एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयबाट सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नेगरी पार्टी विधान संशोधन गरिएको छ। ओलीले पार्टी झगडामा उनीसँग फरक मत राख्ने सांसदलाई कारबाही गर्न विधान संशोधन गर्नु कति उचित र कति अनुचित हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। एकथरीले यसलाई ‘ओली आतंक’ भनेका छन्।  ओलीले कारबाही त गर्न सक्दैनन्  तर कारबाही गर्छु भन्नु नै एक प्रकारको आतंक हो’, स्रोतले भन्यो, ‘यसरी आतंकित पारेर पार्टी कब्जा गर्न खोज्नु सकारात्मक  पक्ष होइन।’  

पार्टीमा ओलीको कार्यशैली र प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका माधवकुमार नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले जे पनि गर्न सक्ने वातावरण तयार पारेका छन्। उनले के गर्छन् त्यो कसैलाई थाहा छैन। उनले जे चाहन्छन् त्यो हुनेछ तर त्यसले अन्तिममा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्छ।’

ओलीले आफूसँग असहमति राख्ने पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यो उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने राजनीतिक विष्लेषण छ। स्रोत भन्छ, ‘एउटा पार्टीको अध्यक्षले आफूसँग असहमति राख्ने सांसदमाथि आक्रमण गर्दै जाने हो भने पार्टीभित्र त्यसले निम्त्याउने संकट समाधान गर्न निकै महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा दुई वर्षभित्र निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनपछि आउने परिणामलाई यसले निकै प्रभावित पार्न सक्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ।’  

नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने पनि ओलीका सामु देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन् भन्ने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीका सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरुन् भनेर कारबाहीको आतंक सिर्जना गर्न खोजका हुन्।  

प्रतिनिधिसभाको अंकगणितलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनैले उनलाई सहयोग गर्नैपर्ने हुन्छ। कुन पार्टीसँग सहमति गर्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वासको मत लिने अवस्था आएमा र एमालेका केही सांसद्ले फ्लोरक्रस गरेमा जसपाको समर्थनले मात्र नपुग्ने भएकाले ओलीले कारबाहीको तरबार देखाएको स्रोतको दाबी छ। ‘अहिले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना रहेको जनता समाजवादी पार्टी मात्र हो। जसपाले साथ दिए पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोरक्रस गरेमा विश्वासको मत गुम्ने हुँदा उनले कारबाही गर्ने धम्कीको नीति लिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो।  

स्रोतका अनुसार ओलीको पछिल्लो रणनीति पार्टीका चार नेता माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्य आफ्नो पक्षमा खुलेर आउँछन् भन्ने हो। ओली सरकार ढाल्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक भए उनको सत्ता जोगाउने यो रणनीति फेल हुनेछ। एमालेबाहेक अन्य पार्टीको गठबन्धन बन्ने भएमा ओलीले त्यो गठबन्धनलाई जतिसक्दो छिटो भाँडेर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्ने अर्को रणनीति तय गर्ने निश्चित भएको स्रोत बताउँछ।  

ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘सेटिङ’ मा देउवा प्रधानमन्त्री भइहाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने खतरा देखिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवासमक्ष आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। स्रोतले भन्यो, ‘यस प्रस्तावमा देउवाले जसपाको निर्णयपछि छलफल गरौंला भनेका छन् तर भित्री रूपमा उनी आलोपालोमा अनिच्छुक छन्।’  

जसपा, माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनमा सरकार बनिहाले पनि सत्ता टिकाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ। किनकि जसपा आफैंलाई थाहा हुँदैन के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। त्यस्तो पार्टीसँग गठबन्धन गरेर दुई वर्षसम्म सत्ता चलाउन निकै कठिन हुने एकथरि विश्लेषकको टिप्पणी छ ? स्रोतका अनुसार जसपाले बार्गेनिङ मात्र गरिरहने हो भने माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने छैन। ‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएर पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेतर्फ जान नहुनेमा माओवादी सचेत छ,’ माओवादीका एक नेताले भने।

प्रतिनिधिसभालाई स्थायित्व दिने पक्षमा माओवादी छ। माओवादी पक्षबाट सभामुख भएका अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि विधेयकहरूलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने रणनीति अघि सारेका छन्। उनले विभिन्न समितिमा रहेका विधेयकलाई छिटो पारित गर्न आइतबार सभापतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। समितिमा अड्किएका विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ती विधेयक पारित गर्न बहुमत पुगेन भने सरकार नैतिक दबाबमा पर्नेेछ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७७ ०१:०५ सोमबार