२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित संसद् २०७७ सालमा आएर निष्क्रिय बन्न पुग्यो। संसद् निष्क्रिय हुनुमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र राजनीतिक स्थिति मुख्य देखियो। २०७७ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएपछि संसद्का गतिविधिमा निकै ठूलो धक्का लाग्यो। बन्दाबन्दीका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन २०७६ चैत २४ मै अन्त्य गरिएको थियो। २०७७ वैशाख २६ देखि संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भयो। 

बर्खे अधिवेशनमा सांसदहरूबीच भौतिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गरियो। २०७७ जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरे। संसद्को वर्षे अधिवेशन पनि लामो समय बस्न सकेन। तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बढेको विवादले संसद्लाई लामो समयसम्म चल्न दिएन।

जसबाट प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने आशंका प्रधानमन्त्री ओलीमा पैदा भयो। उनले आफूविरुद्धको रणनीति परास्त गर्न आफ्नै पार्टीभित्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र हैन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत थाहा नदिइ बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरे। बजेट पारित गरेलगत्तै २०७७ असार १८ मा संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो। संसद्को बर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा सत्तामा रहेको तत्कालीन नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले नै विरोध गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले पनि विरोध गरेका थिए।  

कोराना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको कुरा आइरहेका बेला ती विषय प्रभावकारीरुपमा संसद्मा उठन पाएनन् भने लकडाउनमा जनताले खेपेको सस्ती र राहत नपाएको विषयको आवाज पनि राम्रोसँग उठ्न पाएन। बर्खे अधिवेशनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर संविधानको निसान छापमा अंकिन नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो। २०७७ जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सर्वसम्मतरुपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित भयो। निसान छापमा सो नक्सा राख्नका लागि संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका सबै २५८ सांसदले पक्षमा मतदान गरे।  

संसदीय समितिमा भर्चुअल बैठकको अभ्यास भएको थियो। तैपनि जनबोली आवश्यक मात्रामा उठ्न सकेनन्। संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अर्को अधिवेशन आह्वान नहुँदै विघटन हुनपुग्यो। बर्खे अधिवेशन नबोलाउँदै २०७७ वैशाख ८ गते सरकारले तीनजनाको उपस्थितिले सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र दल फुटाउन सजिलो हुने गरी दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवाद हुनपुग्यो। चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता भयो। मुख्यगरी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले विस्तारै संसद्मा समस्या सिर्जना गर्न पुग्यो। संसदीय समितिमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्न थाल्यो। कोरोनालाई कारण देखाउने तर राजनीतिक विवादले संसदीय समितिका बैठक पनि बस्न सकेनन्। 

प्रधानमन्त्री ओली पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। उनी फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिस्थिति निम्त्याउने खेलमा छन्। संसदीय व्यवस्थामा संसद्प्रतिको यो अविश्वास र प्रहारले संसदीय व्यवस्था नै कमजोर बनाउने खेल त भएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

राजनीतिक दाउपेचकै कारण संसद्मा कुनै काम हुन नसक्नुले मुलुकका ऐनकानुन निर्माणमा अवरोध पुग्यो। पार्टीभित्रको विवादले चरम रुप लिँदैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। संसद्को हिउँदे अधिवेशन बस्ने मुखैमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २०७८ वैशाख १५ र २५ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संविधानविद्लगायतले चौतर्फी विरोध गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तासीन नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षलगायतले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हेरियो। एमिकस क्युरीसमेत राखेर बहस गराइएको थियो। त्यसैबेला राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाइयो।

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि स्थायी सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिनाभित्र बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पुस १७ गते बोलाइएको थियो। तर, औपचारिकता पूरा गर्ने चारवटा बैठकपछि राष्ट्रियसभाको हिँउदे अधिवशेन अन्त्य गरियो। पुस २७ गते सरकारले अविधेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्‍यो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफूलाई हाइसच्चो हुन्छ भन्ने ठानेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रियसभा घाँडो भएपछि उनले १० दिनमै अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका थिए। कानुन निर्माणका दुवै सभाको भूमिका रहने भए पनि प्रतिनिधिसभा नभएपछि राष्ट्रियसभामा भने गम्भीर छलफल हुन सकेन। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभामा पुगेका विधेयकसमेत निष्क्रिय भएपछि राष्ट्रियसभाले सहज रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। राष्ट्रियसभामा प्रक्रियामा रहेका विभिन्न १४ वटा विधेयक अलपत्र परेका छन्।

यी विधेयकहरूमा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नापतौल पाँचौं संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, अध्यागमन विधेयक, तथ्यांक विधेयक, रेल्वे विधेयकलगायत प्रक्रियामा छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई महिनापछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलायो। तर राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाइएन। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु रहे पनि राष्ट्रियसभा अधिवेशन नभएपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित कानुनहरू राष्ट्रियसभामा र राष्ट्रियसभामा पारित भएका कानुनहरू प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्ने ढोका बन्द हुुन पुग्यो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका १० वटा बैठक बस्दा पनि सरकारले काम दिएको छैन।  

सरकारले कुनै बिजनेस नदिएका कारण बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा रहेका ३६ विधेयकलाई पारित गर्नतिर कसैको ध्यान पुगेन। संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकले सदनमा प्रवेश पाए पनि अघि बढ्न सकेनन्। बरु सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउन बनेको विवादित सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाउन खाज्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधका कारण त्यसले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न पाएन भने अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई सभामुखले रोकेको भन्दै कार्यसूचीमा राख्न माग गरियो।  

संसद्भित्रको अंकगणिका कारण नयाँ सरकार पनि गठन हुन सकिरहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि उनको विरोध गरिरहेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन भने माओवादी केन्द्रले फिर्ता गरेको छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच मोर्चा बनाएर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भने भइरहेको छ। तर पनि त्यो विषय अझै छलफलमै रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। उनी फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने परिस्थिति निम्त्याउने खेलमा छन्। संसदीय व्यवस्थामा संसद्प्रतिको यो अविश्वास र प्रहारले संसदीय व्यवस्था नै कमजोर बनाउने खेल त भएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७८ ०१:०४ बुधबार