नेकपा एमालेको विवाद सुल्झाउन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बाधक देखिएको निष्कर्ष माधव नेपाल पक्षले निकालेको छ। एमालेको विधानअनुसार २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किने तथा आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली बाधक रहेको निष्कर्ष सो समूहले निकालेको हो।

विवाद निरुपण गर्न अधिकतम लचकता अपनाउने भन्दै आइतबार राति अबेरसम्म छलफलमा बसेका नेपाल समूहका सांसदसहितका नेता ओली सहमतिमा आउनै नचाहेको निष्कर्षमा पुगेका थिए। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अझै पनि पर्खने भन्दै नेपाल पक्षले सोमबार बिहान ९ बजेसम्म कुर्ने जनाएको छ। नेपाल पक्षले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने र आगामी दिनमा सहमतिका साथ अगाडि बढाउने दुईबुँदे प्रतिबद्धता ओलीसँग मागेको छ। 

‘हामीले आजको बैठकबाट पनि अध्यक्षलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएर संगठन र पार्टीको जीवन सुचारु गर्न र पार्टीलाई सहमतिका आधारमा सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौंं, त्यसका निम्ति उहाँलाई (वैशाख) २७ गते बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएका छौं,’ नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले भने। उनले त्यति बेलासम्म पनि अध्यक्ष ओलीबाट प्रतिबद्धता नआए कठोर निर्णय गर्ने भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिने संकेत गरे। उनले सबै सांसदलाई सोमबार बिहान संसद् सचिवालयमा बोलाइएको समेत बताए। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ।

नेता भट्टराईका अनुसार एकपटक नेता नेपालले फोनमै भए पनि ओलीसँग फाइनल कुरा गर्ने र त्यही आधारमा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदले विवाद मिलाउन ओली नै तयार नभएको निष्कर्ष निकालेका थिए। ओलीले आफूहरूलाई जसरी पनि पेल्ने, आत्मसमर्पण गराउन खोज्ने र पार्टीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएपछि सांसद पदबाटै राजीनामा दिएर कार्यकर्तामाझ जानुको विकल्प नभएको उनीहरूले बताएका थिए। 

उनीहरूले विवाद मिलाउनुभन्दा विज्ञप्ति जारी गरेर ओलीले मजाक गरेको आरोपसमेत लगाए। नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला ओलीले विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीका केही व्यक्तिको ईश्र्याका कारण कसैले पनि राजीनामा दिन नहुने बताएका थिए। सो विज्ञप्ति हेरेपछि नेपाल पक्ष झन् आक्रोसित भएको थियो।

ओलीको अडानले कुरा बिगार्‍यो

प्रधानमन्त्री ओली निकटका सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल तथा नेपाल निकट रहेका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईबीच शुक्रबार भएको छलफलमा करिबकरिब सहमति जुटेको थियो। दुवै पक्षका नेताबीच २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीको बैठक राख्ने त्यही बैठकले माओवादीबाट एमालेमा आएका नेतालाई पनि जिम्मेवारी दिने, महाधिवेशन गर्ने तथा पुरानै स्थायी कमिटी राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसमा नेपाल पक्षका नेता तयार भएका थिए। 

ओली पक्षले पदाधिकारीलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारेमा ओलीलाई सोध्नुपर्ने बताएपछि यस विषयमा थप छलफल गर्ने भनिएको थियो। नेपाल पक्षले तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षलाई कायम राख्ने भन्दा ओली पक्षले अहिले ओली समूहले नियुक्त गरेका जिल्ला अध्यक्ष कायम हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। यस विषयमा नेपाल पक्षका नेताले नेपाललाई सोधेर जानकारी दिने भनेका थिए।  

विवाद निरुपण गर्न अधिकतम लचकता अपनाउने भन्दै आइतबार राति अबेरसम्म छलफलमा बसेका नेपाल समूहका सांसदसहितका नेता ओली सहमतिमा आउनै नचाहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अझै पनि पर्खने भन्दै नेपाल पक्षले सोमबार बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएको छ।

