मंगलबार बसेको निर्क्योल समितिको बैठकमा एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको ‘प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समिति र राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति'ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपसमितिले निर्क्योल समितिका सभापति विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका काम अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
बिहीबार बस्ने निर्क्योल समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै संविधानसभामा पठाउने तयारी छ। त्यसपछि समितिले दिएको आंशिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्न संविधानसभा बैठक आह्वान गरिनेछ।
‘संविधान निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको निर्क्योल समितिले बिहीबारसम्म आंशिक प्रतिवेदन दिने भनेको छ,' संविधानसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि संविधानसभाको बैठक राखेर त्यहाँ छलफल गरिनेछ। समयमा संविधान जारी गर्न यस्ता कार्यले सहयोग पुर्याउँछन्।'
निर्क्योल समितिले तयार पारेको कार्यतालिकामा पनि वैशाख २१ देखि जेठ ५ गतेसम्म उपसमितिका प्रतिवेदनमाथि निरन्तर छलफल गर्ने उल्लेख छ। उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल र पारित भएपछि पाँचदिनभित्र आंशिक प्रतिवेदन तयार गरी क्रमशः सभामा पेस गर्दै जाने कार्यतालिका छ।
एमाओवादीका सभासदहरू राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यस्त रहेकाले मंगलबार बसेको निर्क्योल समिति बैठकले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन पारित गर्न नसकेको हो। ‘हामी अब निरन्तर छलफल गर्छौं र समयभित्रै संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गर्छौं,' समितिका सभापति पौडेलले भने, ‘अलगअलग विषयका प्रतिवेदन हामी आंशिक रूपमा भए पनि दिँदै जान्छौं। आंशिक प्रतिवेदन पेस भएपछि संविधानसभाले काम पाउँछ।'
समिति सभापति पौडेलले संविधान निर्माणको महŒवपूर्ण समय भएकाले पनि चीन भ्रमण स्थगित गरेको बताए। ‘संविधानसभामा यस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारी छ,' उनले भने, ‘समयमा संविधान बनाउनैपर्छ। यस्तो बेलामा विदेश जाने भन्ने मेरो स्मृतिमा नै आएको छैन। त्यसैले रद्द गरेको हुँ।'
सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा भएको छलफल र उठेका विषयको आधारमा अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २०६७, तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलका नेताको संयुक्त बैठकबाट भएका सहमति र उल्लिखित सबै प्रयासलाई आधार मानी संविधानसभाले तत्कालीन संवैधानिक समितिलाई दिएको सुझाव र निर्देशनलगायतका दस्तावेज र अभिलेख अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको उपसमितिका संयोजक अधिकारीले जनाए।
उपसमितिले दिएको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनमा असहमतिका विषय नभएको समितिले जनाएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा आर्थिक अधिकारमा सम्पत्ति, शोषणविरुद्ध, आवास, रोजगारी, स्वतन्त्रता, वातावरण, खानेपानी र खाद्यसम्बन्धी हक तथा मौलिक कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीतिलाई सहमतिका विषयमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा नागरिकको कर्तव्यमा देशले आवश्यक ठाने १८ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई सैनिक तालिमका लागि आह्वान गर्ने र राष्ट्रलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय विवादित रहेको भन्दै असहमतिका विषयमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय हित, मौलिक हक, सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, राज्यको दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीतिलगायतका विषयमा सहमति जुटिसकेको भन्दै सहमतिका सूचीमा समावेश गरिएको छ।
अन्य उपसमितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन्। उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन क्रमैसँग पेस गर्दै जाने जनाइएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको उपसमितिले राज्यको पुनर्संरचनासँग जोडिएका सहमति र असहमतिका विषय केलाउँदै प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ भने शासकीय स्वरूपसँग जोडिएका विषय केलाउने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७१ २०:१४ मंगलबार
