‘मधेसको समस्या: विभेदको पहिचान र समाधान’ का लागि विभिन्न क्षेत्रका अगुवाको सहभागितामा २०५४ सालमा विराटनगरमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरम विभिन्न स्वरूप पार गर्दै अहिले मधेसको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक संगठन हुन पुगेको छ। फोरमले मधेसको आधारभूत समस्या समाधानका लागि २०५४ सालमा २२ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको थियो भने २०६० साउन १० र ११ गते विराटनगरमा फोरमको पहिलो महाधिवेशन आयोजना भयो। महाधिवेशनबाट उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो।  

फोरम आफ्नो झन्डा र ब्यानरसहित २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा समेत आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो। जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद् पुनःस्थापना भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो तर मधेसको मुद्दा कहीँकतै सम्बोधन भएन। मधेसको माग जस्ताको त्यस्तै रह्यो। अन्तरिम संसद्मा मधेसी अनुहार भए पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारलगायत विषय समावेश भएको थिएन, जसको विरोध गर्दै उपेन्द्र यादवले २०६३ माघ १ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाउँदै विद्रोह गरे।  

आन्दोलनको रापतापले गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारलाई फोरमसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाइदियो। आन्दोलनले उठाएका आठमध्ये मधेस स्वायत्त राज्यको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो। मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा भाग लिनुअघि सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको फोरम नेपाल एउटा पार्टीका रूपमा आयो। पार्टी दर्ता भएपछि २०६४ को संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको फोरम प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिकतर्फ २२ गरी जम्मा ५२ सिट जितेर संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बनेको थियो।

धेरै बुद्धिजीवीले नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहँदा उपेन्द्र यादवको संघीयताप्रतिको अडान उस्तै छ, चट्टानी । उनको तर्क छ, भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता निर्विकल्प चाहिन्छ। संघीयताका संस्थापक भनेर चिनिएका उपेन्द्र यादव संघीयतालाई केवल भूगोल, आर्थिक विकास र व्ययभारसित मात्रै जोडेर गरिएका यी तर्कहरूको कुनै आधार नभएको अडान राख्छन्।

त्यसो त मधेस राजनीतिमा संघीयताको माग २०४६ सालदेखि कै हो। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले संघीयताको माग अघि सारेको राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल बताउँछन्। तर, यसको कुशल अवतरण उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा भएको बताउँछन्। यादवको नेतृत्वमा मधेसी राजनीतिले पनि छोटै भए पनि एउटा बाटो पूरा गरेको छ। उनको नेतृत्व मधेसी राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सफल भयो। संघीयता, समानुपातिक समावेशितासहित राज्य र राजनीतिमा मधेसीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने प्रकारको नयाँ संविधान। यसमा मधेसी राजनीतिले थोरै भए पनि सफलता प्राप्त गरेको छ। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा २०६३ र २०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिको उपलब्धिले एक प्रकारको जितको अनुभूति दिलाएको थियो।

२०६४ सालको संविधानसभामा ६०१ सदस्यमध्ये मधेसीको संख्या २१० पुग्यो अर्थात् ३४.९४ प्रतिशत। मधेसीको संख्या बढ्नुको पछाडि २०६४ सालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदा मधेसका जिल्लामा करिब ४८ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा २४० मध्ये ११६ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कायम गरियो। २०४८ सालपछि कायम रहँदै अएको ८८ सिटबाट ११६ सिट बढाइनुले मधेसीको संख्यात्मक सहभागिता बढेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको प्रतिनित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ६० प्रतिशत समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो।

उपेन्द्र नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानसभामा चौथो ठूलो दलको शक्ति आर्जन गर्‍यो । उनको शक्ति कमजोर पार्न भाग्यनाथ गुप्ताले २०६४ भदौ १५ गते फोरम फुटाएर मधेसी जनअधिकार फोरम मधेस गठन गरे। त्यसपछि त यादवलाई कमजोर पार्न फोरममा पहिरो जान सुरु भयो। अमर यादवले २०६५ चैत ७ गते विभाजन गरेर मधेस तराई फोरम गठन गरे। दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपालको सरकारमा जाने विषयमा विवाद भएपछि संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले २८ सभासद्को साथ लिएर २०६६ जेठमा पार्टी फुटाए । उनले अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीको साथमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे। सञ्जयकुमार साहले २०६७ पुस ६ गते मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरेका थिए। २०६८ माघ ६ गते उपेन्द्र झाले नागरिक रक्षा दल गठन गरेका थिए।

२०६८ जेठ ९ गते जयप्रकाश गुप्ताले फोरमका राजकिशोर यादवसहित १३ सभासद्सहित मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) पार्टी गठन गरे। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेकै बखत गुप्ता सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल पुगेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पार्टी नेतृत्व गरे। फोरम गणतान्त्रिकका नन्दकुमार दत्तले २०६९ पुस ११ गते उही नामको अर्को पार्टी गठन गरे। २०७४ वैशाखमा ६ वटा मधेस केन्द्रित दलबीच एकता भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भयो। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबीच एकीकरण भएर राजपा बन्यो।

२०७६ वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बन्यो। २०७७ वैशाख १० गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। र, यादव अझ बढी शक्तिशाली शक्ति भएर उदाए । उनको शक्ति कमजोर पार्न फेरि पार्टी विभाजनको खेल सुरु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि यस कदमलाई प्रतिगमनकारी भन्दै जसपाले विरोध ग¥यो। ढल्नै लागेको ओली सरकारलाई पार्टीको निर्णयविपरीत महन्थ ठाकुर पक्षले टेको दिएर पार्टी विभाजनको बिजारोपण गरिदियो। अन्ततः गत सोमबार निर्वाचन आयोगमा मत परीक्षण हुँदा यादवको पक्षमा बहुमत कार्यकारिणी सदस्यले सनाखत गरेर उनलाई शक्तिशाली बनाइदिए।  

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७८ ०१:०२ शनिबार