नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले) का एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कामको विरोधमा अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेको बताएका छन्।
आफूहरुलाई पार्टीले स्पष्टीकरण माग गरेपछि ती नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएको जनाएका छन्।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री अोलीकै कारण पार्टी एकतामा समस्या भएको र ओलीले संविधान र पार्टी विधान विपरीतका कामहरु गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। ‘पार्टी एकताको दिशाबाट काम हुनुको साटो हठात् प्रतिनीधिसभा भंग गर्ने दुराशयका साथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आफैंलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरि प्रतिनीधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य भयो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै उनीहरुले भनेका छन्, ‘केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि प्रतिनीधि सभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कृकृत्य भएकोले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त राजनीतिकर्मीको कर्तव्य हुन्थ्यो।’
उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम् देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लघंन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकतावद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता कामकुराको विरोध गर्दा कारबाही गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद छ।’
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७८ १२:२२ बुधबार