ओलीले पदाधिकारी नदिने, हाल नियुक्त जिल्ला अध्यक्ष नहटाउने र नेपाल पक्षका नेताका बारेमा पनि केही नगर्ने जस्ता कुरा राखेपछि नेपाल पक्ष बिच्किएको थियो। ओली पक्षले शुक्रबारको बैठकलाई शनिबार पनि निरन्तरता दिने भनेको थियो तर संवाद नै हुन सकेन।

ओली पक्षले पदाधिकारी नब्युँताउने, साबिकको स्थायी कमिटी होइन, अहिलेको स्थायी कमिटीमा पदाधिकारी थपिने भएमात्रै कुरा अघि बढ्ने नत्र ओली नमानेको जानकारी गराएपछि संवाद टुटेको स्रोतको दाबी छ। ‘ओलीले चाहे एक मिनेटमा विवाद अन्त्य हुन्छ। उनले नै विवाद मिलाउन चाहेका छैनन्, जसरी पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्न खोजेका छन्’, नेपाल निकट एक नेताले भने।

पर्ख र हेरको अवस्था

नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा सामूहिक राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने बारेमा छलफल भएको छ। जुममार्फत बसेको बैठकमा सार्थक परिणाम निस्कने अवस्थामा मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। बैठकमा सहभागीले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै सांसद पदबाट राजीनामा दिने बताएका थिए। जसपा तटस्थ बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षमा बहुमत नपुग्ने निश्चित भएकाले तत्काल राजीनामा दिनुनपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।  

‘परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर परिणाम आउने गरी राजीनामा दिने विषयमा छलफल भएको थियो। जुम बैठकपछि माधव नेपाल सिंहदरबार जानुभएको हो’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। नेपाल पक्षमा नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्टलगायतका नेता परिणाम निस्कनेगरी राजीनामा दिने पक्षमा भएपछि आइतबार दिने भनिएको राजीनामा रोकिएको थियो। तत्काल कांग्रेस वा अन्य विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था नभएकाले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुको अर्थ नभएको भन्दै उनीहरूले सार्थक परिणाम निकाल्नुपर्ने जनाएका थिए। शनिबार नेपालनिकट सांसदबीच भएको छलफलले सामूहिक राजीनामा दिन तयार हुने निर्णय लिएको थियो। त्यसका लागि उनीहरूले माधव नेपाललाई हस्ताक्षरसमेत बुझाइसकेका छन्।  

माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिने जानकारी पाएका अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसँग संवाद गर्न विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङलाई पठाएका थिए। त्यसमा नेता नेपालले २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने पुरानै अडान राखेका थिए। पौडेल र नेम्वाङले राजीनामा नदिन आग्रह गरेका थिए। ‘पार्टी मिलाउनुस्। २०७५ साल जेठ २ अघिका सबै कमिटी चलायमान बनाऔं। एउटै कुरा कति भनौं’, नेपालले उनीहरूलाई भनेका थिए।  

सामूहिक राजीनामा अपराध: ओली

नेपालसँग नेम्बाङ र पौडेलको कुराकानी सकिनेबित्तिकै ओलीले वक्तव्य जारी गरेर सामूहिक राजीनामा दिने काम अपराध भएको बताए। उनले पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गर्दै आफूले कसैलाई पनि काखापाखा नगर्ने र सामूहिक राजीनामा वैयक्तिक स्वार्थ र अहंकारको सिकार मात्रै भएको उल्लेख गरे। ‘आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीहरूका स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोरक्रस गर्ने, कतै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी÷गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारीछाड्नेजस्ता हानिकारक प्रयास भएका छन्’, ओलीको वक्तव्यमा उल्लेख छ।  

सांसदलाई विश्वासको मत दिन ह्विप  

एमालेले आफ्ना सांसदलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत ह्विप जारी गरेका हुन्। यसबारे सांसदलाई एसएमएसबाट सूचना दिएको साथै विश्वासको मत दिन पार्टीले जारी गरेको ह्विपको पत्र पिजन होलमा राखिएको जानकारी उनले गराएका छन्।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७८ ००:५४ सोमबार