सेवाग्राहीसँग घुस रकम बुझेको सूचना पछ्याउँदै गत फागुन १७ गते धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतलाई अख्तियार दुरूपयोग आयोगको टोलीले पछ्याउँदा उनी रकम फालेर उम्किन सफल भए।  

आयोगको टोलीले पछ्याउँदा ८ लाख रूपैयाँ फालेर उम्केका अध्यक्ष राउत तीन महिनापछि कार्यालयमा हाजिर भए। तर उनीमाथि ८ लाख घुस रकम लिएको आरोपमा चलिरहेको मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जनाएको छ। आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले अध्यक्ष राउत भ्रष्टाचार (घुस रिसवत मुद्दा) मुद्दामा अख्तियारबाट उन्मुक्ति नपाएको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए। राउतलाई धरौटी राखेर जमानतमा छाडिएको अख्तियारले जनाएको छ।  

सर्वोच्च अदालतले वैशाख ८ गते स्टिंग अपरेसनको प्रमाण अस्वीकार गर्ने आदेशपछि अध्यक्ष राउतको मुद्दा अख्तियारमा अनुसन्धानकै क्रममा छ। अख्तियारको एस्टिंग अपरेसनमा घुस रकम फेला परेपनि अध्यक्ष राउत भने फरार भएको र पछि अख्तियारमा हाजिर भएका थिए। त्यसपछि उनी धरौटी राखेर जमानतमा छुटे।  

गत फागुन १७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टंगालको टोलीले धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगरबाट पछ्याएपछि अध्यक्ष राउत ८ लाख रूपैयाँसहितको झोला खोलाको झारीमा फालेर उम्केका थिए। गाउँपालिकाको गाडीसहित चालक वीरबहादुर मगरलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

नागरिक समाजले गाउँपालिकाको योजना, जिन्सी र आर्थिक प्रशासनको फाइल अनुसन्धान गरी अख्तियारले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका एक वर्षदेखि ठप्प प्रायः छ। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको यो पालिकामा विपददेखि विकास निर्माणको काममा ब्यापक अनियमितता भएको स्वयं कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। ‘नियामक निकाय अख्तियारलाई छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि आग्रह गर्छु,’ गाउँपालिकाका अधिकृत महेश शर्माले भने, ‘यहाँ कागजमा काम देखाएर लाखौं रकम भ्रष्टाचार भएको छ। यहाँको भ्रष्टाचारको रजगज देखेर नियामक निकाय पनि छक्क पर्छन्।

कति भ्रष्टाचार भएको त्यो यकिन त नियामक निकायले छानविनपछि गर्लान तर यती दावाका साथ भन्छु कि ब्यापक भ्रष्टाचार भएको छ।’  छानबिनका लागि नियामक निकायलाई गुहार्दा दिक्दार भइसकेको गुनासो उनले गरे। ‘यस पालिकाको भ्रष्टाचार छानबिन होस्’ उनले भने, ‘दोषीमाथि कारबाही भइदिए फेरी भ्रष्टाचार गर्न कसैको आट पलाउँदैन।’ यस पालिकामा सेवा करारका कर्मचारीलाई समेत समायोजन गरिएको पाइएको छ। विवरण खुल्ने र पुष्टि हुने कागजातबिनै यहाँ समन्वय समितिबाट पालिकामा करारका कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको छ। त्यही कर्मचारीका नाममा भुक्तानी चेक काटेर अनियमितता भएको पाइएको छ।  

यस पालिकामा अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापा गत वर्ष असार ३१ गतेदेखि कार्यालय आउन छाडेका छन्। उनी रमाना बिना नै सरुवा मिलाएर अन्यत्र गए। सरुवा भइ अन्यत्र गइसकेपनि बरबुझारथ गरेनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मिलाएर गएपछि लेखापाल समेत बरबुझारथ र रमाना नलिइ सरुवा मिलाएर गए। सेवा करारका कर्मचारीलाई नियम विपरित पालिकामा समायोजन गरी सोही कर्मचारीलाई पेस्कीमाथि पेस्की दिएर हुँदै नभएको काम र सामानको विवरण कागजमा तयार पारेर अनियमितता गरेको पाइएको छ।  

अर्थ मन्त्रालयको रोक आदेशलाई समेत उल्लंघन गरेर अनियमित खर्च गरेको देखिएको छ। २०७६ चैत २० गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकलाई बोदार्थ गर्दै बोलपत्र आह्वान भइसकेको र दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेक विभिन्न शीर्षकको बजेट रोक्का गर्ने आदेशात्मक पत्राचार गरेको थियो। जसअनुसार सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भैपरी आउने चालु खर्च, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च, भैपरी आउने पुँजीगत खर्च नगर्न/नगराउन अर्थको पत्रमा उल्लेख छ।

सोही पत्रलाई प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समेत गत वर्ष वैशाख १ गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई बोदार्थ दिँदै पत्राचार गरेको थियो। सोही परिपत्रबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राखेका तालिम, गोष्ठीलगायत योजना परिवर्तन गरेका थिए। तर छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले तालिममै २६ लाख ३० हजार २ सय ७७ रूपैयाँ भुक्तानी देखाएको छ।  

