सरकारले भूमि आयोगको दाङको जिल्ला अध्यक्षमा शिवकुमार आचार्यलाई नियुक्त गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आलोचित भएका छन्। आचार्य मुख्यमन्त्री पोखरेलका बहिनी ज्वाईं भएकाले उनीमाथि ‘नातावाद’लाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेको हो।
बहिनी मेनका पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेश विकास परिषद् आयोगको सदस्यमा छिन् भने केपी शर्मा ओली समूहको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि बनाइएकी छिन्। दाजु देवी पोखरेल नेकपाको घोराही उपमहानगरको इन्चार्ज तोकिएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य थिइन्। ‘आफूलाई कम्युनिस्टको ठूलो नेता भन्न रुचाउने पोखरेलले राजनीतिक लाभ आफू र आफ्नालाई मात्रै दिलाएर कस्तो कम्युनिस्ट राजनीति गर्नुभएको हो ?’ नेकपा दाहाल–नेपाल समूह नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरी प्रश्न गर्छिन्।
पोखरेलको यो रजगजको प्रमुख कारण उनको पद मुख्यमन्त्री नै हो। प्रतिनिधिसभाका एक कर्मचारीमाथि यौन दुराचार गरेको आरोपमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजनीतिक रूपमा स्खलित बन्न पुगे। सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका महराको राजनीतिक ‘करिअर’ माथि अनेकन प्रश्न उब्जिए। तर, नेकपाको जिल्ला राजनीतिमा भने यो काण्डले एकल रूपमा पोखरेल स्थापित भए।
‘महरामाथि लागेको आरोपले शंकरजीलाई जिल्लामा नेकपाको एकल नेता बन्ने ठूलो अवसर मिल्यो,’ मेटमणि भन्छन्, ‘त्यही कारण पनि उहाँले आफूअनुकूल गतिविधि अघि बढाउनुभयो।’ तर सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएर पुनः राजनीतिमा आएका महरा उनको एकल रजगजको कति ठूला बाधक बन्न सक्लान् ? पोखरेलका लागि यो चुनौतीको विषय हो। ‘महरा पुनः राजनीतिमा फर्किएपछि पोखरेलको एकल राजनीतिक यात्रामा असर अवश्यक परिहाल्छ,’ मेटमणि भन्छन्। यति मात्रै हैन, कुनैबेलाका आफ्नै पार्टीभित्रका कट्टर प्रतिस्पर्धी युवराज ज्ञवालीको आगमन पनि पोखरेलका लागि बाधक हुन सक्छ।
यसका साथै प्रधानमन्त्रीको निकटस्थताका कारण पोखरेलको रजगजलाई बिफल पार्ने दाउमा प्रचण्ड नेपाल समुह छ। उनलाई बिफल पार्न सकिए नेकपाको ओली समूह जिल्लामा कमजोर बन्ने आँकलन यो समुहले गरेको छ। जिल्लामा यो समुहको नेतृत्व गर्ने हेभिवेट नेता उनै पोखरल मात्रै हुन्। फलतः उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट अलग पार्ने रणनीति यो समूहले गरिरहेकै छ। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि यो समूहसँग मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटाउने सामथ्र्य भने छैन। ‘उहाँ मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा मात्रै आफ्नो रजगजमा कायम रहनु हुने हो,’ मेटमणिले भने, ‘उहाँको मुख्यमन्त्री पद गुमेपछि उहाँको राजनीतिक प्रभाव धेरै कमजोर हुन्छ।’
दाहाल–नेपाल समूहले पोखरेललाई कमजोर पार्ने अभियानको थालनी पनि गरेको छ। ‘उहाँलाई कमजोर पार्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व रहन्छ नि,’ मेटमणि भन्छन्, ‘उहाँका नराम्रा कार्यहरूलाई आम जनतासमक्ष लैजान्छौँ र उहाँको वास्तविकता जनतालाई बताइदिन्छौँ।’ तर पोखरेलले भने आफ्नो एकल प्रभाव कायम राख्न मुख्यमन्त्री पद जोगाउने कसरत गरिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा थप तीनजना सांसद आफ्नो कित्तामा तान्न सके पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित रहने देखिन्छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७७ ०१:१४ आइतबार
