.gif)
.gif)
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवराधका कारण प्रदेशसभामा एक महिनासम्म बजेटको विषयमा छलफलनै नभएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार मध्यराति अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो।
नीति तथा कार्यक्रम बहुमतद्वारा पारित गरेको सरकारले बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुनै नदिएपछि अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकार जनादेशलाई छलेर अध्यादेशतर्फ लागेको आरोप लगाएको छ। खासमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई एमालेले संसदमा ल्याउनु र सरकारले जनादेश (संसद)को महत्वलाई नबुझ्दा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ।
एमालेले संसदमा मुख्यतया दुई वटा माग उठाउँदै आएको छ। उसको पहिलो माग गत वैशाख ३ गते दलीय ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएवापत मन्त्री बनेका तीन जनाको राजीनामा हो भने दोस्रो माग संविधान अनुसार सरकार गठन हो। फ्लोरक्रस गरेर माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगाइदिएका एमालेको माधनकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वालाबाहेक नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरबहादुर थापा सरकारमा छन्।
३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० सांसद थिए। आफ्नो एकल बहुमतको सरकार हुने अवस्थामा नेपाल समूहका चार जनाले फ्लोरक्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगियो। लगत्तै चारै जनालाई एमालेले संसद र पार्टीबाट निस्काशन गर्यो। सर्वोच्च अदालतले चारै जनालाई पुनर्वहाली गरिदिएपछि त्यसको असर प्रदेशसभामा देखा पर्यो।
‘संसदीय दलको बैठकमार्फत मन्त्रीबाट राजीनामा दिन र दलको सदस्यको हैसियतमा भूमिका खेल्न पत्राचार गर्यौं, सभामुखले एमाले दलको सदस्य कायम रहेको जानकारी प्रदेशसभालाई गराइसक्नु भयो, तर पनि उहाँहरु सत्ता पक्षकै कुर्सीमा आएर बस्नुहुन्छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश ज्वालाले भने, ‘एउटै दल प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष हुन सक्दैन, संविधान अनुसार सरकार गठन हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग संसदमा रहँदै आएको थियो।’
एमालेले यहीँ विषयलाई लिएर १० वटा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्यो। असार ४, ६, ८, ११, १३, १८, २४, २७, २९ र ३० गते बैठक बसेपनि एमालेले बजेटमाथि छलफल हुन दिएन। असार ३० गते बेलुकाको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले पेश्की बजेट ल्याउन दिने सहमति जनायो। त्यसका लागि ३१ गते विहान आठ बजे सभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने तय भयो। सरकारले ३० गते राति संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थाल्यो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्यो।
‘प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर अवरोध सृजना गर्न थालेपछि बाध्य भएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका हौं,’ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले भने, ‘संसदमा जस्तो बजेट प्रस्तुत गरेका थियौं, त्यस्तै अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौं।’ उनले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु पर्ला भन्ने आफूहरुले कल्पनासम्म पनि नगरेपनि बाध्यता आइलागेको बताए।
‘विकट भूगोल भएकाले आर्थिक वर्षको सुरुबाटै विकास निर्माणका कामहरु गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई आइलाग्यो,’ उनले भने, ‘यो हामीले कल्पना गरेको विषय थिएन।’
प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ १२:५२ शुक्रबार
