दुई वर्षअघि श्रीलंकामा संसद् विघटनको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले ३४ दिनमै फैैसला जारी गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बर ९ मा संसद् विघटन गरिएकोमा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी डिसेम्बर १३ मा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। योभन्दा पनि छोटो समयमा सुनुवाइ भएको उदाहरण बेलायतमा अघिल्लो वर्ष संसद् अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ २०१९ अगस्ट २८ मा संसद् अन्त्य गरिएको १३औं दिनमै विघटन सदर हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको थियो।

बे्रक्जिट सम्झौतालाई लिएर भएको संसद् अन्त्य गर्ने शाही घोषणाविरुद्ध परेको रिटमा भएको सो फैसला सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा छोटो अवधिमा जारी भएको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रानीबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शाही घोषणाबारे त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा २०१९ सेप्टेम्बर ११ मा सर्वाेच्च अदालतले फैसला दिएको थियो। संसद् अन्त्य गर्ने विषय शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तका आधारमा न्यायिक परीक्षणको विषय नभएको भन्दै त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनमै फैसला जारी गरेको थियो।

हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दुई महिना बित्न लागिसक्दा समेत सर्वाेच्च अदालतलमा सुनुवाइ सकिएको छैन र राज्यका निकायहरूमा निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन वा संसद् पुनःस्थापना हुन्छ/हुँदैन भन्ने अन्योल छ। समग्रमा राज्यका निकायहरूले एउटा निश्चित दिशा तय गरी अघि बढ्न नसक्दा मुलुक नै अन्योलमा छ। अरू त अरू स्वयं सर्वाेच्च अदालतका काममा समेत विघटनको मुद्दाले गम्भीर असर पारेको छ। सर्वसाधारण जनताको न्यायको अधिकार नै प्रभावित हुन पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले लगातारको सुुनुवाइ थालेको २५औं दिन माघ २९ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका ३२ थान मुद्दाको बिहानै सुनुवाइ स्थागित भयो। धादिङ जिल्ला अदालतविरुद्ध यादव गिरीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासहित धेरै मुद्दा बिहानै इजलास स्थगितमा परेका हुन्। सामान्यतया बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा जारी बहसका कारण अन्य धेरै मुद्दा प्रभावित भएका हुन्।

अरू दिनभन्दा कम मुद्दा स्थगित भएको सो दिन ३२ वटा मुद्दा इजलास स्थगितमा परे। ६९ वटा हेर्न नभ्याइनेमा परे। ३० वटा कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भए। १६ वटा हेर्न नमिल्ने भए। सो दिन १३ वटा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहे। ३० वटामा अन्य आदेश भयो। २५ वटा मुद्दामा फैसला भयो। फागुन २ गतेदेखि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र त्यसपछि एमिकस क्युरीले बहस गर्ने, बहसपछि लिखित बहस नोट माग्न सक्नेसमेत सम्भावनाले अझै कति समयमा फैसला आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। अझै चाँडो गर्दा समेत यो क्रम फागुनभर जाँदैन भन्न सकिँदैन।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा पुगेदेखि नै अदालतमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरू ठोक्किन पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुनपर्नेगरी संवैधानिक इजलासले नै लगातारको सुनुवाइ गर्ने तोकिएपछि अरू मुद्दाको सुनुवाइ गम्भीर ढंगले प्रभावित भएको हो। माघ २ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने आदेश भएपछि अरू मुद्दा स्थगित गर्ने क्रम बढिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा लगातार सुनुवाइ थालिएको पहिलो दिन माघ ४ मा १ सय ५ वटा मुद्दा इजलास स्थगितमा परे अर्थात् बिहानै प्रधानन्यायाधीशबाटै स्थगित भए।  

