पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने तयारी थालेका छन् । आफूले ससाना कम्युनिस्ट घटकलाई जोड्दै एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएको र अहिले छिन्नभिन्न बनेर बसेका कम्युनिस्ट घटकलाई पनि जोड्न सके ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिने उनको विश्लेषण छ । ‘अहिले एमालेको मात्रै एकताका बारेमा नसोच्नुस्, कसैले एमाले एकताका बारेमा बुझ्लान् तर हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचको एकताका पक्षमा छौं । बृहत् रुपले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा छौं’, नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

उनले केपी ओलीका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न हुने अवस्था आएको र अवसरका लागि मात्रै प्रयोग गरेकाले एमाले पनि ध्वस्त भएर गएकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत् रुपमै सँगालेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनले यो विषयमा माओवादीबाट छुट्टिएर बसेका नेता र एमालेबाट विश्राम लिएका नेतासँग एक चरण कुराकानी गसिकेका छन् ।  

आफैंले बनाएको घरबाट ओलीले निकाल्न खोजेपछि नेपालले आफू निकटका नेताहरूसँग नयाँ दलको तयारी र बृहत् कम्युनिस्ट मोर्चाका बारेमा कुराकानी सुरु गरिसकेका छन् ।

सार्वजनिक रुपमा भने नेता नेपालले संघर्ष र रुपान्तरणसहितको एकता खोजिरहेको बताएका छन् । ‘अहिले संघर्ष चलिरहेको छ, ओली रुपान्तरण भए एकता हुन्छ, रुपान्तरित भएनन् भने संघर्षकै नीति लिन्छौं’, नेता नेपालले भने । उनका अनुसार ओली सच्चिने सम्भावना निकै कम छ । ओली नसच्चिने निष्कर्ष निकालेकै कारण आफूहरू संघर्षको चरणमा प्रवेश गरिसकेको उनले बताए । ओली सच्चिने सम्भावना निकै कम छ त्यसैले हामी अन्तिमअन्तिम विन्दुमा पुगेका छौं, पार्टी पुनर्गठनका पक्षमा छौं’, नेता नेपालले नागरिकसँग भने । गत आइतबारदेखि एक सातासम्म पार्टीका विभिन्न तह र तप्कासँग नेपालले छलफल गरेका थिए । उनले सबैजसो जनवर्गीय संगठन, पार्टीका समानान्तर जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदसँग छलफल गरेका थिए । उनले अब धेरै दिन कुरेर बस्न नसक्ने भन्दै आफू निकटका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउन पनि नयाँ दल खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउन थालिसकेका छन् ।

उता ओली पक्षका नेताले भने नेपालकै कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको बताउँदै आएका छन् । दोस्रो तहका नेता पार्टी एकताको पक्षमा रहेका बेला नेता नेपालले अलि बढी नै अडान लिएको उनीहरूले बताएका छन् । ओली पक्षले नेता नेपालसँगै कुराकानी गरेर विश्वास दिलाउन सकेमात्रै पार्टी एकता सम्भव रहेको बताएको छ । ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेपछि यस विषयमा नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा शंकासमेत व्यक्त भएको थियो ।

यसैबीच नेपाल समूहले आफूहरू सार्थक र परिणाममुखी संवादको पक्षमा रहेको जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको दस बुँदे निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल–खनाल समूहले आफ्नो अडान कायमै रहेको सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल समूहले यसअघि बुझाएको ६ बुँदे एकताको प्रस्तावलाई आधार मानेर नेताहरूमाथि कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने सर्त पनि अगाडि सारेको छ । ‘हामी पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौं’, नेपाल समूहले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते पार्टी विधानविपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णयपछि तीन महिना बित्न थालिसकेको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका केपी ओलीबाट नेपालको संविधान र पार्टीको विधानविपरीत विभिन्न गतिविधि भएका छन् ।’

पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो ओलीबाट अन्तर्विरोध र विभाजन बढाउने कामकुरा भइरहेको ठहर नेपाल समूहले गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरू तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक भए मात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्कासनलगायतका सबै कारबाही तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।’ अन्यथा कुनै पनि प्रकारको जालझेलमा नअल्झिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पार्टीको नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णयअनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने हल्ला निराधार भएको समेत जनाएको छ । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसद्माथि आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ । ‘यस सिलसिलामा दुईदुई पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग सहकार्यका साथ अघि बढनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

देशमा अनिष्ट हुन नदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम् राजनीतिकर्मीका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता नेपाल समूहले औंल्याएको छ ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ ०१:०४ सोमबार