प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने निर्णय गरेपछि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ। केसी र श्रेष्ठको निर्णयसँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि नयाँ इजलास गठन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँचजना रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि आइतबार सुनुवाइ रोकिएको थियो। तर दुवैजनाले आफूहरूले इजलास छोड्नुपर्ने कारण नै नभएकाले नछोड्ने अडान मंगलबार सुनाए। त्यसपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे।

अब जेठ २३ मा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ। मंगलबार बसेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले आफूहरूमाथि उठाइएका प्रश्न तथ्यगत नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुनुनपर्ने निर्णय गरेका थिए। ‘नेकपाको नामसँग सम्बन्धित मुद्दा र अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग गर्न जरुरी छैन’, उनीहरूले भनेका छन्।

न्यायाधीश केसीले अमेरिकी संविधानको प्रक्रिया उल्लेख गर्दै मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक सम्बन्ध जोडिएको देखिए, सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष नभए, न्यायिक प्रणालीको अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने भएमात्रै सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। न्यायाधीश केसीले यसअघि नेकपाको नाम जोडिएको मुद्दामा फैसलापछि पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसैगरी न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा ऋषि कट्टेलको मुद्दाका विषयवस्तु र अहिलेको मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नरहने भएकाले आफू इजलासमा रहँदा कुनै बाधा नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए। न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा नाम विवादको मुद्दा मा नेकपाको एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गत फागुन २३ मा गरेको थियो। त्यही फैसलालाई आधार मान्दै कानुन व्यवसायीले अहिलेको संवैधानिक राजनीतिक जटिलता रहेको मुद्दा सुनुवाइमा केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नहुने माग उठाएका हुन्।

नैतिकताका आधारमा इजलास छाडेको घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले कुनै पनि न्यायाधीशमाथि आशंका पनि हुन नहुने बताएका थिए। ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा विवाद निरूपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ’, उनीहरूले भनेका छन्।

‘न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो,’ दुवैको संयुक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘सहकर्मीको नियत, प्रतिष्ठामा शंका गर्दैनौं। तर जुन विवादको विषय उठाइएको छ, गम्भीर संवैधानिक, कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि हामीसमक्ष विवाद पेस भएको छ। न्यायिक निष्पक्षताले मात्र विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ।’ 

निवेदक पक्षको आशंकालाई निवारण गर्न सकिनेमा ढुक्क नभएकाले आफूहरू इजलासबाट अलग भएको जानकारीसहितको आदेश उनीहरूले गरेका थिए। न्यायाधीशले अनुचित वा अनुपयुक्त काममात्रै होइन, अनुचित वा अनुपयुक्त छ भन्ने आशंका हुनेसम्मका काम गर्नुहुँदैन भन्ने बैंगलोर सिद्धान्तका आधारमा आफूहरू इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेको उनीहरूले बताएका छन्। निष्पक्ष न्यायका आधारभूत मान्यता नखलबलिऊन् भन्ने मुलुकको अपेक्षा रहेको न्यायाधीशद्वयको ठहर छ। ‘न्यायिक पवित्रता, निष्ठा कसरी अक्षुग्ण राख्ने भन्ने चुनौती हाम्रो सामु छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश हरेक आग्रह, पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। फैसला गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय देखिनुपर्छ। न्याय देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ भएर हुँदैन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ।’

नयाँ गठन हुने इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले उपयुक्त ठानेर राखेमा आफूहरूलाई मान्य हुनेसमेत दुवै न्यायाधीशले आदेशमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न उठाएका वकिललाई भने, ‘म क्लस्टरअनुसार इजलास बनाउँछु, तपाईंहरू योभन्दा अघि नबढ्नुस्।’ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ‘सहमत छौं श्रीमान्’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।पहिलोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा इजलासमा बसिसकेका न्यायाधीश नराख्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको रोलक्रम साँगुरिएको छ। नयाँ बन्ने इजलासमा कोको न्यायाधीश छानिन्छन् भन्ने विषयमा अन्योल नै छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अघिल्लो विघटन मुद्दामै प्रश्न उठेपछि नबस्ने निर्णय गरेर बाहिरिएका थिए।

यसैबीच सर्वोच्चले इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन समितिका पदाधिकारी मंगलबार सर्वोच्च पुगेर वरिष्ठता र विशेषज्ञताका आधारमा इजलासमा न्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएका थिए। यसका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि मस्यौदा तयार पार्न प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई जिम्मा दिएका छन्। संवैधानिक इजलासमा कोको न्यायाधीश राख्ने भन्ने रोलक्रम बनाउने निर्णय न्याय परिषद्ले गर्छ। प्रधानन्याधीशले केही दिनमै न्याय परिषद्को बैठक बस्ने बार पदाधिकारीलाई बताएका छन्।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७८ ०१:०३ बुधबार