सो दिन पेसी चढेका १ सय ८६ मुद्दामध्ये ६९ वटा हेर्न नभ्याइनेमा परेका, ३० वटा कानुन व्यवसायीबाट स्थगितमा परेका, ३८ वटा हेर्न नमिल्नेमा परेका, ३० वटामा आदेश भएका र २५ वटामा फैसला भएका थिए। सर्वाेच्च अदालतमा हरेक दिन दर्जनौंको संख्यामा मुद्दा दायर हुने र वर्षभरिमा १५ हजारभन्दा बढी संख्या पुग्ने गरेका छन् तर फछ्र्योटको संख्या उत्साहजनक नहुँदा न्याय गम्भीर ढंगले प्रभावित भएको छ। विगत ६ महिनाभन्दा बढी समय कोरोनाका कारण प्रभावित भएकोमा अहिले राजनीतिक मुद्दाको प्रत्युत्पादनस्वरूप दायर भएका अन्य धेरै मुद्दाले अदालतको समय लिएका छन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै १७ हजारको हाराहारीमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा थपिएका थिए। तर मुद्दा फछ्र्योटको संख्यामा निकै नै समस्या देखा परेको छ। हरेक दिन डेढ–दुई सयको हाराहारीमा मुद्दा स्थगित हुँदा जनताको न्यायको अधिकार हनन भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक साढे ३ सयको हाराहारीमा पेसीमा चढ्ने मुद्दामध्ये औसत २५–३० वटा फैसला हुने र कुनै कारणबाट स्थगित भए दुई–तीन महिनाका लागि थन्किनुपर्दा न्यायालयमा मुद्दाको संख्या बढिरहेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयले प्रत्युत्पादन गरेका धेरै किसिमका मुद्दाले अदालतको समय लिएका छन् र सामान्य मुद्दाको समय ठूला मुद्दाले खोसेका छन्। संवैधानिक अंगमा भएका नियुक्ति, एकपछि अर्काे गर्दै दायर भएका अवहेलनाका मुद्दा र तिनमा भएका अदालती कारबाहीले न्यायालयको माहोल नै परिवर्तन गरिदिएको छ। माओवादी ‘जनयुद्ध’ ताका सर्वाेच्चमा आउने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको बाढीझैं अहिले सर्वाेच्च अदालतमा राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा उब्जिएका समस्याले जनताका मुद्दाको समय निलिदिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको अवहेलना, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका अवहेलना मुद्दाले अदालतको वातावरण तताएका मात्रै छैनन्, अब के हुन्छ भन्ने दृष्टि सर्वोच्चतिर तेर्सिएको छ। राजनीतिक नेता र राजनीतिक विषयको प्रत्युत्पादनस्वरूप चलेका मुद्दाले वास्तवमै न्यायालयलाई ‘थर्ड च्याम्बर अफ पार्लियामेन्ट’ का रूपमा स्थापित गराएका छन् र संसद् नहुँदा सबै विषयमा चर्चा र छलफल हुने स्थायी निकाय अदालत हो भन्ने स्थापित गरिदिएका छन्।  

आन्दोलनरत नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहालले मुद्दामा ढिलाइ भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै अदालत र निर्वाचन आयोगले जति सक्दो चाँडो फैसला गरेर मुलुकलाई निकास दिन सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरिसकेका छन्। माघ २८ गते भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन्। अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्य नराखी पवित्र ढंगले मुद्दाको यथाशीघ्र फैसला आउनुपर्ने दाहालको आग्रह हो भने त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन। कुनै पनि पक्षले आफूलाई जिताउनुपर्नेगरी फैसला गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह राख्नु अदालतको अवहेलना हुने सिद्धान्त हाम्रै सर्वाेच्च अदालतले सन्तोष भट्टराईविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा पहिल्यै प्रतिपादन गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने विवादले लामो समय लियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा निवेदकका कानुन व्यवसायी, विपक्षीका कानुन व्यवसायीको बहस सकिँदा दुई महिनाको अवधि बितिसकेको छ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट २०५२ जेठ ३० मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेविरुद्ध दायर भएको रिटमा तीन महिनाको समय लिएर सर्वाेच्च अदालतले भदौ १२ गते फैसला गरेको थियो। अर्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ गते गरेको विघटनविरुद्ध परेको रिटमा समेत दुई महिनापछि भदौ २७ मा फैसला भएको इतिहास साक्षी छ। पहिलेका विघटनहरूमा समेत अदालतले चाँडै फैसला दिइसकेको दृष्टान्तलाई ध्यानमा राख्दै सर्वाेच्च अदालतले सक्दो चाँडो फैसला जारी गरी मुलुकमा परेको संवैधानिक गाँठो फुकाउन ढिला भइसकेको छ। २५ वर्षपहिलेको र अहिलेको अवस्था एउटै छैन। विज्ञान र प्रविधिले धेरै कुरा चाँडो गर्न सकिने अवस्था बनाएको छ। नेताहरूले कहाँ कस्ता अभिव्यक्ति दिए भन्ने विषयलाई गौण राखेर हेर्दा समेत फैसला गर्न ढिला भएन र श्रीमान् ?

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७७ ००:४० आइतबार