सचिव पद खाली नहोस् भनेर परराष्ट्रले जेनेभास्थित नेपाली नियोगका स्थायी प्रतिनिधि तथा परराष्ट्रका वरिष्ठ सहसचिव शंकर वैरागीलाई फिर्ता बोलाए पनि उनी अर्काे पुसमा मात्रै सचिव हुने छन्। कारण, सरकारले प्रत्येक वर्ष असार र पुसगरी दुईपटक मात्र बढुवा गर्छ। सचिवमा बढुवा हुन कम्तीमा पाँच वर्ष सहसचिव हुनुपर्ने निजामती सेवाको अभ्यासका कारण वैरागी अर्को पुसमा मात्रै सचिव हुनेछन्। वैरागी सहसचिव भएको पाँच वर्ष चैतमा पूरा हुन्छ।
सरकारले उपयुक्त 'प्रतिस्थापन योजना' नबनाउँदा एकै वर्षमा तीन व्यक्ति परराष्ट्र सचिव हुने भएका छन्। अर्कातिर विशिष्टीकृत सेवा भनिएको परराष्ट्रमा अन्य मन्त्रालयबाट सचिव भएर जाने चलखेल पनि सुरु भएको छ। यसमा परराष्ट्र मामिलामा सरकारको दीर्घकालीन योजनाको कमी त खट्किन्छ नै, परराष्ट्रसचिव हुनेबित्तिकै राजदूत बन्न हतारो लाग्ने परराष्ट्र सचिवहरूको कार्यशैली पनि कम जिम्मेवार छैन।
'परराष्ट्रमा यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने हामीलाई पूर्वानुमान थियो। प्रतिस्थापन योजना कमजोर भएकै हो,' मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले आइतबार नागरिकसँग भने, 'परराष्ट्रको साख जोगाउने प्रयत्न त्यहींभित्रबाट हुन नसक्नु दुःखद् हो। परराष्ट्रका कर्मचारीबाट आफैंले आफ्नो मुख थुन्ने काम भयो।'
तत्कालीन परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गरेकै कारण अहिले समस्या आएको हो। जेनेभास्थित नेपाली नियोगबाट फिर्ता बोलाइएका वरिष्ठ सहसचिव वैरागीले मन्त्रालयमा हाजिर भएर काम सुरु गरिसकेका छन्। संसदीय सुनवाइ भई नेपालको स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा जेनेभा गएका उनलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगराई मन्त्रालयले सिधै फिर्ता बोलाएको हो।
हालका परराष्ट्र सचिव थापाले अवकाश पाउनेबित्तिकै वैरागी निमित्त सचिव हुन पाउँछन्। निमित्त सचिवलाई दैनिक कामबाहेक अन्य महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हुँदैन। यसले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्ने परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। चैतमा सहसचिव भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि भने वैरागी कामुसचिव हुन पाउँछन्। कामु सचिव बढीमा ६ महिना हुन पाउने अभ्यास छ। त्यसपछि असारमा समेत बैरागीको बढुवा हुने सम्भावना नभएकाले समस्या समाधान हुने देखिँदैन।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ अनुसार सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जेष्ठताका आधारमा सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्छ। बढुवा समितिले रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई सिफारिस गर्छ। सिफारिसमा परेकामध्ये सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा गर्छ। वैरागीभन्दा वरिष्ठ सहसचिव अन्य मन्त्रालयमा धेरै छन्।
आन्तरिक रूपमै कमजोर भएका बेला अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा 'न्याय सेवाको सहसचिव निजामती सेवाको सचिव हुन पाउने' भनी फैसला दिएको थियो। त्यसै आधारमा अहिले अन्य मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले परराष्ट्र जान दौडधुप सुरु गरेका छन्। उक्त फैसलाअघि न्याय सेवाका सहसचिव न्याय सेवामा मात्र सचिव हुन पाउँथे। अन्य मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव सरुवा तथा बढुवा भई न्याय सेवामा जान पाउँदैनन्। स्रोतअनुसार परराष्ट्र सचिवमा जान चाहनेको अग्रपंक्तिमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका क्षेत्रीय प्रशासक ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय, उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली, कृषि सचिव जयमुकुन्द खनाललगायत छन्।
