीभित्र थप फिक्का बने। अन्ततः कांग्रेस १४औं महाधिवेशन संवैधानिक समयसीमाभित्र नहुने भएको छ। आगामी भदौमा १३औं महाधिवेशन भएको साढे पाँच वर्ष पुग्दैछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्लोपटक तोकिएको भदौ १६ देखिको महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ। त्यसको विकल्प के हुन्छ ? पार्टीको वैधता कसरी जोगिन्छ ? यी र यस्ता विषयमा कांग्रेसका नेताहरू अन्योलमा छन्।

महाधिवेशनको पूर्वाधार मानिएको क्रियाशील सदस्यताको अहिलेसम्म टुंगो नलगाएको कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा मंसिर वा पुसमा महाधिवेशन सार्ने प्रस्ताव राख्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ। केही दिनभित्र क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएर वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्ने रणनीतिमा रहेको संस्थापन पक्ष साउन २८ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग संस्थापन पक्षका नेताहरू अनौपचाारिक छलफलमा जुटेका छन्। कोरोना महामारी र सरकारद्वारा जारी चार महिनाको लकडाउनलाई शून्य समय मान्ने सर्वोच्चको आदेशसमेतमा टेकेर महाधिवेशन सार्ने तयारीमा संस्थापन पक्ष छ। त्यसप्रति संकेत गर्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापित शेरबहादुर देउवाप्रति महाधिवेशन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

पार्टी विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकिएको र असाधारण परिस्थिति भनेर एक वर्ष थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन नगरेको भन्दै पौडेलले देशको संविधानलाई समातेर ६ महिना बढाएको समयमा पनि महाधिवेशन नहुने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘आज आएर त्यसभित्र पनि महाधिवेशन नगरेर नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्‍याइएको छ,’ पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा सोमबार लेखेका छन्, ‘यहाँभन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्बाही अरू के हुन्छ ?’ महामन्त्री शशांक कोइरालाले भदौमा महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै आयोगसँगको परामर्शमा केही महिना सार्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर, नेता पौडेल अहिले पनि नियमित महाधिवेशन हुन नसके १३औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट विशेष अधिवेशन गरेर पार्टीको वैधता जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

केही महिनाका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा पौडेलले सोमबार पनि वकालत गरेका छन्। अझै पनि कार्यतालिका छोट्याएर भदौभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने निकट नेताहरूसँग सोमबार कोइराला निवास महाराजगन्जमा भएको बैठकमा उनले दाबी गरेका छन्। तर, उनको कुरालाई अन्य नेताहरूले अस्वीकार गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यता नै टुंगो लाग्न नसकेको अवस्था रहेको र बाढीपहिरोका साथै कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएकाले भदौमा महाधिवेशन सम्भव नहुने दाबी धेरै नेताले गरेका छन्।

अधिवेशनको सम्पूर्ण तालिका प्रभावित भएकाले भदौ १६ देखि महाधिवेशन सम्भव नरहेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले बताए। भदौभित्र महाधिवेशन नहुँदा पार्टी वैधानिक संकटमा फस्ने बताउँदै यादवले छिटो क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।  

छोटो प्रक्रियाबाट भदौभित्र महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधता जोगाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। भदौमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको जनाउँदै अर्का केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न लागेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउने कुरामा टिम मात्र होइन, सिंगो पार्टी नै चिन्तित हुनुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसमा सभापति नै बढी जिम्मेवार हुनुप¥यो। संविधान सर्सर्ती पढ्दा साढे पाँच वर्षउता महाधिवेशन लान पाउने देखिँदैन।’

क्रियाशील सदस्यतासमेत टुंगो नलागेको अवस्थामा पार्टीको वैधानिकता जोगाउने उपाय सभापति देउवाले दिनुपर्ने र त्यस विषयमा कुरा गर्न इतर पक्षका नेताहरूलाई निकटहरूले सुझाएका छन्। ‘पार्टीको वैधता जोगाउने सभापतिसँग के उपाय छ, त्यो सोध्नुपर्‍यो र उहाँले विकल्प दिनुपर्‍यो,’ केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले भने, ‘पहिला पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्‍यो। त्यसपछि अन्य कुरा हुन्छ। यति लामो इतिहास भएको पार्टी संकटमा पर्न लाग्यो, सभापति जिम्मेवार बन्नुपर्‍यो।’

पार्टीको वैधानिकतामाथि नै संकट आउन लागेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सुझाव लिन बोलाइएको छलफलमा संस्थापन इतरका पदाधिकारी र नेताहरूप्रति पनि निकटहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिकादेखि यावत् कुरामा सभापतिसँग सहमति गर्ने गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको वैधता जोगाउने विषयमा किन छलफल र सहमति नखोजेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीका नाममा हुने गरेका छलफलमा पार्टी अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भनेर सभापतिलाई किन प्रश्न गर्न सक्नुभएन ?’ भन्दै सहभागीहरूले नेताहरूप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘पार्टीको वैधता जोगाउने विकल्प के भनेर सभापतिसँग नसोधेर किन हामीसँग सोध्नुभएको ?’ सदस्यहरूले निकट नेताप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भनेका थिए, ‘तपाईंहरूको कमजोरी छ। सभापतिलाई प्रश्न गर्नुस्, समाधान दिनुस्।’

व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा निकट नेताहरूले १४औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा फरकफरक धारणा बाहिर सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले भनेका थिए, ‘कसैले भदौमा भनेका छन्, कोही मंसिरमा गरौं भन्दै हिँडेका छन्। कसैले विशेष महाधिवेशनको कुरा गरेका छन्। के गर्ने के भन्ने बसेर छलफल गर्नुहोस् र समान धारणा बनाएर प्रस्तुत हुनुहोस्। एकमत र एउटा कुरा लिएर जानुहोस्।’ पार्टीको क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलगाई फेरि महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकाले मात्र समाधान नदिने पनि पौडेल पक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ। केन्द्रीय समितिको बैठकअघि क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउनुपर्ने जोड दिँदै सदस्यहरू त्यसबिना महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधनले फेरि पनि परिणाम नआउने उनीहरूको बुझाइ छ। ‘कोरोना संक्रमण, बाढीपहिरो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन,’ केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउने कुरा त हाम्रो नियन्त्रणमा छ। त्यसलाई टुंगो लगाएर मात्र संशोधित महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउनुपर्छ। नत्र त्यसको औचित्य र अर्थ छैन।’

सभापति देउवामाथि दबाब बढाउन सक्रिय रहेको संस्थापन इतर समूहनिकट जिल्ला सभापतिहरूको भेला काठमाडौंमा सुरु भएको छ। उनीहरूले तत्काल क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाउँदै छानबिन समितिले टुंगो लगाइसकेपछि पनि सदस्यता थप गरिएको आरोप लगाएका छन्।

 

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८ ०८:५४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App