२ आश्विन २०७८ शनिबार
राजनीति

एकतामा ओली 'असहमत'

१० बुँदे सहमति धरापमा

नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेका छन्। दोस्रो तहका नेताले महिनौं लगाएर तयार पारेको १० बुँदे सहमति प्रतिकूल हुनेगरी शुक्रबार स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेपछि ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेको संकेत मिलेको छ।  

ओलीले विवाद निरूपण कार्यदलसमेत भंग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्नुअघि असार २७ गते कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको थियो। सो सहमतिपत्रमा नेपाल पक्षका रघुजी पन्तबाहेक सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्। शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरे पनि बैठकमा नेपाल पक्षका नेता उपस्थित भएनन्। 

बैठक सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्य भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्य पुगेर बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले १० बुँदे सहमतिअनुसार ओली र नेपालबीच संवादबाट मात्रै बैठक राख्नुपर्ने बताएका थिए। ओलीले बैठक नरोकिने बताउँदै कार्यदलसमेत विघटन गरिदिए। ‘दुवै पक्षका नेताहरूले कार्यदलमा स्थायी कमिटीका अरू सदस्य पनि थपेर शीर्ष नेतालाई एकताका लागि दबाब दिने योजना बनाइरहेका बेला ओलीले कार्यदल नै विघटन गरिदिए’, एक नेताले भने, ‘मिल्न दबाब आउने थाहा पाएरै होला कार्यदल विघटन गरेको।’ ओली नेपालसँग कुराकानी गर्न चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विस्थापन गरेपछि सरकारी निवास त्यागेर निजी निवास बालकोट पुगेलगत्तै ओलीले नेता नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि ओलीबाट १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको थियो। ‘उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसबाट पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो। आज (शुक्रबार) बैठक स्थगित नगरेर थप समस्या आएको छ’, नेपाल पक्षका नेता रावलले भने।  

दोस्रो तहका नेताले महिनौं लगाएर तयार पारेको १० बुँदे सहमति प्रतिकूल हुनेगरी शुक्रबार स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेपछि ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेको संकेत मिलेको छ। 

नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताले संसदीय दलको बैठक पनि रोक्न आग्रह गरेका थिए। तर ओलीले बैठक सञ्चालन गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ‘देशव्यापी भण्डाफोर’ गर्ने निर्णय गराए। ‘ओलीले जे निर्णय गराए, त्यसले भोलिका दिनमा पनि गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प छैन। संविधानअनुसार संसद् ब्युँतिएको हो’, नेपाल पक्षधर एक नेताले भने, ‘ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो। अदालतले पनि असंवैधानिक भन्दै दुईदुईपटक संसद् ब्युँतायो। तर अझै पनि ओलीले आफूलाई सच्याउने अवस्था देखिएन।’  

ओली पक्षले भने कार्यदलको १०औं नम्बरको बुँदामा टेकेर बैठक बोलाएको दाबी गरेको छ। उक्त बुँदामा कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ। नेपाल पक्षले भने ओली–नेपालको सहमतिपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने, स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि दुवै पक्षका नेता बसेर अजेन्डा तय गर्ने सहमति भएको दाबी गरेको छ। ‘आज हामी बैठक स्थलमा पुग्यौं र हाम्रा कुरा राख्यौं।  

हामीले स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि दुवै नेताबीच कुराकानी आवश्यक रहेको स्मरण गरायौं। बैठक रोक्न आग्रह गर्‍यौं। कार्यदलले गरेको सहमतिप्रति आफू इमानदार भएको पनि बतायौं तर अध्यक्षले बैठक सुचारु गरौं भनेर महासचिवलाई निर्देशन दिएपछि हामी बैठकमा बस्दैनौं भनेर हिँड्यौं’, पार्टीको उपाध्यक्षसमेत रहेका रावलले भने। उनले कार्यदलको बैठक पुस्तिकामा लेखिएको कुरालाई ख्याल नगरिएको पनि बताए। कार्यदलको बैठक पुस्तिकामा दुवै नेताहरू (ओली–नेपाल) बीच संवाद र सहमतिबाट स्थायी कमिटी बोलाउने उल्लेख रहेको स्रोतको दाबी छ। ओली पक्षले बैठक स्थगित गर्न नमानेपछि रावलले नेपालसँग भेटघाट गरेका थिए।  

नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यले कार्यदल भंग भए पनि एकता प्रकृयामा संवाद जारी रहनसक्ने संकेत गरेका छन्। उनले सरकारले विश्वासको मत लिनुअघि नै पार्टीको विवाद समाधान गरेर जान अध्यक्षलाई आग्रह गरिएको बताए। ‘नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिने समयअघि नै पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ। त्यसो भएमा पार्टीकै निर्णयअनुसार मतदान हुन्छ’, उनले भने।  

देउवालाई विश्वासको मत नदिने

एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार एमाले सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णयका साथ विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको छ। बैठकमा नेताहरुले देउवा सरकार बन्नुमा आफ्नै पार्टीका नेताको हात रहेको चर्चा गरेका थिए। उनीहरुले माधव नेपाल पक्षले समर्थन गर्न सक्ने भएकाले देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउनसक्ने सम्भावनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने र स्थायी कमिटी बैठकबाटै विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।  

बैठकले ओली सरकार सफल भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनकै बेलादेखि फैसलाको पूर्वाभ्यास भइसकेको बताए। रिट निवेदक देउवा पक्ष र नेपाल बार एसोसिएसनको दबाबमा संवैधानिक इजलास हेरफेर र गठन भएदेखि नै षड्यन्त्रको आभास आफूलाई भएको उनले बताए।  

ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकमा संसद् अधिवेशन चाँडै अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका थिए। ‘एमालेविरुद्ध अझ धेरै षड्यन्त्र हुनसक्ने भएकाले हामी सचेत हुनुपर्छ’, उनले भनेका थिए।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७८ ०६:२० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App