नयाँ सरकार गठनमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष मौन बस्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार बनाउन सक्रिय भए पनि त्यसका लागि बहुमत जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ। एमाले आन्तरिक विवादका कारण नेपाल–खनाल पक्षका सांसद सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएका थिए। ओली एमाले अध्यक्ष पनि हुन्। ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको छ।

नेपाल–खनाल समूहको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आवश्यकताअनुसार तत्काल निर्णय लिने तर सरकार गठनमा मौन बस्ने निर्णय गरेको छ। ‘स्थायी कमिटी बैठकमा राजनीतिक परिस्थितिको सबै कोणबाट विश्लेषण भयो। मूलतः पार्टी विवाद निरूपणकै विषयमा छलफल भयो। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फबाट २०७५ जेठ २ गतेको बटम लाइनमा टेकेर ठोस प्रस्ताव आए विवाद निरूपण गर्न हामी तयार छौं। यो विषयमा उहाँले ठोस प्रस्ताव ल्याउनु हुनेछ’, नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने।

बैठकमा मुलुकमा उत्पन्न नयाँं राजनीतिक परिस्थिति, सरकार गठन प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले नयाँ सरकार गठनबारे धेरै चासो नभएकाले पार्टी विवादको विषयमा मात्रै छलफल भएको बताए। ‘हामीलाई नयाँ सरकारबारे चासो छैन। पार्टी विवाद निरूपणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमात्रै अहिलेको चासो हो।  

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किनुस् भनेर पटकपटक भनेका छौं। अहिले पनि हाम्रो अडान त्यही हो’, भुसालले भने। केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले पार्टीको विवाद मिलाउने विषयमा भर्चुअल छलफलहरू भइरहेको बताए। पार्टीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल भैरहेको उनले बताए।  

प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गर्ने विषयमा कांग्रेसर माओवादी केन्द्रले एमाले नेपाल समूहसँग पनि छलफल गर्ने बताइरहेका बेला स्थायी कमिटी बैठकले यसबारे मौन बस्ने निर्णय लिएको हो। स्थायी कमिटी बैठकमा बढ्दो कोरोनो संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नभएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा सदस्यहरूले सरकारको विकल्प खोज्ने काम कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको भएकाले पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउन प्राथमिकता दिनुनर्पे बताएका थिए।

‘पार्टी अध्यक्षबाट २०७५ जेठ २ गतेलाई टेकेर ठोस प्रस्ताव आए विवाद मिलाउन कुनै असहज छैन’, सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले भने। उनका अनुसार पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नकै लागि सोमबार विश्वासको मतमा मतदान हुँदा प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित भएको उनले बताए। ‘हामी हिजो पार्टी अध्यक्षलाई दबाब दिनकै लागि संसद्मा अनुपस्थित भएका हौं। यो विषयमा धेरै छलफल गरेका छौ’, पाण्डेले भने। खनाल–नेपाल पक्षका २८ जना सांसद सोमबार मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्पअन्र्तगत सरकार बनाउन आह्वान गरिसकेकी छिन्। उनले यो व्यवस्थाअन्तर्गत सरकार बनाउन बिहीबार साँझ नौ बजेसम्मको समय दिएकी छिन्। बहुमतको सरकार बनाउन अहिले १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। धारा ७६ को (२) अनुसार सरकार बन्न नसके प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउनेछ। प्रतिनिधिसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७८ ०२:०१ बुधबार