परराष्ट्र सेवाको इतिहासमा अहिलेसम्म अन्य मन्त्रालयका सहसचिव बढुवा भई परराष्ट्र सचिव भएका छैनन्। परराष्ट्र सेवाकै सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने परम्परा छ। तत्कालीन परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईको सट्टा अरू कुनै अनुभवी सहसचिवलाई न्युयोर्क पठाएको भए अहिलेजस्तो समस्या र अन्य मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवको आँखा परराष्ट्रमा नपर्ने बुझाइ त्यहींका कर्मचारीको छ। भट्टराईले सचिवको कार्यकाल पूरा गरेको भए, त्यतिबेला वैरागी सहज रूपमा परराष्ट्र सचिवमा बढुवा हुन पाउँथे।
'यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा एकै वर्षमा तीन/तीनजना परराष्ट्र सचिव हुनु राम्रो होइन। राम्रो प्रतिस्थापन योजना नबनाएकाले यो समस्या आएको हो,' राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि दिनेश भट्टराईले भने, 'परराष्ट्रजस्तो विशिष्ट सेवामा बाहिरबाट सचिव लैजानु राम्रो होइन। यो समस्याबाट पार पाउन परराष्ट्र सचिवलाई समेत समेट्नेगरी परराष्ट्र सेवालाई पूर्णता दिनुपर्छ।'
परराष्ट्र सेवाको सहसचिवसम्म अन्य सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइँदैन। परराष्ट्र सेवामा प्रवेश र बढुवा हुन खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै माध्यम हो। तर दक्षिण एसियाली तथा विश्वका अन्य राष्ट्रमा जस्तो विशिष्ट सेवाका रूपमा परिचित परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत परराष्ट्र सचिवलाई समेट्न नसक्दा नेपालमा पहिलोपटक यस्तो समस्या आइपरेको छ।
'परराष्ट्र सचिवमा कूटनीतिक शैली र सार दुवै चाहिन्छ, जुन अन्य सेवामा रहेकासँग नहुनसक्छ। त्यसैले अध्यादेश तथा ऐन संशोधन गरी परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत परराष्ट्र सचिवलाई समेट्नुपर्छ। बिना प्रतिस्थापन योजना एकै वर्ष तीन/तीन परराष्ट्र सचिव हुने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ,' भट्टराईले भने।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार डेढ महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश लिएर गएका थिए। अध्यादेशमा परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र सेवाकै हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको थियो। 'अध्यादेश छलफलमा आएको हो, रोकिएको छैन,' मुख्यसचिव पौड्यालले भने। संसद नभएका बेला सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मिति नजिकै आउँदा अध्यादेश लगिएकाले तत्काल जारी नभएको हो। 'अब बन्ने नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्ला,' उनले भने।
अन्य मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले परराष्ट्र जान दौडधुप सुरु गरेको सम्बन्धमा भने मुख्यसचिव पौड्यालले 'अहिल्यै पूर्वानुमान छिटो हुने' बताए। 'परराष्ट्र सचिवमा अन्य सेवाबाट लैजानु राम्रो र गतिलो विकल्प होइन,' उनले स्पष्ट पारे। परराष्ट्र मन्त्रालयमा १७ सहसचिव रहँदै आएका छन्। ती सहसचिवका लागि सचिव हुने ठाउँ एउटा मात्रै छ। अन्य सेवाअन्तर्गतका मन्त्रालयमा भने ४ सय ५० सहसचिवका लागि ५० सचिव पद छ। परराष्ट्रबाहेकका अन्य सेवामा सचिव हुन ९ जनाबीच प्रतिस्पर्धा गरे पुग्छ भने परराष्ट्रमा १७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
'परराष्ट्र सचिव नियुक्त हुनेबित्तिकै विदेशीले ऊसँग कुन–कुन मिसनमा काम गरेको अनुभव छ, कति समय काम गरेको छ, छिमेकी राष्ट्रमा रहेको मिसनमा काम गरेको छ कि छैन, सबै पृष्ठभूमि ख्याल गर्छन्,' भट्टराईले भने, 'यस्तो अनुभव नभएको व्यक्तिलाई परराष्ट्र सचिवजस्तो पदमा पुर्याउँदा उसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ।'
भट्टराईको भनाइमा सचिव हुने सहसचिवसँग अनुभव कम भएको अवस्थामा सचिवले अवकाश लिनुअगावै उसलाई सचिवको हैसियतले गर्नुपर्ने कूटनीतिक 'डिल'का विषयमा सिकाउनुपर्छ। त्यसैले पनि परराष्ट्र सचिवको सवालमा प्रतिस्थापन योजना बनाउनुपर्ने भट्टराईले बताए।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७० २०:४५ आइतबार
