प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कामकारबाहीलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरी सामाजिक विकासका प्रादेशिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने योजनसाथ मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो।

संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ तथा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ५ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को विषय संख्या ५ बमोजिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, खानेपानी तथा सरसफाइ, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा संस्कृतिलगायत ५८ कार्यक्षेत्रको कार्ययोजना बनाएर कार्यसम्पादन गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा तथा प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनामा उल्लिखित स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको दीर्घकालीन सोच, प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ६ बमोजिम कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न, प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावलीबमोजिम विभागीय मन्त्रीका रूपमा कामको फछ्र्योट गर्न तथा प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै मुख्यमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री राईले बताइन्।

कार्य सम्पादन सम्झौतामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रदेश सरकारको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका कार्य कार्ययोजनामा निर्धारित कार्यतालिकाबमोजिम सम्पन्न गर्न व्यवस्था मिलाउने, कानुन निर्माण तथा प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुन निर्माणको व्यवस्था मिलाउने, मातहतका निकायको प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाई कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

१७ बुँदे सम्झौतामा अस्पताल सेवा सुदृढीकरण तथा सेवा विस्तारका लागि शैया विस्तार,अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन, अक्सिजन प्लान्ट जडान, आइसियु तथा भेन्टिलेटरसहितको सेवा सुदृढीकरण गर्नेगराउने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना कार्य अघि बढाउने लगायत छन्।  

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ ०५:३० बिहीबार