पालिकाले तालिम गोष्ठी सञ्चालनका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको गाउँपालिकाको चेक विवरणबाट देखिन्छ, शर्माले भने। चेक विवरणअनुसार विभिन्न १६ वटा चेकमार्फत गाउँपालिकाका कर्मचारी, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई तालिम र गोष्ठीका लागि भुक्तानी गरिएको छ। सबैभन्दा बढी गाउँपालिकाका सेवा करारका कर्मचारी सन्तोषकुमार रायका नाममा सातवटा चेकमार्फत १४ लाख ४१ हजार ७ सय ८६ रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिन्छ। कार्यालयका १० कर्मचारीले गाडी भाडा, इन्धन, गाडी मर्मतका नाममा १ लाख ६१ हजार ४ सय ४८ रूपैयाँ भुक्तानी लिएका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा यस गाउँपालिकाले गत्त वर्ष ५ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च देखाएको छ। यस गाउँपालिकामा ४ सय १० जना मात्र क्वारेन्टिनमा बसेको अभिलेख छ।  

क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको संख्याको अनुपातमा खर्च बेहिसाब देखिन्छ। अधिकृत शर्माका अनुसार कागजमा जेजति लेख्दा पनि हुने भएपछि लेखिदिएको हुन सक्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, जिन्सी फाँट प्रमुख, योजना शाखा मिलेर कागजी विवरण भरिदिएका हुन्। यथार्थ भने उल्टो छ। रूपैयाँको किम्मत (मूल्य) हुन्छ उनले भने, ‘यो खर्च प्रतिव्यक्तिमा बाँड्ने हो भने १० लाखभन्दा माथि पर्न जान्छ। अब आफैं बुझ्नुस् यहाँ कागजमा संख्या र सामग्री देखाएर कति भ्रष्टाचार भएको होला !’

अख्तियारले कोराना संक्रमण नियन्त्रण प्रयोजनार्थ सिरहा नगरपालिकाले खरिद गरेको सामग्रीमा भएको अनियमितता छानविन गर्न सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपी लिएर गएको एक वर्ष भैसक्दा पनि देखिने गरि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन्। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणअनुसार एक थान तकिया खोलको २८ सय ७६ रूपैयाँ ३५ पैसा, एक थान तन्नको ८ हजार ७१ रूपैयाँ २५ पैसा उल्लेख छ। यसै विवरणको आधारमा स्थानीयले गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार नगरपालिकाबाट कागजात लिएर गएका छन्।

अख्तियारले छानबिनका लागि केहि कागजात लिएर गएपछि नगरपालिकाले विभिन्न माध्यमबाट कारवाही छल्ने प्रयत्न गरेको छ। साउन २० गते सार्वजनिक गरिएको खर्च बिवरणअनुसार १ सय ११ थान तकिया खोलको तीन लाख १९ हजार २ सय ७५ उल्लेख गरिएको छ। साउन २८ गत्ते ३१ हजार ९ सय २६ रूपैयाँ ५० पैसा बनाइएयो। ५ सय ५८ थान तन्नाको ४५ लाख ३७ हजार ७५ सार्वजनिक गरिएकोमा ४ लाख ६० हजार ७ सय ७२ रूपैयाँ २२ पैसा सच्याइयो।

पहिला जोखिम भत्ता (कर्मचारी खर्च) १३ लाख ५४ हजार सार्वजनिक गरिएको थियो। पछि यो शिर्षकमा ५७ लाख ६० हजार ५ सय ५२ रूपैयाँ खर्च पुर्याइयो। लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्किने कार्यका लागि मजदुरहरूको पारिश्रमिक रकम भुक्तानी शिर्षक थपेर १८ लाख ३६ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ खर्च देखाइयो। पहिला ५ करोड ९० लाख ८६ हजार ४ सय ३० रूपैयाँ खर्च सार्वजनिक गरेकोमा पछि ५ करोड ९१ लाख १८ हजार २ सय ९७ रूपैयाँ ७७ पैसा पुर्याइयो। सिरहा नगरपालिकाले अख्तियारको कारवाहीबाट जोगिन विभिन्न दाउपेच अपनाएको स्थानीयको भनाई छ।

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले कोरोनाको नाममा गत्त वर्ष १ करोड ३४ लाख ३१ हजार १ सय ३९ रूपैयाँ खर्च गरेको जनायो। अख्तियारले खर्च बिवरणको आधारमा धमाधम कागजात नियन्त्रणमा लिन थालेपछि यस गाउँपालिकाले एकमुस्ट खर्च प्रशासनलाई बुझाएर उम्के। यस गाउँपालिकामा खर्च बिवरणको कागजात नियन्त्रणमा लिइए भ्रष्टाचारको चाङ फेला पर्ने पालिकाका कार्मचारी स्रोतले बताए।  

खर्चको पूर्ण बिवरण लुकाएर बिना शिर्षक गोलमटोल हिसाव प्रशासनलाई बुझाएर गाउँपालिका अनियमितता लुकायो। कोरोनाको नाममा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीले अनियमिता गरेका छन्, उनले भने।’ स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र कारवाहीप्रति नियामक निकायको उदासीले स्थानीय तह भ्रष्टाचारको हट स्पोट बनेको सखुवानन्कारकट्टीका अगुवा युवा संजय यादव बताउँछन्।

प्रकाशित: १७ असार २०७८ ०१:५९ बिहीबार