प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आक्रामक देखिएको माओवादी केन्द्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन भने हच्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले नयाँ सरकार गठनमा खासै चासो नदिएपछि माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हच्किएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चाँडै नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आइतबार बताएका थिए। उनले नयाँ सत्ता समीकरण मिलाउन कांग्रेस र जसपासँग दुई दिनसम्म गरेको छलफल सकारात्मक नभएपछि माओवादी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजनाबाट पछि हटेको हो। माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नागरिकसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भइसकेकाले तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन जरुरी नभएको बताए। उनले विधि अनुसार यही चैत २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले यही चैत २३ गतेसम्म विश्वासको मत लिनपर्छ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने/नल्याउने विषय दोस्रो भएकाले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति कुन विधिले चलिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ’, गुरुङले भने। उनका अनुसार फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनको फैसला गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ।
अविश्वासको प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको पनि नाम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीमा कसको नाम प्रस्ताव गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न नसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समस्या भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समर्थन गरे ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउनेछ । जसपाको समर्थन लिन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा वार्ताटोली बनाइसकेका छन्। सरकारी वार्ताटोलीले जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्नेसहितका मागका सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ।
यस आधारमा जसपाले ओलीलाई समर्थन गरेर सरकारमा जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मंगलबार सरकारसँग वार्ता आरम्भ भएको बताएका थिए। अहिलेको अवस्थामा जसपाले कांग्रेस र माओवादीलाई समर्थन गरेमात्रै नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने अवस्था छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीनिकट देखिएका छन्। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने ओलीसँग सहकार्य नगर्ने पक्षमा छन्।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७७ ०२:०० बिहीबार
