निर्वाचन आयोगको फैसलाबाट कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाएको उपेन्द्र यादव पक्ष आक्रोशित भएको छ। कार्यकारिणीमा बहुमत जुटाउन प्रयास गर्दागर्दै पनि असफल भएको महन्थ ठाकुर पक्षलाई भने राहत मिलेको छ।  

कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाएर आइतबार निर्वाचन आयोगमा दस्तावेज बुझाउने ठाकुर पक्षको तयारी थियो। यसका लागि आइतवार ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलायोे। आइतबार आयोगमा कागजपत्र बुझाउने अन्तिम दिन थियो। जेठ २३ मा निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार ढाँचा पुर्‍याई दस्तावेज बुझाउन ठाकुर पक्षले एक साता मागेको थियो। सो समय आइतबार सकिँदै थियो।  

उपेन्द्र यादव पक्षले भने निर्वाचन आयोगले भनेको भोलिपल्टै आयोगले भनेअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिम ढाँचा पुर्‍याएर दस्तावेज बुझाएको थियो। ठाकुर पक्षले आइतबार दुईपटक कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्यो। पहिलो बैठकमा उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव नै अनुपस्थित भए।

निर्वाचन आयोगको फैसलाबाट आफैंले मागेको समयमा दस्तावेज बुझाउन नसकेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जसपा ठाकुर पक्षले राहत महसुस गरेको छ। यादव पक्ष भने भनेअनुसार दस्तावेज बुझाउँदा पनि फैसला आफू अनुकूल नआएपछि आक्रोशित बन्न पुगेको छ।  

ठाकुर पक्षले फेरि दुई घण्टापछि अर्को बैठक राख्यो। अर्को बैठकमा जसपाका १९ जना मात्र कार्यकारिणी समिति सदस्य उपस्थित भए। त्यस बैठकमा राजकिशोर उपस्थित भएका थिए। बहुमत कार्यकारिणी समितिका सदस्य उपस्थित नभएपछि ठाकुर पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा दस्तावेज बुझाउन गएनन्। उनीहरू नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगे। यस विषयमा पनि ठाकुर पक्षले बोलाएको कार्यकारिणीको बैठकमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न विधानको मस्यौदासमेत तयार पारेको छ। विधानमा दुईवटा अध्यक्ष राख्ने कि एउटा अध्यक्ष राख्ने भन्नेमा दुईवटा धारणा आएको स्रोतको भनाइ छ।

ठाकुर पक्षले दस्तावेज बुझाउने समय सकिएपछि आयोगले फैसला सुनायो। आयोगको फैसलाबाट ठाकुर पक्षलाई राहत पुगेको छ।

तर उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरू भने आयोगको निर्णयबाट आक्रोशित भएका छन्। उपेन्द्र यादव पक्षका कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले आयोगको फैसलाबाट आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए। ‘हामीले आयोगले भनेअनुसार नै सबै कागजात बुझाएका छौं। तपाईंहरूले बुझाएको कागजात सबै पुगेका छन् भनी आयोगले भनेको पनि थियो’, यादवले भने, ‘तर आयोगले अर्को निर्णय सुनायो। यसबाट हामी आश्चर्यचकित र दुखी भएका छौं।’ आयोगको निर्णयबाट राजनीतिक दलहरूमा अराजकता निम्तिने बताउँदै उनले अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता ध्वस्त गर्ने प्रतिक्रिया दिए।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ ०१:५२ सोमबार