प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बहसमा सहभागी रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा खोट देखाउँदै विघटन बदरको माग गरेका छन्। वैकल्पिक सरकारका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिको बदनियतका कारण शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरिएको उनीहरूको जिकिर छ। उनीहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी संविधानको धारा ७६ को व्याख्यामा केन्द्रित भएका छन्। संविधानको धारा ७६ (५) दलको नभई बहुमत सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएकाले १४९ जनाको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले मान्यता नदिर्नु गैरसंवैधानिक भएको उनीहरूको तर्क छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विश्वमा संसदीय प्रणाली भएका देशमा संसद्बाटै सरकार जन्मनसक्ने बेलासम्म विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था भएको बताए। 

विश्वका ६६ मुलुकमा संसदीय शासन पद्धति रहेकोमा तीमध्ये ३९ देशमा एकात्मक र नेपालसमेत २७ मुलुकमा संघीय शासन पद्धति रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे। ‘संसदीय शासन प्रणाली भएका देशको अध्ययन गर्दा सन् १९९० पछि सबै मुलुकमा संसद्बाट सरकार जन्मिने सम्भावना हुँदासम्म विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले निसर्त संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।’

संविधानले सरकार गठनबारे अवलम्बन गरेका व्यवस्थामध्ये अन्तिम व्यवस्थाबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले सर्त पूरा गरेपछि मात्रै विघटन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए। ‘संविधानअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्री तेस्रो प्रधानमन्त्री भएकाले विघटनको प्रक्रियामा जानै सकिन्न’, उनले भने। त्यसै क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसो भए कुन धाराअन्तर्गत विघटन गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे। ‘विघटनको अधिकार उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउने हो ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न पाउँछ’, प्रधानन्यायाधीशले सोधे।

जवाफमा ज्ञवालीले भने, प्रधानमन्त्री बन्न ३० दिनको समय रहेको र कार्यकारिणी अधिकार लिन संसद्मा विश्वासको मत लिन जानै पथ्र्यो। विश्वासको मत लिन नजानु भनेको परित्यागको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको भयो। प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी अधिकार लिन जान्नँ भनेपछि परित्याग हो।’ प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी अधिकारका लागि खेलमैदानमा नजाने भन्नु, विश्वासको मत लिन नगएर हात उठाउनुले खेलबाटै बाहिरिएको तर्क ज्ञवालीको थियो। ‘त्यसले कार्यकारिणी अधिकारको ढोकामा भोटे ताल्चा लाग्यो श्रीमान्’, उनले भने। विश्वासको मत नलिनुले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारै नभएको जिकिर उनले गरे।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार नदिएको जिकिर पनि उनको थियो। स्वविवेकीय अधिकार जनतामा मात्रै भएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए। ‘सरकार र संसद् कानुन र संविधानअनुसार चल्छन्। स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानमा छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने अधिकार छैन’, उनले भने।

त्यसैगरी अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री चुन्दा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने तर्क गरे। सांसदले राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा, अर्को पार्टी गठन गरेमा मात्रै दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने उनको जिकिर थियो। ‘प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा उही व्यक्ति धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ? यस्तो हुने भन्ने संविधानमा लेख्या छ श्रीमान्’, उनले प्र्रश्न गरे।

धारा ७६ (५) ले दलको समर्थन नभई सांसदको समर्थन खोजेकाले दलको ह्विपको कुरा नहुने उनको तर्क थियो। ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्दा मात्रै सांसदलाई ह्विप लाग्ने व्यवस्था छ’, आचार्यको जिकिर छ।त्यसैगरी अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले धारा ७६ (५) बमोजिम बनेको सरकारलाई मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार रहेको बताए।

उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भन्ने आदेशको माग गर्दै त्यस्तो आदेश नआएमा फेरि जालझेल हुनसक्ने तर्क गरे। विश्वासको मत नभएका प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरें भन्नु गलत भएको अधिकारीको दाबी थियो। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, यदुनाथ खनाल, सतीशकृष्ण खरेल, सविता भण्डारीलगायतले विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्री हुन नपाउने र विघटन असंवैधानिक भएको तर्क गरे।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै जेठ ८ गते राति चुनावको मिति तोकेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। त्यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमाथि मात्रै सुनुवाइ भइरहेकोमा उनीहरूतर्फको बहस आइतबार सकिएको छ। सोमबार सरकार पक्षको बहस सुरु हुँदैछ।

प्रकाशित: १४ असार २०७८ ०१:०४ सोमबार