सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेर माओवादी केन्द्र पार्टीलाई ब्युँताइदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपा एमालेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकारमा परिणत भएको छ। एमाले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत लिन नेपाली कांग्रेस र राजपाको साथ आवश्यक हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अढाई वर्षअघि नेकपा एमालेर नेकपा(माओवादी केन्द) बीच एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)लाई बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्चको फैसला सँगै नेकपा एमालेर नेकपा माओवादी केन्द्र एकता अघिकै अवस्थामा पुगेका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति पनि तरंगित बनेको छ। ओली पक्षर दाहाल–नेपाल पक्षमा लागेका सांसद पनि अन्योलमा परेका छन्।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यरतन थापाले सर्वोच्चको आदेश पछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठबन्धन सरकार भएको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीलाई आफूले स्विकार्ने कुरो नै हुँदैन, एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेछ,’ उनले भने, ‘हामी सर्वोच्चको फैसला मान्छौं।’

नेकपाका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश शभामा प्रमुख सचेतकरहेका तारालामा तामाङले नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रदेश सरकारमा फरक पर्ने बताएका छन्। ‘तत्काल त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा केहि फरक पर्दैन, केन्द्रबाट गरेमा फरक पर्न सक्छ,’ उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एमालेबाट २५ प्रदेशसभा सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १४, नेपाली कांग्रेसबाट १२ र राजपाबाट २ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। 

भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री भट्ट अल्पमतमा पर्नेछन्। उनलाई विश्वासको मत लिन नेपाली कांग्रेस र राजपा दुवै पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। दुवै पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाका ३९ सांसदमध्ये ८ जना मात्र ओली पक्षमा लागेकाले दाहाल–नेपाल समूहसँग सुविधाजनक बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री भट्ट ढुक्क जस्तै थिए। ओली पक्षर दाहाल–नेपाल पक्षबीच राजनीतिक विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्रीले ओली पक्षका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहरालाई गत पुस १४ गते हटाएका थिए। 

ओली पक्षमा लागेका तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले पुस २२ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यी खालीरहेका मन्त्रालयमा मन्त्री हुने आकांक्षी धेरै रहेका र आकांक्षी असन्तुष्ट भएमा ओली पक्षतिर जान सक्ने सम्भावना भएकाले २ महिना बित्दा पनि मन्त्री थप गर्न सकेका थिएनन्। नेपाली कांग्रेस र राजापाको समर्थन पाएको अवस्थामा समेत नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेका १४ मध्ये २ जनाले मात्र ह्विप उल्लंघन गरेर विपक्षमा मत हालेमा उनलाई गाह्रो हुने छ। 

तत्कालीन मोआवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित झपट बोहरा र महेशदत्त जोशी ओली पक्षमा लागेका थिए। जोशी भने पुनः दाहाल–नेपाल पक्षमा गएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रभावशाली मानिएका नेता लेखराज भट्ट दाहाललाई छोडेर ओलीलाई साथ दिएका छन्। डोटीबाट निर्वाचित त्रिलोचन भट्टलाई लेखराजले नै मुख्यमन्त्री बनाएका हुन्।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७७ ०२:२६ मंगलबार